काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को प्रचण्ड-नेपाल समूहले निर्वाचन आयोग पूर्वाग्रही भएको आरोप लगाएको छ। निर्वाचन आयोगले नेकपाको विवादका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड-माधवकुमार नेपाल दुवै समूहका निर्णयलाई मान्यता दिन नसकिने निर्णय गरेको थियो। ओलीले विधान संशोधन, केन्द्रीय कमिटीको विस्तार लगायतका निर्णय गरेका थिए भने प्रचण्ड नेपालले ओलीलाई कारवाही गर्दै साधारण सदस्यबाट समेत हटाएका थिए।
बहुमतको निर्णय नमान्नु पूर्वाग्रह
निर्वाचन आयोगको निर्णयका बारेमा पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल गरेको प्रचण्ड नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगको निर्णय निष्पक्ष नभएको निष्कर्ष निकालेको हो।
निर्वाचन आयोगले ४ सय ४१ जनाको केन्द्रीय कमिटीलाई मान्यता दिएको र त्यसको बहुमतले गरेको निर्णय आधिकारिक नभएको भन्नु पूर्वाग्रह भएको प्रचण्ड-नेपाल समूहको आरोप छ।
'४ सय ४१ जनाको कमिटीलाई मान्यता दिने र त्यसैको बहुमतले गरेको निर्णय नमान्नु पूर्वाग्रह हो। यहाँनिर निष्पक्ष भएन भन्ने हाम्रो भनाई हो,' नेकपाका नेता लीलामणि पोखरेलले भने।
निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयबारे केही दिनमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने प्रचण्ड-नेपाल समूहले तयारी गरेको छ। त्यसका लागि विज्ञहरुसँग छलफल भइरहेको पोखरेलले बताए।
आधिकारिक हामी : नेम्वाङ
ओली समूहले भने अब आधिकारिकताको विवाद नै नभएको दाबी गरेको छ।
नेकपाको आधिकारीकताबारे अब विवाद नरहको स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले दाबी गरे। निर्वाचन आयोगले आफूहरुको समूहलाई आधिकारिक मानेको उनले बताए। आयोगले गरेको निर्णयका आधारमा आफ्नो समूह अगाडि बढिसकेको नेम्वाङको भनाई छ।
'आधिकारिकताका बारेमा निर्वाचन आयोगले टुंगो लगाइसकेको छ। त्यसैको जगमा उभिएर अगाडि बढ्छौ। हामी आधिकारिक हौ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ,' उनले भने।
निर्वाचन आयोगले दल दर्ता सम्बन्धि सूचना सार्वजनिक गर्न र अहिलेसम्म भएका तयारीबारे नेकपाका दुवै समूहलाई शुक्रवार बोलाएको थियो।
प्रचण्ड-नेपाल समूहका नेता ३ दिनको समय मागेर फर्किएका थिए।
ओली समूहका नेताले भने आयोगलाई निर्वाचनका गतिविधिलाई नरोक्न आग्रह गरे। छलफलमा सहभागी भएर फर्किएका नेम्वाङले आफूले प्रधामन्त्रीको धारणा सुनाएर फर्किएको जानकारी दिए। उनले तोकिएकै समयमा निर्वाचन गर्नुपर्ने ओलीको धारण सुनाएर आएको बताए।
'निर्वाचन अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ। यसलाई प्राथमिकतामा राखेर यहाँ उपस्थित भएका छौं। हामीले तोकिएको समयमा निर्वाचन हुनुपर्छ भन्यौं। प्रधानमन्त्रीको पनि यहीँ भनाई छ,' उनले भने।
अदालतमा संसद विघटनको विषयमा बहस भइरहेको भए पनि हालसम्म चुनाव स्थगनका बारेमा आदेश नआएकाले निर्वाचन आयोगले चुनावका गतिविधि नरोक्ने नेम्वाङले बताए। आफूहरुको अपेक्षा अब स्थगनको आदेश नआवस् भन्ने रहेको उनको भनाई छ।
'अदालतमा विघटनलाई लिएर मुद्दा परेका छन् तर अदालतले स्थगन आदेश जारी गरेको छैन। हामी सबैको बुझाइ, अब निर्वाचन स्थगनको आदेश नआइदियोस् भन्ने छ,' उनले भने।
