काठमाडौं: अलग अलग पार्टी भएपछि पनि नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले झण्डै दुई महिनासम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन कायमै राख्यो। फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत अवस्थामै फर्कन आदेश दिएपछि ओली अल्पमतमा परिसकेका थिए। तर माओवादीको समर्थनले 'बहुमतमकै प्रधानमन्त्री हुँ' भन्ने ओलीको तर्कलाई बलियो बनायो। ओलीले सार्वजनिक रुपमै माओवादीलाई समर्थन फिर्ता लिन चुनौती दिएको भए पनि माओवादीले भने त्यतिबेला पनि कायमै राख्यो। समर्थन कायमै राखेर माओवादीले ओलीलाई विश्वासको मत लिन आग्रह गरेको थियो। त्यति बेला ओलीले विश्वासको मत लिनु आवश्यक नै नभएको तर्क गरेका थिए।
तर, आइतबार एकाएक प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन सिफारिस गर्दै ओलीले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेपछि भने माओवादी झस्किएको छ। विश्वासको मत लिने ओलीको निर्णयसँगै समर्थन फिर्ता लिन माओवादी बाध्य भएको छ भने दुई महिनासम्मको प्रयासले पनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने माओवादीको प्रयास सफल नभएको पुष्टि भएको छ।
अन्तिममा फिर्ता किन?
सरकारलाई समर्थन पनि कायमै राखेको र ओलीको राजीनामा पनि मागेको भन्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आलोचना हुने गरेको थियो। त्यति बेला माओवादीका नेताहरुले सरकार नबन्ने अवस्थामा मात्रै समर्थन फिर्ता हुने भन्दै पार्टीको बचाऊ गरेका थिए। यद्यपि, प्रचण्डले सार्वजनिक रुपमा ओली सरकारलाई आफ्नो समर्थन नै नभएकाले फिर्ता लिनु नै आवश्यक नभएको दाबी गरेका थिए। बुधबार माओवादीले प्रतिनिधि सभामा आफ्नो पार्टीको समर्थन सरकारलाई नभएको भन्दै लिखित जानकारी गराउने भएको छ।
ओलीले विश्वासको मत लिनुअघिनै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउन प्रचण्डले कसरत गरे पनि त्यसका लागि गठबन्धन बनाउने प्रयास असफल भएको छ। यो सँगै नयाँ सरकार बन्ने च्याप्टर क्लोज भएको माओवादी केन्द्रका नेताले बताएका छन्। मंगलबारको स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागी एक नेताले अब नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना नभएको बताएका छन्। 'कांग्रेस, जसपासँग मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने प्रयास सफल भएन। त्यसैले अब नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना कम देख्छु,' उनले भने।
तर, बैठकका निर्णबारे जानकारी गराउँदै स्थायी कमिटी सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना कायमै रहेको दाबी गरेका थिए। उनले ओलीको विश्वासको मत लिने निर्णयको उद्यश्य गलत भएको दाबी गरेका छन्।
‘हामीले पार्टी अलग बनाउने फैसलापछि नै विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेका थियौँ। त्यतिबेला विश्वासको मत लिनुभएन। अहिले संसदको अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। तर, अहिले विश्वासको मत लिन विशेष अधिवेशन बोलाइएको छ। प्रधानमन्त्रीको उद्देश्य र आशय राम्रो देखिएन,' उनले भने।
समर्थन फिर्ताको राजनीतिक सन्देश
ओलीले विश्वासको मत लिने तयारी गरेसँगै अब अविश्वासको प्रस्ताव आउने सम्भावन कम हुँदै गएको माओवादी केन्द्रको मंगलबारको निर्णयले पनि देखाएको छ। वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना नभएकाले माओवादीले अब ओलीलाई विश्वासको मतमा असफल बनाउने छ। संसदको वजेट अधिवेशन बोलाउने बेलामा विशेष अधिवेशन बोलाएर विश्वासको मत लिन लागेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको माओवादीले २७ गतेको बैठकमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारेमा भने केही बताएको छैन्। श्रेष्ठले बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानीका क्रममा पनि २७ गतेको संसद् वैठकबारे आफ्नो पार्टीको धारणा केही बताएनन्।
यसअघि प्रचण्डले नागरिक समाजको अन्तक्रियामा आफ्नो नैतिकता बचाउनका लागि भए पनि सरकार नबन्ने अवस्थामा समर्थन तत्काल फिर्ता लिने बताएका थिए।
सके ओलीको विकल्प नभए चुनावको तयारी
मंगलबारको वैठकमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका रिक्त पदहरुका लागि हुने उपनिर्वाचनबारे छलफल भएको थियो। नयाँ सरकार नबनेमा फेरि पनि ओलीले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्ने भएकाले पार्टीले चुनावको तयारी पनि सँगसँगै गर्नुपर्ने नेताहरुले धारणा राखेका थिए। स्थायी कमिटी सदस्य गणेश साहले ओलीले मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्नसक्ने भएकाले चुनावको बारेमा पनि छलफल भएको बताए। 'कुनै निर्णय त यसबारेमा भएको होइन। तर अब नयाँ सरकार बन्न सकेन भने हुने भनेकै मध्यावधि निर्वाचन भएकाले त्यसबारेमा पनि नेताहरुले धारणा राखेका छन्,' उनले भने।
माधव नेपाल निर्णायक
माओवादी केन्द्रले ओलीको बिदाइका लागि अब एमालेकै माधव नेपाल समूह निर्णायक भएको निष्कर्ष निकालेको छ। त्यसका लागि नेपाल समूहका नेताले ओलीलाई विश्वासको मत लिँदा असहयोग गर्नेबारेमा माओवादीका नेताहरुसँग पनि परामर्श गरिरहेका छन्। नेपाल समूहभित्रै सांसद पदबाट सामूहिक राजीनामा दिने विषयमा बहस भइरहेको छ। तर नेपाल समूहका कतिय नेताले भने विश्वासको मत ओलीलाई दिएरै अघि बढनुपर्ने नेपाललाई सुझाव दिइरहेका छन्। बरु उनीहरुले जनता समाजवादी पार्टीको बहुमत समूहलाई ओलीको विपक्षमा उभिन पहल गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेका छन्। जसबाट एमाले पनि एक रहने र ओली पनि अल्पमतमा पुग्ने उनीहरुको दाबी छ।
