18.jpg)
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्दै मोर्चाबन्दीको प्रयास भइरहेको छ। तर सरकार परिर्वतनको 'कोर्स' भने संघीय संसदमा प्रवेश गराउन नेकपा माओवादी र नेपाल कांग्रेसले सकिरहेको छैन।
एमालेभित्रै पनि माधवकुमार नेपाल-झलनाथ खनाल समूह ओलीलाई साथ दिने पक्षमा छैनन्। हाल नयाँ सरकार गठनका लागि निर्णायक मानिएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर,वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो लगायतले ओलीलाई नै साथ दिने संकेत गरिरहेका छन्। तर बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव भने ओलीलाई हटाउनुपर्ने पक्षमा छन्।
यता, संघीय सरकार परिवर्तन गर्ने/नगर्ने विषयमा किचलो भइरहेको बेला गण्डकी प्रदेशमा भने मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई हटाउने विषय प्रदेशसभामा प्रवेश भएको छ।
प्रस्ताव कसरी भयो तयार?
प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय अदालतले बदर गरेसँगै माओवादी केन्द्रले ओलीको राजीनामा मागेको थियो। तर नेपाली कांग्रेस र जसपाले साथ नदिएपछि ओलीको पद जोगिँदै आएको छ। संघमा ओलीको पद धरापमा परेसँगै मुख्यमन्त्रीहरु पनि पद जोगाउन तर्फ लागेका थिए।ओली पक्षधर मुख्यमन्त्रीविरुद्ध विपक्षीहरु भने अझै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने गृहकार्यमा छन्।
संघमा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी भइरहँदा गण्डकीमा पनि गुरुङ विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कोसिस भएको थियो। तर, ३ सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले अविश्वासको प्रस्तावमा साथ दिने संकेत नदिएपछि प्रस्ताव अघि बढन सकेको थिएन। आज भने गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको हो।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका २७, काँग्रेसका १५, माओवादीका १२, जनमोर्चाका ३, जसपाका २ र एक जना (दीपक मनाङे) स्वतन्त्र सांसद छन्।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी र जसपाका २८ जना सांसदले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् भने जनमोर्चाले प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको छैन।
नेपाली कांग्रेसका सांसद कुमार खड्काले जनमोर्चाले मुख्यमन्त्री गुरुङ विरुद्धको प्रस्तावको पक्षमा मत गर्ने निर्णय गरेकाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको बताए।
'जनमोर्चाले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगर्ने तर संसदमा अविश्वासको प्रस्तावमा भोट हाल्ने र नयाँ सरकारलाई समर्थन गर्ने भएकाले प्रस्ताव अघि बढेको हो,' उनले भने। यद्यपि, जनमोर्चाका सांसदले भने कसको पक्षमा भोट हाल्ने अहिले नै प्रष्ट भइ नसकेको बताएका छन्।
नयाँ परिस्थिति अनुसार अघि बढ्छौं - जनमोर्चा
जनमोर्चाले साथ दिने 'कन्फिडेन्स'का साथ तीन दलले अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाएको भए पनि जनमोर्चाले भने अविश्वासको प्रस्तावलाई नयाँ परिस्थितिका रुपमा व्याख्या गरेको छ।
जनमोर्चाले हालसम्म मुख्यमन्त्री गुरुङलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन। तर, प्रस्तावलाई गम्भीर रुपमा लिएको जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा बताउँछन्। उनले अहिले नै कसलाई साथ दिने भन्ने एकिन नभएको समेत बताए।
'तीन दलले अविश्वासको दर्ता गर्नुभएको छ। प्रक्रियामा गएपछि विचार गर्ने कुरा छ। नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको छ। परिस्थितिलाई गम्भीरताका साथ मूल्याङकन गरेर अगाडि बढने भन्ने हो। किन भने अहिले पनि हाम्रो समर्थन सरकारलाई रहिरहेको छ,' उनले भने।
विशेष अधिवेशनको आह्वान
आफू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने पक्का भएपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले बिहीबार नै प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए। अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका सांसदहरुले भने मुख्यमन्त्रीको उक्त कदमलाई 'मैदानबाट भाग्नु' भनेका छन्।
अधिवेशन अन्त्य भएपछि विशेष अधिवेशनको आह्वानको माग उठेको छ। बिहीवारै तीन दलका एक चौथाइ (पच्चिस प्रतिशत) सांसदहरुले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन समक्ष विशेष अधिवेशनको माग गरेका छन्।
'पद जाने स्थितिमा प्रदेशसभाको हठात अन्त्य भएको छ। हामी अधिवेशनको आह्वान गरेका छौं। उहाँले फेस गर्न सक्ने स्थिति नभएकाले मैदानबाट भाग्ने हिसाबले अधिवेशन अन्त्य गर्नुभयो,' कांग्रेसका सांसद खड्काले भने।
कांग्रेसका नेपाली बन्लान त मुख्यमन्त्री?
अविश्वासको प्रस्तावमा नयाँ मुख्यमन्त्री अनिवार्य प्रस्ताव गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले नेपाली कांग्रेसका गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्ण चन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्ताव दर्ता पछि नेपालीले आफूलाई प्रतिगमन विरुद्ध सडकमा उत्रिएका दलले साथ दिने दाबी गरे।
'आफ्नै हातले विघटन गरेको संसद अदालतले पुनर्स्थापना गरेपछि ओली एक मिनेट पनि बस्नुहुन्न होला भन्ने लागेको थियो। प्रतिगमनका विरुद्ध हामी जो एक ठाउँमा थियौं फेरि पनि एकै ठाउँमा बस्नुपर्छ। प्रतिगमन गर्नेलाई सरकारमा बस्ने नैतिक अधिकार छैन भनेर अघि बढेका छौ,' उनले भने।
उनले केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीले संसद छले जसरी नै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पनि संसदबाट भागेको आरोप लगाए।
१० मिनेटमै ट्वीस्ट
नेकपा माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री गुरुङ विरुद्ध मोर्चाबन्दी गरिरहेको भए पनि समर्थन भने कायमै राखेको थियो। तर, बिहीवार अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु भन्दा १० मिनेट अघि १ बजेर २५ मिनेटमा समर्थन फिर्ता लिएको थियो।
माओवादीले केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा पनि मुख्यन्त्री विरुद्ध मोर्चा पनि बनाउने र समर्थन पनि कायमै राख्ने रणनीति बनाएको थियो। तर बिहीवार जनमोर्चाले पनि अविश्वासको प्रस्तावमा साथ दिने आशा देखाएपछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइएको हो। योसँगै अब मुख्यमन्त्री गुरुङको पद जोगाउन एक मात्रै विकल्पका रुपमा जनमोर्चा देखिएको छ।
जनमोर्चाले साथ नदिएको अवस्थामा गुरुङको पद जाने पक्का भएको छ।
