काठमाडौं : पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले आफ्नै निर्णयका कारण सशंकित बन्न पुगेका छन्।
संसद विघटन गरेपछि ओलीकै नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूहले कानुनी र राजनीतिक लडाइँ सुरु गरे। त्यही लडाइँमा आफू नै सही भन्दै आएका ओली अहिले पराजित हुनुपर्ने हो कि भन्ने त्रासमा एकाएक पुगेका छन्।
उनले संवैधानिक भन्दै आएको विघटनालाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक करार गर्ला भन्ने चिन्ताले सताएको छ ओलीलाई। त्यसैले विघटनलाई सदर गर्न उनले सार्वजनिक रुपमा नै अदालतलाई दबाब दिएका छन्। विघटनबारे सर्वोच्चले फैसला दिन केही दिनमात्रै बाँकी रहँदा ओलीले आफ्नो 'कन्फिडेन्स लुज' गरेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ।
केही समय अघिसम्म ओलीले प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहले अदालत र निर्वाचन आयोगलाई धम्काएको आरोप लगाउँदै आएका थिए। अदालतलाई अरुले धम्की दिए पनि आफ्नै पक्षमा फैसला हुने ओलीको दाबी थियो।
अहिले ओली आफ्नो पहिलाको अडानबाट पछि हटेका छन्।
शनिवार विराटनगरको आमसभालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले अदालतलाई धम्काए। देशभर भइरहेको प्रदर्शनलाई अदालतले हेरिरहेको होला भन्दै उनले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भए साढे दुई वर्षसम्म देश अस्थिर हुन सक्ने चेतावनी नै दिए।
'यदि कुनै प्रकारको जाल झेल, षड्यन्त्र, तिकडम केही भएर विपक्षमा फैसला हुन्छ भने हाम्रो आन्दोलन फेरि पनि अगाडि बढ्छ,' उनले भनेका थिए।
सूर्य चिन्हलाई निर्वाचन आयोगमा ओलीले दर्ता गराएको दाबी गर्दै प्रचण्डले उक्त चिह्नमा निर्वाचनमा नलडेको दाबी गर्दै कार्यकर्तालाई चुनावको तयारीमा लाग्न उनले निर्दशन दिएका थिए।
ओली संसद विघटनलाई राजनीतिक मुद्दाका रुपमा मात्रै हेर्नुपर्ने अडानमा छन्। त्यसैले त सार्वजनिक रुपमा नै 'सेटिङ' हुनसक्ने भन्दै अदालतलाई धम्की दिएपछि उनको आलोचना भएको हो।
प्रचण्ड नेपाल समूहले पनि 'सेटिङ' बाहेकको अवस्थामा आयोग र अदालतले आफ्नै पक्षमा फैसला गर्ने दाबी गरिरहेका छन्।
ओलीका बोलीका दुई अर्थ
राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले ओलीको अभिव्यक्तिलाई एकै अर्थमा मात्रै बुझ्न नहुने बताए। उनले ओलीको अभिव्यक्तिले दुईखाले मनसाय राखेको बताए।
पहिलो, ओली 'भयग्रस्त' भएकाले यस्तो अभिव्यक्ति आएको उनको तर्क छ। 'कहीँ न कहीँ उहाँ भयग्रस्त हुनुन्छ। गलत गरेको छु त्यसकारणले मेरो पक्षमा फैसला आउँदैन भन्नेमा भयग्रस्त हुनुहुन्छ,' उनले भने।
दोस्रो, ओलीले आफ्नो पक्षमा फैसला गर्न अदालतलाई धम्काउने खेल सुरु गरेको उतनको तर्क रह्यो। 'अरुले अदालतलाई दबाब दिए भन्दै पहिला आलोचना गर्ने प्रधानमन्त्री अहिले आफैँ पदमा बसेर अदालतले गरेको फैसला मन्दैनौं भन्ने न हो त्यसको अर्थ,' पोखरेलले भने।
निर्वाचन आयोगमा सेटिङ!
ओली समूहका नेताहरुले नेकपाको आधिकारिकताको विवाद नै नरहेको भन्दै निर्वाचन आयोगलाई चुनावका गतिविधि अघि बढाउन आग्रह गरिरहेका छन्।
ओली पनि दलबल सहित माघ २७ मा आयोग पुगेका थिए। भन्नलाई निर्वाचनको तयारी बारे बुझ्न गएको भनिए पनि प्रधानमन्त्रीले आयोग पुगेर दलको आधिकारिकता दाबी गरेका थिए।
ओली इतरका नेताहरुले भने उनको आयोग यात्रालाई संवैधानिक निकायमाथि हस्तक्षेपका रुपमा बुझेका छन्।
'ओली आफै निर्वाचन आयोग गएका हुन् कि आयोगले बोलाएर? त्यो प्रस्ट भएन। उनले आफै उपस्थित भएर निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिन मिल्दैन,' प्रचण्ड नेपाल समूहका नेता लीलामणि पोखरेलले भने।
ओली समूहका नेताहरु भने प्रधानमन्त्रीको आयोग यात्राको बचाउ गर्छन्। प्रचण्ड-नेपालले समेत आयोगप्रति शंकाको दृष्टिकोणले हेरेको भन्दै उनीहरु ओलीले आयोगलाई धम्काएको भन्नु गलत भएको दाबी गर्छन्।
तर, विश्लेषक प्राध्यापक पोखरेल आयोगले गरेको दलको आधिकारिकताबारे फैसला दिन ढिलाई र कर्मचारीको सरुवाका कारण प्रचण्ड नेपाल समूहले शंका जायज मान्छन्।
'निर्वाचन आयोगले ढिलाई गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन्। हामी सामान्य नागरिकले त बुझछौ भने निर्वाचन आयोगले नबुझ्ने कुरै छैन्। सरकारले असंवैधानिक ढंगले आयोगमा दुईवटा आयुक्त थप्नुले पनि शंका बढाएको छ,' उनले भने।
नेपालका संवैधानिक निकायहरु नेताहरुकै कारण क्षयीकरण हुँदै गइरहेको भन्दै उनले अहिले आम मानिसमा समेत निर्वाचन आयोग र अदालत जस्ता संस्थाहरुप्रति आशंका उत्पन्न भइरहेको उनको भनाई छ।
प्रचण्ड-नेपाललाई जवाफ मात्र
प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सर्वोच्चले यही हप्ता भित्र नै फैसला सुनाउन सक्छ। त्यसैले अहिले प्रचण्ड-नेपाल समूह र ओली समूह अदालतलाई आफ्नो पक्षमा फैसला गर्न दबाब दिने रणनीतिमा देखिन्छन्।
त्यसैले त सडकमा ओर्लिएका प्रचण्ड होस् या ओली 'जनताको पक्षमा फैसला नआए आन्दोलन' हुने चेतावनी दिँदै आएका छन्।
अदालतले आफ्नै पक्षमा फैसला गर्ने दाबी गरिरहेका ओलीले एका-एक 'सेटिङ'को चर्चा गरेपछि उनी निटक नेताहरु नै अलमलमा देखिएका छन्।
ओलीको चेतावनीपूर्ण अभिव्यक्तिलाई 'सामान्य गल्ती'का रुपमा बुझ्नुपर्ने उनी समूहका नेताहरुको भनाई छ।
स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङ प्रधानमन्त्रीको जिब्रो चिप्लिएका कारण मात्र त्यस्तो अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुन गएको बताउँछन्। 'कहिलेकही एक चिज भन्न खोज्दा अर्कै पनि हुन जान्छ। त्यो जिब्रो चिप्लिएको हुन सक्छ। म पनि त्यही थिए,' उनले भने।
प्रधानमन्त्रीको बचाउ गरेका नेम्वाङले विराटनगरमा ओलीले विघटन गर्नु २०० प्रतिशत सही रहेको भन्दै आफूहरुको पक्षमा फैसला आउनेमा ढुक्क भएको दावी गरेका थिए। तर उनले आफू कानूनको विद्यार्थीको नाताले बोल्न नमिल्ने भन्दै उक्त दाबी आफ्नो नभइ प्रधानमन्त्रीको मात्रै भएको भन्दै 'सेफसाइड' मा बस्ने प्रयास गरेका थिए।
शनिवार प्रचण्ड-नेपाल समूहलाई छोडेर ओली समूहतिर लागेका नेता शेरबहादुर तामाङ प्रधानमन्त्री अदालतप्रति विश्वस्त भएको बताउँछन्। उनी प्रचण्ड-नेपाललाई जवाफ दिन मात्रै ओलीले सेटिङको चर्चा गरेको उनको दावी गर्छन्।
'अदालतले हाम्रो पक्षमा फैसला गरेन भने भनेर प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिको जवाफ दिनमात्रै प्रधानमन्त्रीले सेटिङको चर्चा गरेका हुन्। त्यसलाई धम्कीका रुपमा बुझ्नु भएन।'
