काठमाडौं : आज तिब्बती शरणार्थीहरुले आफ्नो सरकारको नेतृत्व चयनका लागि मतदान गर्दैछन्। नयाँ सिक्योङ (राष्ट्रपति) चयनका लागि भन्दै विभिन्न चरणमा जारी रहेको निर्वाचनको अन्तिम चरण आइतवार मतदान गरि सकिँदैछ। 'स्वतन्त्र तिब्बत'को नारासहित नयाँ सरकार गठनका लागि हुने मतदानमा दुई जना अन्तिम प्रतिस्पर्धामा छन्।
सेन्ट्रल तिब्बतीयन एडमिनिस्ट्रेसन (सीटीए)को रुपमा रहेको तिब्बती शरणार्थीहरुको सरकारले यसबीच स्वतन्त्र तिब्बतको पक्षमा आफूलाई उभ्याउँदै चीन विरोधी गतिविधि चलाउँदै आएको छ। यस वर्ष लोब्साङ साङ्गेले आफ्नो दोस्रो कार्यकाल पूरा गरेका छन्। यसबीच चीनलाई घेर्ने रणनीति अनुरुप अमेरिकाले तिब्बत पोलिसी एण्ड सपोर्ट एक्ट (टीपीएसए) लागु गरेको छ। चीनको विरोधकाबिच अमेरिकाले जारी गरेको एक्ट मार्फत तिब्बती समुदायलाई सहयोग गरिरहेको छ अमेरिकाले।
भारतको हिमाञ्चल प्रदेशको धर्मशालामा रहेको तिब्बतीयन पार्लियामेन्ट इन एक्साइल (टीपीआईई)को गठनका लागि हुने मतदानमा भारतमा रहेका एक लाख तिब्बती शरणार्थीहरुले मतदान गर्दैछन्।
२०२० को डिसेम्बर २२ सम्ममा विश्वभरका ८० हजार बढी मतदाताले मतदानका लागि नामावली दर्ता गराएका छन्। जसमध्ये ५५ हजार बढी भारतमा मात्र छन्। १६ औं टीपीआईईका लागि ४५ जना सदस्य चुनिने छन्।
नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि तिब्बती समुदायबिच विवाद बढ्दै गएको देखिन्छ। सुरुमा ८ वटा उम्मेदवार चुनावी होडमा देखिए अन्तिम प्रतिस्पर्धामा दुई जना छनोट भएका छन्। उम्मेदवारहरुले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो चुनावी अभियान चलाएका छन्।
तिब्बतको निर्वासित सरकारको प्रमुखका लागि हाल पेन्पा छिरिङ र केल्साङ दोर्जी चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्।
भारतको धर्मशालासहितका विभिन्न स्थान र अन्य २५ देशमा रहेका ८३ हजार तिब्बती शरणार्थीहरु मतदानमा सहभागी हुँदैछन्।
पहिलो चरणको निर्वाचनमा रहेका राष्ट्रपतिका ८ उम्मेदवार मध्ये छिरिङले २४ हजार ४८८ मतसहित पहिलो स्थान र दोर्जीले १४ हजार ५४४ मतसहित दोस्रो स्थानमा रहेका थिए। उनीहरु दुईबीच अन्तिम चरणमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ।
छिरिङ २०१६ मा पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिए। उनी वासिङटन डीसीका लागि दलाइ लामा पूर्व दूत हुन्। साथै दोर्सी उत्तर अमेरिकाका लागि दलाइ लामाका प्रतिनिधि हुन्। यो प्रतिस्पर्धाबाट पूर्व उपसभामुख डोल्मा गियारी बाहिरिएकी छन्। तिब्बतको निर्वासित सरकारको गृहमन्त्रीको रुपमा पनि काम गरिसकेकी उनी निर्वाचन प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिए पनि उनको समर्थन कसलाई भन्ने प्रस्ट निर्धारण भएको छैन।
अर्कोतर्फ डोल्माको बहिर्गमनलाई लिएर तिब्बती समुदायबीच चर्चासमेत सुरु भएको छ। डोल्मा दुई पुरुषको खाम्पाको राजनीतिको चपेटामा परेको विश्लेषणसमेत गर्न थालिएको छ।
चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेकाहरुले एकता, शिक्षा, र देशभक्तिको नारा दिएका छन्। अर्को तिर हालसम्मका सरकार प्रमुखहरुले दलाइ लामा र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबीचको संवादलाई सुचारु गर्न नसकेको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ।
बढ्दो अमेरिकी प्रभाव
तिब्बतको विषयलाई अमेरिकाले चीनमाथि प्रहार गर्दै आएको छ। यस मामिलामा उसले आफ्नो प्रभावलाई विस्तार गरिरहेको छ। विश्व कोभिड-१९ विरुद्ध लडिरहेको बेला चीन र अमेरिकाबिचको कुटनीतिक विवाद बढ्दै गयो। यो विवादको मूल जड भनेको अमेरिकी टीपीएसए थियो। अमेरिकी कंग्रेसले तिब्बतसम्बन्धी कानुन पास गरेसँगै विवाद बढ्दै गयो।
सो कानुनले नयाँ दलाइ लामाको छनोटमा अवरोध गर्ने कुनै पनि चिनियाँ अधिकारीलाई भीसामा रोक लगाउन सक्ने सम्मको व्यवस्था राखेको छ। ल्हासामा महावाणिज्यदूतावास खोल्न बेइजिङले दिनुपर्ने र नदिए अमेरिकामा नयाँ चिनियाँ महावाणिज्यदूतावास खोल्न रोक लगाउने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै सोही कानुनले प्रतिवर्ष एक मिलियन डलर तिब्बतमा अमेरिकी विशेष कोओर्डिनेटरका लागि छुट्याइएको छ। ६७५ हजार डलर छात्रवृत्ति कार्यक्रम, ५७५ हजार प्राज्ञ आदानप्रदान, ८ मिलियन डलर चीनको तिब्बत स्वाशासित क्षेत्रका लागि र ६ मिलियन भारत र नेपालमा बसिरहेका तिब्बती शरणार्थीका लागि , ३.४ मिलियन भ्वाइस अफ अमेरिका र रेडियो फ्रि एसियालाई तिब्बत सम्बन्धी रिपोर्टिङका लागि र ३ मिलियन निर्वासित तिब्बत सरकारलाई लागि विनियोजित गरिएको छ।
सम्बन्धित समाचार
अमेरिका र चीनको चेपुवामा नेपाल : चर्चामा नआएको तिब्बत सम्बन्धित अमेरिकी कानुनले के हुन्छ?
तिब्बत अमेरिकालाई चीनमाथि प्रहार गर्ने एउटा प्रमुख अस्त्रको रुपमा रहँदै आएको छ। नयाँ सरकार प्रमुखको रुपमा दाबी गर्दै चुनावी मैदानमा होमिएका दोर्जीले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा तिब्बत स्वतन्त्रता संघर्षलाई माथि पुर्याउने घोषणा गरेका छन्। उनले दिल्ली, वासिङटन डिसी र ब्रसेल्स र ताइपेइका कार्यालयहरुको क्षमता विस्तार गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। साथै भारतको केन्द्र सरकारसँग समन्वयलाई बढाउँदै तिब्बतीयन स्वतन्त्रता संग्रामलाई रणनीतिक रुपमा अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
'एक राष्ट्र, एक जनता, एक संघर्षका लागि एक साथ अगाडि बढौँ; महान सोच, आविस्कार र तिब्बती स्वतन्त्रता, अधिकार र मर्यादाका लागि सामुहिक उर्जा र स्रोतको प्रयोग गरौँ' भन्ने नारा दिएर चुनावी मैदानमा होमिएका छन्। चुनावी मैदानमा होमिएका दुबै उम्मेदवारहरु अमेरिकासँगको सम्बन्ध रहेको छ। यस्तोमा यस क्षेत्रमा तिब्बती समुदायमाथि अमेरिकी प्रभाव पर्ने देखिन्छ।
यसको प्रभाव 'एक चीन नीति' लिएको नेपालमा पनि पर्ने देखिन्छ। स्वतन्त्र तिब्बतसम्बन्धी गतिविधिलाई डिजिटाइज गर्दै अगाडि बढ्ने रणनीतिको प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने देखिन्छ। नेपालले सँधै लिँदै आएको 'एक चीन नीति' प्रति चीनले प्रसंसासमेत गर्दै आएको छ।
