ककपिटमा दुई पाइलटको 'कचकच' हुँदा जहाज दुर्घटना, २०७८ मा प्रचण्डले भेट्लान् ओलीको विकल्प?

काठमाडौं: २०७७ सालमा नेपालमा जति कोभिड-१९ संक्रमण उच्च बिन्दुमा पुग्यो त्यही रफ्तारमा बढ्यो राजनीतिक संक्रमण। २०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादी एक हुँदा सुरु भएको 'कचकच'२०७६ सालभर भुसको आगोजस्तै भित्र-भित्रै दन्किरह्यो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्षको सुरुवातमै वैशाख ८ गते अध्यादेशको फायर खोलेपछि नेकपा विभाजनको अवस्थामा पुग्यो। एकताका बेला एउटै जेट प्लेनका पाइलट भएको प्रचार गर्ने ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हाल शत्रुवत् व्यवहार गरिरहेका छन्। पाइलटको बिग्रिएको सम्बन्धले २०७७ मा राजनीति त दुर्घटनामा पर्‍यो नै त्यो सँगै जहाजका यात्री समेत लाखापाखा लागिसकेका छन्।

सांसद अपहरणको 'स्टन्ट' फेल

प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यादेश ल्याउनुको उद्देश्य प्रष्टै थियो- 'फुटाउ र राज गर'।  आफूविरुद्धको मोर्चाबन्दीमा रहेका प्रचण्ड- वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई ठेगान लगाउने र मधेशवादी दललाई फुटाउने ओलीले एक साथ दुई निशाना लगाए। तर, सफल भने भएन।

बरु तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी  र संघीय समाजवादी मिलेर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बन्यो। ओलीले दुई मधेशवादी दललाई फुटाउने सम्भव भएसम्मका सबै अस्त्र प्रयोग गरेका थिए। त्यसैको परिणाम थियो समाजावादी पार्टीका सांसद तथा पूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा.सुरेन्द्र यादवको अपहरण। ओली निकट नेता महेश बस्नेत, कृष्णकुमार (किसान) श्रेष्ठ र प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले अपहरण काण्डमा मुछिए।

सत्तामा बसेर पार्टी फुटाउने प्रपञ्च रचेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि भने ओली अध्यादेशबाट वैशाख १२ गते ब्याक भएका थिए।

ककपिटमा 'कचकच'

प्रचण्ड र नेपाललाई सबैभन्दा अप्ठ्यारो थियो,'हाम्रो झगडा कुर्सीका लागि होइन' भनि कार्यकर्तालाई बुझाउनु। कुर्सीका लागि होइन भने पनि उनीहरुको खटपट कुर्सीको प्लेसिङबाटै सुरु भयो।

'मैले उहाँको आलोचना गर्न थालेपछि रिसाएर कुर्सी नै हटाइदिनु भो। मैले त्यसमा पनि ओलीलाई धन्यवाद दिए। अरु ७ जना कहाँ पुर्‍याइदिनुभो धन्यवाद तपाईँलाई भने,' प्रचण्डले पुस १४ मा भृकुटीमण्डपको विरोध सभामा भनेका थिए।

प्रचण्डप्रति ओलीको कुर्सी रणनीति पनि अनौठो देखियो। कहिले आफू नजिकै प्रचण्डलाई बैठकमा राखेर ओलीले नेपाललाई पेल्न खोजे भने कहिले कुर्सी नै हटाइदिएर प्रचण्डको समान हैसियत खोसिदिए। ओलीको उक्त कदमबाटै नेकपा विवाद बिजारोपण भएको स्वयंम प्रचण्डले बताइरहेका छन्।

आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउन ओलीले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्रीको 'ललीपप' देखाए पनि त्यो धेरै दिन टिकेन। त्यसलै ओली समूहले प्रचण्ड नेपालको सम्बन्धमै फाटो ल्याउन कहिले प्रचण्डलाई नेपालविरुद्ध उचाल्थे भने कहिले नेपाललाई प्रचण्डविरुद्ध।

भदौ २६ को फासफुसे सहमति

विवाद बढिरहेकै भए पनि सम्झौताका लागि प्रचण्ड एक कदम पछि हटे। दोस्रो तहका नेताको रोहबरमा भदौ २६ गतेको सहमतिले नेकपाको विवादलाई टालटुल पारेको थियो। तर ओलीले प्रचण्ड-नेपाललाई बेवास्ता गर्दै संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिलाई जारी राखेपछि भने सहमति धेरै दिन टिकेन।

प्रचण्ड-नेपालले छलफलका लागि भन्दै पार्टी कमिटीका बैठकको माग गरे पनि ओलीले ठाडै अस्वीकार गरेपछि नेकपामा सुरु भएको थियो 'पत्र युद्ध'।

प्रचण्ड-नेपाल समूहका पाँच नेताले ओलीलाई कात्तिक २२ मा पत्र लेखेर बैठकको माग गरेका थिए। प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको कुर्सीमा रहेका ओलीलाई आफू इतर नेताको गतिविधि मन पर्ने कुरै थिएन त्यसैले उनले पत्रको जवाफ पत्रबाटै पठाए। गोप्य रुपमा ओलीलाई लिखित अनुरोध गरिएको भए पनि ओलीले भने जवाफ सार्वजनिक गरिदिए।

बालुवाटारमा 'बम वर्षा'!

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न ओली ०७६ वैशाखमै तयार देखिन्थे। तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी त्यसबेला ओलीको कदममा सहमत भइनन्। त्यसैले ओलीले चाल्ने भनेको  'महाकदम'ले मूर्त रुप पाउन ९ महिना लाग्यो।

प्रचण्ड-नेपालका गुटगत गतिविधिबारे अपडेट रहेका ओलीका लागि कात्तिक २८ अनेपेक्षित रह्यो। जुनदिन सचिवालय बैठकमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले १९ बुँदे आरोपसहित लिखित रुपमै ओलीको राजीनामा मागे। जसलाई प्रचण्डले 'बमवार्ड द वालुवाटार' भन्ने गरेका छन्।

सुरुवातमा जवाफ नै नदिने अडानमा रहेका ओलीले मंसिर १ को सचिवालय बैठकमा भने जवाफका लागि १० दिनको समय मागे। यो बेला नेकपाका दोस्रो तहका नेताले ओली प्रचण्डको संयुक्त प्रस्ताव बनाउन पहल गरे पनि सफल भएन।

प्रचण्डको प्रस्तावसँगै नेकपाको विवाद 'क्लाइम्याक्स'मा पुगेको थियो। ओलीले काउन्टर प्रस्ताव मंसिर १३ को सचिवालयमा पेस गरेपछि नेकपा राजनीतिक रुपमा विभाजित भयो। दोस्रो तहका नेता भने सहमतिकै प्रयासमा रहेका थिए। यद्यपि, पुस १ गतेको स्थायी कमिटी बैठक अघि प्रचण्ड-नेपालका सांसद समावेदनसहित शीतलनिवास पुगेपछि ओलीले हच्किनुपर्ने बाध्यता बन्यो। समावेदन र ओलीले अघिल्लो दिन ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने सहमति भए पनि ओलीले पालना भने गरेनन्। जसलाई प्रचण्ड-नेपालले राजनीतिक बेइमानीको संज्ञा दिएका छन्।

भारतको इन्ट्री

विवादका बेला नेताहरुले एक अर्कालाई पोलपाल गर्न विदेशीको इशारामा चलेको आरोप लगाउनु समान्य जस्तै थियो। यस्तो आरोप लगाउनेमा प्रधानमन्त्री ओली आफै अघि सरे। ओलीले असार १४ गते भारतको इसारामा आफूलाई हटाउन लागिपरेको आरोप लगाएपछि भने प्रचण्ड-नेपालले उक्त अभिव्यक्तिलाई छलफलको विषय बनाए। नेताहरुका अभिव्यक्तिलाई बल पुग्नेगरी नै छिमेकी देशरहरुको सक्रियता भने यो बेलामा बढेको थियो।

भदौ २६ को सहमति अघि चिनियाँ राजदुत हउ यान्छीले नेकपाका शीर्ष नेता र राष्ट्रपतिलाई भेटेर विवादमा मध्यस्थता गरेकी थिइन्।

तर, पुस १ गते नेकपा विवादभित्र भारत सक्रिय देखियो।

प्रधानमन्त्री ओलीले भारतका 'रअ' प्रमुख सामन्तकुमार गोयललाई बालुवाटारमै कात्तिक ५ गते गोप्य भेट गरे। जसले नेपाली राजनीति तरंगित भएको थियो। प्रचण्ड-नेपाल समूहका नेताले गोयललाई भेटबारे चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। त्यसपछि भारतीय सेनाअध्यक्ष र विदेशमन्त्रीको भ्रमणले समेत प्रचण्ड नेपाललाई झस्कायो। लिम्पियाधुरा लिपुलेकको विषयलाई थाँती राख्दै राष्ट्रवादी छवि बनाएको ओली सरकारमाथि भारतलाई हस्तक्षेप गर्न दिएको आरोप समेत लाग्यो।  

ओलीको 'महाकदम'  

नेकपाको विवाद सुल्झने कुनै छाँट देखिएको थिएन। तैपनि ओलीले पुस ४ गते आफू विरोधी नेताको घरदैलो गरे। उनको घरदैलोको एउटै सन्देश थियो-विवाद मिलान अन्तिम कसरत गरेको भन्ने।

ओलीले प्रचण्डको निवासमै पुगेर राजनीतिक प्रतिवेदन फिर्ता लिन अनुरोध गरे पनि प्रचण्डले अस्वीकार गरेपछि भने ओली संसद विघटनको निर्णयमा पुगेका थिए। 

प्रचण्डले सार्वजनिक रुपमै दिएका अभिव्यक्ति अनुसार पुस ५ गते बिहान साढे ५ बजे प्रतिनिधिसभा विघटनबारेको जानकारी प्रचण्डलाई थियो। त्यसपछि उनले आफ्ना गुटका नेतासँग लगातार छलफल गरेका थिए। तर ओलीले आकस्मिक मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएपछि प्रचण्डले केही समय पर्खन ओलीलाई आग्रह गरे पनि ओलीले प्रचण्डलाई पर्खन आवश्यक देखेनन्। र, प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिदिए। संसद् विघटनसँगै विवादका बेलाका निर्णायक मानिएका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम भने 'रिङआउट' भए।

शक्ति प्रदर्शनको होडबाजी

ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि तत्काल काउन्टर दिन चाहन्थे उनी विरोधी नेता। त्यसका लागि शक्ति प्रदर्शन नै उत्तम विकल्प बन्यो। प्रचण्ड-नेपालले केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएर ओलीलाई पुस ९ गते नै साधरण सदस्य समेत नरहने गरी हटाएका थिए। ओली पनि प्रचण्ड-नेपाललाई चुनौती दिने रणनीतिमै थिए। त्यसैले प्रचण्ड-नेपालको लगातार आमसभा र शक्ति प्रदर्शनलाई ओलीले पनि आमसभा र शक्ति प्रदर्शन नै गरेर काउन्टर दिए।

प्रचण्ड नेपालको ब्रेकअप

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि कार्यकर्तालाई सडकमा उतारेर ओलीविरुद्ध कदम चाल्न प्रचण्ड-नेपाल जति सफल भए संसदभित्रको अंकगणितमा भने उनीहरु सफल देखिएका छैनन्।

सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई बदर गरेलगतै प्रचण्ड-नेपालले एकअर्कालाई लड्डु खुवाए। त्यो खुशी त्यतिमै सीमित बन्यो। संसद् पुनर्स्थापना पछि 'प्लान टु' बनाउन प्रचण्ड-नेपाल चुके। जसको असर अदालतको अर्को फैसलाले उनीहरुमाथि नै पर्‍यो। अदालतले जुन दिनसम्म प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन भनेको थियो, त्यही दिन (फागुन २३) गते सर्वोच्चको फैसलाले प्रचण्ड नेपालको मित्रतामा ब्रेक लाग्यो। त्यही दिनबाट कानुनी रुपमा प्रचण्ड र नेपाल छुट्टिए।

माधवको याचना र ओलीको गर्जन

अदालतले ओलीलाई राहत त दिएकै थियो तर अर्कोतिर प्रचण्ड-नेपाल मिलेर देखाएको बहुमतको बल खेर गयो। नेपाललाई एमालेमा फर्कनुपर्ने बाध्यता बन्यो। तर, उनले ओलीलाई फेस गर्न भने चहेनन्।

नेपालले गरेको कारबाहीको बदलाका लागि मौका पर्खिरहेका ओलीले लामो समयसम्म एमालेको महासचिव भइ काम गरेका माधव नेपाललाई पनि साधरण सदस्यबाटै हटाइसकेका छन्। नेपालसहित भीम रावल,घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डे पनि ६ महिना निलम्बनमा छन्।

अबको बाटो ..

ओलीको विकल्प खोज्न भन्दै प्रचण्डले पहल गरिरहेको भए पनि लामो समयदेखि सफल भइरहेको छैन। एमाले माओवादी अलग नभएको अवस्थामा कांग्रेसले प्रचण्ड-नेपाललाई साथ दिँदा ओलीको बिदाइ निश्चित थियो। तर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले चुनाव नै आफ्नो प्राथमिकता भएको बताउँदै कार्ड खोलेनन्। यद्यपि, आफ्नै पार्टीका नेताहरुको दबाबका कारण देउवाले नयाँ सरकारको पहल गर्ने निर्णय गरेका छन्।

एमाले माओवादी अलग भएपछि हाल कांग्रेसले मात्रै नभई जसपाले कसलाई साथ दिन्छ त्यसले सत्ता राजनीतिमा अर्थ राख्ने छ।

जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले ओलीविरुद्ध कदम नचाल्ने बताइसकेका छन् भने जसपाकै अर्को समूह डा.बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव लगायतका नेताहरु भने ओलीलाई साथ दिन नहुने अडानमा छन्।

नयाँ सरकारका लागि नेपाली कांग्रेसले जसपा र माओवादीलाई प्रस्ताव गरेको छ। तर, जसपाले ग्रिन सिंग्नल नदेखाएपछि नयाँ बन्न सक्ने गठबन्धन अलमलमा छ। ओलीको बिदाइ कुर्दै बसेका प्रचण्ड समीक्षामा छन्। 'प्लान टु' बनाएको भए आज ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटिसक्ने प्रचण्डको बुझाइ छ। तर सरकारलाई समर्थन फिर्ता नलिएका कारण उनको भाबी कदम कस्तो होला? अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन।

राजनीतिक संकटमै बितेको २०७७ मा प्रचण्डले ओलीको विकल्प भेटेनन्। जसकारण ओली थप बलियो भए। वर्षको अन्त्यतिर ओली आफैँले आफ्नो उत्तराधिकारी प्रचण्डले खोज्दै हिँडेको तर जति खोजे पनि प्रधानमन्त्री बन्न कोही नभेटेको भन्दै व्यङ्ग्य गर्न भ्याए।

२०७७ मा सुरु भएको टुटफुटको राजनीतिले राष्ट्रिय राजनीतिमा गतिरोध उत्पन्न  गर्‍यो नै संसद् र अदालतसमेत विवादमा मुछिए। सत्तामा बसेकाको आफ्नो एकल सरकार कायम राख्ने मोह र सत्ताइतर नेताको असपष्ट रणनीतिले २०७७ सालको राजनीतिक संकट आउने वर्ष पनि कायम रहने करिब स्पष्ट नै छ।