1.jpg)
काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनासँगै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फागुन २३ अर्थात् आइतबारका लागि हिउँदे अधिवेशनको बैठक आह्वान गरेकी छन्। बैठकका लागि संसद् सचिवालयले सबै तयारी गरिसकेको छ। सांसदहरुले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप पनि लगाइसकेका छन्। पुनर्स्थापनापछि पेचिलो बनेको राजनीतिले अब बस्ने संसद्बाट निकास पाउने धेरैलाई लागेको छ। त्यसैले सबैको ध्यान संसद्तिर छ।
संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य तीन दल नेकपा, नेपाली कांग्रेस र जसपा छन्। अरु केही स्वतन्त्र हैसियतमा छन्। तर अहिलेको राजनीतिक गतिरोध नेकपामा अल्झिएको छ। कानुनी रुपमा एक तर व्यवहारिक रुपमा दुई समूहमा विभाजित नेकपाभित्र सांसदको तानातान छ। ओली र दाहाल-नेपाल समूहले सांसदहरुको नाम राखेर आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको तर्क गरिरहेका छन्। त्यसमाथि उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसहित केही सांसद तटस्थ रहँदा संसदीय दलमा दुबै समूह हाराहारीमा देखिन्छ। ओलीलाई हटाउने वा नयाँ नेता चुन्ने सवालमा दुबै समूह निश्चित छैनन्। त्यसैले पुनर्स्थापनापछिको राजनीतिक विवाद संसदीय दलबाट अगाडि बढिसकेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमार्फत अब संसदमा प्रवेश गर्नेछ।
यद्यपि अविश्वासको प्रस्ताव कसले ल्याउने भन्ने टुंगो छैन। दाहाल-नेपाल समूहले प्रस्ताव ल्याउन तथा त्यसलाई पारित गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई ‘कन्भिन्स’ गर्न खोजिरहेको छ भने ओली समूहले अविश्वास प्रस्ताव आउनै नदिन र आए पनि पारित हुन नदिनेगरी कांग्रेसलाई मनाउने प्रयास गरिरहेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री शशांक कोइरालाले चितवनबाट परिआए पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्ने भनिसकेकाले धेरैले दाहाल-नेपाल समूहसँग सहमति भइसकेको आकलन गरेका छन्। तर आधिकारिक रुपमा दुबै पक्ष केही बोलेका छैनन्।
संसद् बैठक बस्नुअघि नेकपाभित्र सांसद तनातान र प्रमुख प्रतिपक्षीलाई आफ्नोतिर पार्न तीव्र छलफल र बैठकहरु भइरहेका बेला संविधान र कानुनी हिसाबले भने जटिलता रहेको विज्ञहरु बताउँछन्। संविधान र कानुनका ज्ञाताको बुझाइमा अहिलेको गतिरोधको निकास निर्वाचन आयोगमा गएर अड्किएको छ।
सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष एवं संविधानविद् पूर्णमान शाक्य प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय दलबाट वा अविश्वास प्रस्तावबाट हटाउने विकल्प नेकपा वैधताको टुंगो नलाग्दा अघि बढ्न नसकेको बताउँछन्। ‘दलहरुको आ-आफ्नो तयारी होला। तर कांग्रेसको, जसपाको रोल अफ्ठेरो छ। उनीहरुले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँछ कि ल्याउँदैन भन्ने नै निश्चित भएन। किनभने नेकपा औपचारिक विभाजन भएको छैन,’ शाक्य भन्छन्।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य पनि नेकपाको वैधताको उल्झनमा राजनीति पेचिलो बन्दै गएको बताउँछन्। ‘पार्टी नफुट्दैमा अविश्वासको प्रस्ताव लान समस्या हुँदैन। तर पार्टी नफुटेको हुनाले ७६(१) अर्थात् नेकपाकै नाम दिनुपर्ने हुन्छ। यो विकल्प कठिन छ। अर्को विकल्प दाहाल-नेपाल समूहले चाह्यो भने ४० प्रतिशतले दल फुट्न सक्छ। तत्कालै यो हिम्मत गर्ला जस्तो देखिँदैन,’ आचार्य भन्छन्, ‘नेकपा नफुटी कांग्रेसले अगाडि नआउने भनेकाले कुरोको चुरो घुमिफिरी नेकपाको वैधतामा जोडिन्छ।’
शाक्य र आचार्य संसद् बैठक आह्वान भएको दिन फागुन २३ सम्म निर्वाचन आयोगले केही निर्णय लिएमा राजनीति अगाडि बढ्ने नत्र तत्काललाई जटिल नै हुने टिप्पणी गर्छ। तर निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ भने २३ गतेभित्रै निर्णय आउन सम्भव नभएको बताउँछन्।
शाक्यका नजरमा विकल्पहरु
पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको संयुक्त विज्ञप्ति पनि आएको छ। हलो अड्काएर बस्नु भएन छिटो निर्णय दिनुपर्यो भनेका छन्। यदि दलको मान्यताको विषयमा निर्णय दियो भने त्यो निर्णय केन्द्रीय कमिटीको आधारमा हुन्छ। प्रचण्ड-नेपालको यदि बहुमत छ भने उनीहरुले पाउँला जस्तो छ।
यदि उनीहरुले पाए भने प्रधानमन्त्री ओलीको खेमा निर्दलीय हुन्छ। फेरि निष्काशन समेत गरिसकिएको छ। निर्दलीय भयो भने त दाहाल-नेपालले नै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन मिल्यो।
तर यदि पार्टी टुक्रिएन भने त आफ्नै पार्टीविरुद्ध, आफ्नै संसदीय दलको नेतालाई, आफ्नै पार्टीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु त राम्रो भएन। संसदीय परम्परा अनुसार भएन।
अब निर्वाचन आयुक्तले २३ गतेसम्ममा केही निर्णय लियो भने केही होला। निर्णय लिएन भने अफ्ठ्यारो छ। बल निर्वाचन आयोगको कोर्टमा छ।
कि त दल विभाजन हुनुपर्यो कि जसपा वा कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुपर्यो। त्यसमा नेकपाले विधान उल्लंघन गरेर अविश्वासको प्रस्तावमा ह्वीपलाई नमानेर मतदान गर्नुपर्यो।
त्यसपछि ह्वीप उल्लंघन गरेपछि पार्टीबाट निष्काशन प्रक्रिया सुरु हुन्छ। यो केन्द्रीय कमिटीको हातमा छ। केन्द्रीय कमिटीले ह्वीप उल्लंघन गरेकाले पार्टीबाट निष्काशन गर्नुपर्ने अवस्था देख्यो भने उनीहरुले लेखेर संसद् सचिवालयमा पठाउने हो।
तर दाहाल-नेपालको केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत छ भने ह्वीप उल्लंघनकर्तामाथि कारबाहीको सिफारिस गर्दैन। सिफारिस नगरेसम्म संसद् उल्लंघनकर्ताको नामसहितको सूचना सचिवालयमा टाँस्दैन। नटाँसेसम्म उनीहरुको सांसद पद जाँदैन। त्यहाँ पनि चेक एण्ड ब्यालेन्स हुन्छ।
आफूविरुद्ध मतदान गर्नेलाई ओलीले चाहँदैमा निकाल्न सक्छ भन्ने होइन। एउटा त केन्द्रीय कमिटीको बहुमत दाहाल-नेपाल समूहमा छ। अर्को सभामुख पनि उनीहरुकै छ।
केन्द्रीय कमिटी र सभामुखको साथ नभएसम्म सांसदहरुले ह्वीप उल्लंघन गरेर अविश्वासको प्रस्ताव भोट हाले पनि ओलीले केही गर्न सक्दैनन। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सांसद पदबाट हटाउन सक्दैनन्।
यदि हटाउने हो भने केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत हुनुपर्यो। कमिटीले ह्वीप उल्लंघन गरेकाले पार्टीको सदस्य छैन भनेर निर्णय गरेर पठाउनुपर्यो। सभामुखले भेरिफिकेसन गर्छ। साँच्चिकै मेजोरिटीले पास गरेको हो कि हैन हेर्छ। वैध निर्णय गरेर पठाएको छ भने मात्रै सभामुखले सांसद पद नरहेको सूचना पाटीमा टाँस्ने हो।
अहिले ओलीले अध्यक्षको हैसियतले केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत रहेको भनेर लेखेर पठाए भने पनि सभामुखले सूचना निकाल्दैनन्।
देउवालाई छैन
वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्य नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि प्रधानमन्त्री बन्न सजिलो नरहेको बताउँछन्। ‘पहिला त ओलीलाई हटाउनै जटिल छ। त्यो प्रोसेस पूरा भइहाले पनि नेकपा नटुक्रिएसम्म संविधान अनुसार धारा ७६(१) कै अर्थात् बहुमतप्राप्त दलकै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ। बहुमतप्राप्त दल रहेसम्म मिलीजुली सरकार त बन्नै सक्दैन। ७६(१) को बन्ने स्थिति रहेसम्म (२) मा जान सक्दैन। (२) मा जानलाई पार्टी टुक्रिनुपर्यो,’ उनले भने।
आचार्य पनि ठूलो पार्टी नफुटेकाले देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न सहज नभएको बताउँछन्। ‘अविश्वासको प्रस्तावमा अहिले ७६(१) कै बहुमतको सरकार भन्नुपर्छ। बहुमत प्राप्त दल नभएपछि मात्रै संयुक्तमा जानुपर्ने बाध्यता भएको हुनाले देउवालाई अहिले सहज छैन। बहुमतको प्रस्ताव गर्दा त फेरि ओलीलाई नै गर्नुपर्ने हुन्छ। बहुमत प्राप्त दल रहेन भने बल्ल मिलीजुली सरकारमा जान्छ।’
निकास के हो?
अहिलेको परिस्थितिको निकास भनेको नेकपाको वैधानिकता दिने कुरा नै भएको शाक्यको भनाइ छ। ‘दाहाल-नेपाल समूहलाई वैधानिकता दिने हो भने ओली समूहले आफ्नो गुटलाई कुनै पार्टीको नाम दिनुपर्यो। स्वतन्त्र भएर बस्ने कुरा छैन। पार्टीको रुप धारण गरिसकेपछि ७६(२) को सरकार गठन गर्ने प्रयास गर्न सक्छ। बहुमतको समर्थन पाएन भने शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउने स्थिति हुन्छ। त्यहाँ असंख्य सम्भावनाहरु छन्,’ शाक्य भन्छन्।
शाक्य र आचार्य दल विभाजनमा समेत अध्यादेशको सम्भावना पनि देख्छन्। ‘प्रधानमन्त्रीले १/२ दिनमै हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेर दल विभाजन खुकुलो बनाउन अध्यादेश ल्याउने सम्भावना पनि छ। यो गलत हुन्छ। संसदले आफ्नो कामकारवाही गर्न पाउनुपर्छ। तर विभाजनका लागि यो कदम पनि चाल्न सक्ने सम्भावना भने रहन्छ,’ दुबैको भनाइ छ।
संसद्को २५ प्रतिशत सदस्यले विशेष अधिवेशन माग गरेर राष्ट्रपतिबाट फेरि आह्वान हुनसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको पनि उनीहरुले सुनाए। ‘दल फुटेपछि अहिलेको समाधान आउँछ। नफुटेरै राजनीति पेचिलो बनेको हो,’ उनीहरुले भने।
आचार्य कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव पारित गराउने, तर नयाँ सरकार बन्न नदिएर ओलीबाट फेरि संसद् विघटन गराएर चुनावमा जाने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गर्यो भने त्यो मुलुकका लागि गलत र दूर्भाग्य हुने बताउँछन्।
निर्वाचन आयोगमा प्रक्रियामै
संविधान र कानुनका ज्ञाताले विभिन्न विकल्प सुझाउँदा निर्वाचन आयोग भने तत्कालै नेकपा आधिकारिताको हल दिने मनस्थितिमा छैन। आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ नेकपाको आधिकारिकता विवाद छलफल र प्रक्रिया रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार तत्कालै निर्णयमा पुग्ने अवस्था छैन। उनी भन्छन्, ‘फागुन २३ गते अगाडि आउने निर्णय आउने अवस्था छैन। कति समय लाग्छ भन्न सकिँदैन। हामी गृहकार्यमै छौँ।’
सम्बन्धित समाचार
