प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेसँगै सत्तारुढ दल नेकपा सत्ता र सडक गरी दुई ठाउँमा बाँडिएको छ। यसले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीतिमा एकखाले उथलपुथल ल्याइदिएको छ। सत्तामा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी शर्मा ओली छन् भने सडकमा प्रचण्ड-माधव नेपाल समूह।
यसैबीच प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै केही मन्त्रीहरुले राजीनामा पनि दिए। त्यसको केही दिनपछि नै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिमण्डल विस्तार पनि गरे। मन्त्रिमण्डल विस्तारमात्र हैन हेरफेर पनि भयो। यही घानमा परे युवा तथा खेलकुदमन्त्री रहेका जगतबहादुर विश्वकर्मा पनि। एमाले पृष्ठभूमिका विश्वकर्मा हाल ओली समूहमै भए पनि मन्त्रालयबाट बाहिरिएका छन्। उनको ठाउँमा प्रदेश सभा निर्वाचनमा पराजित दावा लामा भित्रिसकेका छन्।
तीनवर्षसम्म खेलकुद मन्त्रालय सम्हालेका विश्वकर्माको कार्यकाल कस्तो रह्यो त?
उनको सफलतालाई १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको सफलतापूर्वक आयोजना र त्यसमा हात पारेको पदकसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ। यसक्रममा नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा केही पूर्वाधारहरु पनि बने। यी विकासको क्रममै थिए। समयको माग पनि थियो।
त्यस्तै उनको कार्यकालमा भएको अर्को उपलब्धि हो - खेलकुद विकास ऐन। खेलक्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने गरी असारमा यो ऐन आएको थियो। यद्यपि यसका प्रावधानहरुलाई लिएर खुशी र दुखी दुवै हुने सरोकारवालाहरु भेटिन्छन्।
त्यस्तै उनीमाथि संसदमा आफ्नो क्षेत्रमा बजेट बढी पारेको देखि एन्फाको प्रोजेक्ट पोखरामा पारेको पनि आरोप लागेको थियो। यद्यपि उनले त्यो आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिँदै आएका थिए। जवाफमा उनले भनेका थिए, 'एन्फाबाट र कोही कसैबाट मैले एक रुपैयाँ लिएको छैन। बरु एक प्रसंगमा माछापुछ्रे गाउँपालिकाको भेडाबारी भन्ने ठाउँमा एन्फाले एकेडेमी स्थापना गर्न खोज्दैछ। एन्फाका प्रतिनिधिहरुले धेरै ठाउँमध्ये त्यो ठाउँलाई छनोट गरेको हुँदा १७ करोड बराबर लागतको त्यो योजना एन्फाको बैठकले स्वीकृत गरिसकेको छ भन्ने सुनेको छु।'
उनकै कार्यकालमा खेलकुदलाई चलयमान बनाउने साग सम्पन्न भयो। रंगशालामै बसेर भौतिक संरचनाको निरीक्षण गरेका उनले सागको सफल आयोजनाको जस त पाउँछन् नै। तर यसमा उनको मात्र नाम भने आउँदैन।
रुष्ट खेलाडी
खेलकुदमा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको खेलाडी नै हो। सागमा पदक विजेता खेलाडीहरुलाई पुरस्कार बढेर आएको भनेर जस लिने गरेको भए पनि खेलाडीहरु भने उनीसँग खासै सन्तुष्ट सुनिदैनन्। राष्ट्रिय पुरस्कारबाट विभिन्न व्यक्तित्व पुरस्कृत भइरहँदा देशका लागि ४ स्वर्ण ल्याउनेलगायतका खेलाडीहरु छुट्नुमा मन्त्रीसँग खेलाडीहरु आक्रोशित सुनिएका थिए। खेलकुद विकास ऐन ल्याउँदा खेलाडीलाई नै सम्बोधन नगरिएको भनेर उनीसँग खेलाडीको गुनासो थियो। त्यस्तै खेलाडीको प्रोत्साहन भत्ताका लागि पहल नगरेको खेलाडीको गुनासो सुनिन्छ।
'सिधै भन्ने हो भने खेलाडीका लागि राम्रो गरेको भनेर चाहीँ मान्न सकिन्न,' राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ भन्छन्, '१३ औं सागमा ऐतिहासिक सफलता हात पारेको भनिरहँदा एक त विभुषणबाटै विमुख हुनुपर्यो। विभागबाट सम्मान भएको त खेलाडीका हिसाबले भन्दा पनि सिपाहीका हिसाबले भए।'
श्रेष्ठ अगाडि भन्छन्, 'देशकालागि ४ वटा २/२ वटा स्वर्ण पदक ल्याउने खेलाडीलाई पनि सम्मान दिलाउन सकेनन्।
त्यस्तै प्रोत्साहन भत्ताको कुरामा पनि खेलाडीहरु असन्तुष्ट छन्।'
'१३ औं का गोल्ड मेडल जित्ने खेलाडीहरुले त प्रोत्साहन भत्ताको अनुभुति नै गर्न पाएनन्। ती खेलाडीले त यी मन्त्रीलाई एकदमै नराम्रो मानेका छन्,' श्रेष्ठ भन्छन्, 'यदि खेलाडीको हित चिताउने हो भने अभिभावकका हिसाबले खेलाडीलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दैन? खेलाडीलाई पहिलो प्रामिकतामा राखेको देखिँदैन।'
श्रेष्ठ आफूले ४ वर्षसम्म प्रोत्साहन भत्ता पाए पनि अहिले नयाँ नियम भन्दै त्यसका लागि आलटाल गरेको बताउँछन्।
'अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा भएको पैसाका लागि कार्यविधि नगरी खर्च गर्न पाइन्न रे भन्ने कुरा आयो। र यसको कार्यविधि अहिलेसम्म बनेको छैन। त्यसैले आलटाल गरेर अहिलेसम्म बनेन,' श्रेष्ठले भने, 'खेलाडीका लागि कार्यविधि बनाउँछु भन्नुपर्ने मान्छेले कार्यविधि पनि नबनाउने पैसा पनि नदिने वहाँको जुन निर्देशन आयो राखेपमा आइसकेको बजेटमा। यसले गर्दा हामीले प्रोत्साहन भत्ता पाएनौ सागमा उपलब्धि हात पारेर पनि भन्ने खेलाडीको तर्क रह्यो।'
उनी अगाडि भन्छन्, 'उहाँले चाहेको भए त्यो ठूलो कुरा हुँदै होइन। बाँकी सबै बाहना हुन्।'
