काठमाडौं : 'केपी ओली र ओलीका मान्छेले सेटिङ मिलाइसकेका छौँ भन्ने गरेका छन्। उनीहरुले भन्ने गरेको सेटिङलाई जनताले भत्काएर नयाँ सेटिङ जनताको पक्षमा खडा गर्ने छन्। उनीहरुका प्रतिगामी सेटिङ भत्काएर जनताको सेटिङ खडा हुन्छ,' नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले माघ ९ गत काठमाडौंमा आयोजित विरोधसभामा भनेका थिए, 'आज काठमाडौंका सडकमा उर्लेको जनसागर हाम्रो अदालतले पनि देख्छ। निर्वाचनले पनि देख्छ। यो उपस्थितिले जनताको जित सुनिश्चित गरेका छन्।'
अहिले शहरदेखि गाउँसम्म, अड्डा अदालतदेखि सडकसम्म चर्चामा रहेको शब्द हो 'सेटिङ'। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अहिले देश राजनीतिक अस्थिरताको यात्रामा छ। राजनीतिक अस्थिरतासँगै नेपाली राजनीतिको ठूलो हिस्सा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयविरुद्ध सडकमा छ। अर्कातिर नेकपाको प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको एउटा गुट त्यसको बचाउमा शक्ति प्रदर्शन गर्दै देशभर हिँडिरहेको छ।
वैधानिक रुपमा नेकपा विभाजन नभए पनि अहिले दुई फरक मञ्चमा परस्पर विरोधी कार्यक्रम भइरहेको छ नेकपाको। एउटा मञ्चमा कालो ब्यानर देखिन्छ। अर्को मञ्चमा ओलीको फोटोसहितको ब्यानरमा कार्यक्रम भइरहेको छ। सडकमा उस्तै तर फरक नारा घन्किन्छन्। एउटा 'ओली तिम्रो पाराले दु:ख पाए साराले' र अर्को 'प्रचण्ड तिम्रो पाराले दु:ख पाए साराले'। यी दुवै नाराबाजीमा एउटै झन्डा र निर्वाचन चिन्ह देखिन्छ। फरक यति हो, नेकपाका मन्त्री कतै पुग्दा कालो झण्डाको सामना गर्नुपर्छ।
चर्का नारा लगाउने प्राय: नेकपाकै कार्यकर्ता हुन्। तर उनीहरुले एउटा नेतृत्वलाई हिरो र अर्को नेतृत्वलाई जिरो बनाउन न्वारन देखिको बल लगाइरहेका छन्।
अहिले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा बहसकै क्रममा छ सर्वोच्चमा। संवैधानिक इजलासमा निवेदकका पक्षबाट बहस जारी छ। अर्कोतिर अदालतदेखि निर्वाचन आयोगसम्म सेटिङको चर्चा चोकचोकमा हुने गर्छ।
‘हामीले सेटिङ गरेका छौँ। सबै निर्णय हाम्रो पक्षमा आउँछ,’ ओली समूहका नेताहरु कार्यकर्तालाई यसरी विश्वास दिलाउन लागि परेका छन्- 'अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर गरिदिन्छ। निर्वाचन आयोगले नेकपा र सूर्य चिन्ह हामीलाई नै दिन्छ।'
पछिल्ला दिन ओली पक्षका दोस्रो तथा तेस्रो तहका नेताहरु ओलीको सेटिङको सन्देश गाउँगाउँ कार्यकर्तामाझ पुर्याउन लागि परेका छन्। भलै उनीहरुलाई निर्वाचन आयोगले प्रष्ट रुपमा वैधानिकतासमेत दिन मानेको छैन।
प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ७ गते थप गरेका केन्द्रीय सदस्यहरुलाई पनि यही जिम्मेवारी दिएर गाउँ गाउँ पठाएका छन्। 'प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध सडकमा देखिएको माहोल सडकमा मात्र सीमित हुन्छ। प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना हुँदैन,' भर्खरै केन्द्रीय सदस्य बनेका तर निर्वाचन आयोगले वैधानिकता नदिएका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, 'हामीलाई त्यही विश्वास दिलाइएको छ। सोही आधारमा कार्यकर्ताहरुलाई पनि विश्वास दिलाउन निर्देशन छ।'
प्रतिनिधिसभा विघटनको केही दिन नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समूहमा रहेका र पछि ओली पक्षमा पुगेका रुपन्देहीका ती पूर्व माओवादी नेता विश्वस्त देखिन्छन् कि सबैतिर सेटिङ छ र सबै निर्णय ओलीकै पक्षमा आउनेछन्।
सेटिङले काम गरेन भने नि? उनी प्रश्न खस्न नपाउँदै प्रतिप्रश्न गर्छन्, 'नेपाल हो नि भाई, चारैतिर सेटिङ चल्छ। अब सरकारको सेटिङ नचलेर सडकको सेटिङ चल्छ त?' 'तपाई हेर्दै जानुस्। प्रतिनिधिसभा विघटन सदर हुन्छ। चुनाव चिन्ह नेकपा नाम पनि हामी (ओली) समूहतिरै आउँछ,' उनले भने, 'त्यसै त हामी त्यता लागेका होइनौँ होला नि?'
यति हुँदाहुँदै पनि उनले ओलीको कदमलाई ढुक्क साथ सही हो भने भन्न सक्दैनन्। 'त्यो सही र गलततिर नजाउँ। अब राजनीतिक कोर्स परिवर्तन भइसक्यो,' उनले अगाडि भनिसके, 'सुरक्षित बाटोमात्र हिँडेका हौँ।'
-माओवादी जनयुद्ध कुहेको फर्सी भन्नेको पछि किन त?
ओलीको पछि होइन हामी बालको पछि हिँडेका हौँ'।
-बादलले त मन्त्री पाए तपाईँले के पाउनुभयो?
चुनाव हुन्छ। जितेपछि व्यवस्थापन गर्छु भनेका छन्।
-कस्तो व्यवस्थापन?
राजनीतिक, राजकीय।
'सेटिङ'को गन्ध!
सेटिङका पछिल्लो समय उदाहरणहरु देखिन पनि थालेका छन्। निर्वाचन आयोगले सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन समय अनुरुप तयारी सुरु गरेपछि निर्वाचन ऐनलाई लत्याउँदै निर्वाचन नेकपाको विभाजन विवाद हेरिरहेका कर्मचारीको सरुवा गरेको छ।
निर्वाचन आयोगमा नेकपाको विवादसम्बन्धी कागजात अध्ययन गरिरहेका तथा आयोगका कानुन तथा राजनीतिक दल महाशाखाका प्रमुख सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमलाई सरकारले सरुवा गरेको हो। पुसको अन्तिम साता उनलाई सरुवा गरिएको हो।
निर्वाचन आयोग ऐनको दफा १९(४) मा निर्वाचनको काममा खटाएको वा लगाएको कर्मचारीलाई आयोगको स्वीकृतिबिना सरूवा गर्न वा काज खटाउन नपाइने व्यवस्था छ। निर्वाचन अवधिमा निर्वाचन काममा खटिएका कर्मचारीको सरुवा गर्न वा काजमा खटाउन नपाउने कानुनी व्यवस्थाविपरीत सरकारले आयोगका सहसचिव गौतमलाई सरुवा गरेको हो।
ऐनको दफा १९(५) मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि निर्वाचन अवधिभर आयोगको स्वीकृतिबिना कुनै पनि कर्मचारीलाई सरुवा गर्न वा काज खटाउन नपाइने उल्लेख छ। सोही ऐनले निर्वाचन हुने मितिभन्दा १ सय २० दिन अगाडिदेखि निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक नभएसम्मलाई निर्वाचन अवधि भनेको छ।
वैशाख १७ मा हुने भनिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि पुस २० गते नै निर्वाचन अवधि सुरु भइसकेको छ। तर, गौतमलाई पुस २६ गतेको कानुन मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट काजमा सरुवा गरेको हो। न्याय सेवाका कर्मचारी उनलाई सरुवा गर्नुपूर्व न्याय सेवा आयोगको सिफारिस गर्नुपर्ने र मन्त्रपरिषद्ले सरुवा गर्नुपर्नेमा सिधै मन्त्रालयले नै सरुवा गरेको हो।
त्यस्तै, ऐनको दफा १९(४) मा निर्वाचनको काममा खटाएको वा लगाएको कर्मचारीलाई आयोगको स्वीकृतिबिना सरुवा गर्न वा काज खटाउन नपाइने व्यवस्थालाई पनि सरकारको निर्णयले उल्लंघन गरेको छ।
त्यस्तै हाल प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रहेका दिनेश थपलिया पनि ओली सरकारको सिफारिसमा आयोगमा नियुक्त भएका हुन्। संघीय मामिला मन्त्रालयको सचिवबाट जागिर छाड्दा छाड्दै उनले आयोगमा नियुक्त पाएका थिए।
त्यस्तै ओली सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर निर्वाचन आयोगमा दुई आयुक्त सिफारिस भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिफारिस गर्ने निर्णय नभएको बताए पनि पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै आयुक्त सिफारिस गरिएको पुरानो निर्णय बाहिर ल्याएका थिए। आयोगमा परिषदले रामप्रसाद भण्डारी र डाक्टर जानकी तुलाधरलाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो।
आयुक्त नियुक्तका लागि सिफारिसमा परेकालाई संसदीय सुनुवाईमार्फत अनुमोदन गर्नुपर्ने ब्यवस्था छ। तर, प्रतिनिधिसभा नै नरहेको अवस्थामा सुनुवाई हुन सक्ने अवस्था छैन। सिफारिस भएको ४५ दिनभित्र सुनुवाई नभए स्वत: नियुक्त हुन सक्ने आधारमा सरकार अगाडि बढेको छ।
यसबीच ओलीसँग भेट गरेका पूर्व माओवादीका एक नेता सरकारको सेटिङबारे ढुक्क रेहेको बताए। 'शब्द के दिनुस् तपाईँको कुरा हो। तर प्रतिनिधिसभा पुन: स्थापना नहुने कुरामा प्रधानमन्त्री ढुक्क हुनुहुन्छ,' उनले भने, 'निर्वाचन आयोगले पनि पार्टीको आधिकारिकता यतै (ओली समूहलाई) दिन्छ।'
अर्को सेटिङको चर्चा हो न्यायालय। न्यायालयमा पनि सेटिङ भइसकेकोले संसद पुन:स्थापना नहुनेमा ढुक्क रहेको भन्दै नेताहरुले कार्यकर्ताहरुलाई आश्वास्त पारिरहेका छन्। 'उहाँ(ओलीसहितका नेता)हरु ढुक्क हुनुहुन्छ। यसको मतलव केही त होला नि? नत्र हामीलाई त्यस्तो (कार्यकर्तालाई आश्वास्त पार्ने) निर्देशन दिनुहुन्थेन,' ती नेताले भने, 'उहाँलाई पुन:स्थापना हुन्छ कि भन्ने संशय नै पाइनँ मैले।'
यसअघि पनि संवैधानिक इजलासमा बसेका चार न्यायाधीशहरुले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेको भन्दै इजलासमै निवेदकका तर्फबाट कुरा उठेको थियो। न्यायाधीशहरुले प्रधानमन्त्रीलाई नभेटेको भन्दै समाचार प्रकाशित गर्ने मिडियालाई पुष्टि गर्न वा कारवाही भोग्न तयार रहने चेतावनीसमेत दिएका थिए।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि न्यायाधीशहरुलाई नचिनेको प्रतिक्रिया दिएका थिए।
अझै पनि प्रचण्ड-माधव नेपाल समूह मात्र होइन् प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक समाज लगायतका तप्का 'सेटिङ' प्रति आशंकित छन्।
शुक्रवारमात्र जसपाका संघीय परिषदका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले ओलीले निरंकुश शासक बन्न सेटिङ मिलाएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको आरोप लगाएका थिए।
अर्कोतर्फ निर्वाचन आयोगको पछिल्लो निर्णयले पनि 'सेटिङको आशंका'लाई बल पुगेको नेकपाका नेताहरु बताउन थालेका छन्। आयोगले पुस ५ गते यता भएका नेकपाका हरेक निर्णयलाई अवैध घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसमा प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्ष नाखुस देखिएको छ भने ओली पक्ष निर्णय आफ्नो पक्षमा आएको भन्दै सार्वजनिक रुपमा प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन्।
