माधव नेपालजीहरूको असन्तुष्टि कुन रुपमा प्रस्तुत हुन्छ भन्न सकिन्न : प्रकाशशरण महत (अन्तर्वार्ता)

पछिल्ला दिनहरू सकसपूर्ण बन्दै गएका छन्। कोभिड-१९ को बढ्दो संक्रमण र त्यसलाई रोक्न असफल सरकार। देशको अधिकांश हिस्सा निषेधाज्ञामा। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अनिश्चित नै। अस्पताल भरिएर बिरामी भुँइदेखि आँगनसम्मै। कतै बेड त कतै अक्सिजनकै अभाव। उपचार नपाउँदा ज्यान गुमाउने उत्तिकै।

यस्तो विषम अवस्थामा सरकार आफ्नो सत्ता जोगाउन विश्वासको मत लिने तयारीमा छ। सत्ताले लत्तो नै छाडिसक्यो। तर, प्रतिपक्ष पनि बल्लबल्ल मुख खोल्न सुरु गर्दैछ। यिनै सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसको 'कोभिड-१९ अनुगमन समिति' का संयोजकसमेत रहेका पार्टीका सह-महामन्त्री डा प्रकाशशरण महतसँग पहिलोपोस्टका नेत्र तामाङले गरेको कुराकानीको अंश :

कोभिड ह्वात्तै बढेको छ, यसको कारण के देख्नुहुन्छ?

जहाँसम्म कोभिड संक्रमणको कुरा छ सरकार गम्भीर देखिएन। संवेदनशील पनि। पहिले महामारीमा सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भयो। स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा पनि। लामो समय भएको लकडाउनमा जनताले राहत पाएनन्।

संक्रमण कम भएपछि फेरि हुँदैन जसोगरी निच मार्दा, भारतमा संक्रमण फैलेको देख्दादेख्दै पनि सरकारले ध्यान नदिँदा यस्तो अवस्था देशमा आएको छ। त्यसकारण अहिले देशमा व्यापक रुपमा संक्रमण फैलियो। जनता अत्यन्त अप्ठेरोमा छन्। आइसीयू बेड छैन। बैडै नपाउने अवस्था छ।

सरकारको ताल यस्तै छ नै। यही तालमा विपक्षी पनि नाचिरहेको देखिन्छ नि?

यो अवस्थामा हामी चुप लागेर बसेका छैनौं। हामीले गर्नुपर्ने सबै काम गरेका छौं। प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएका छौं।

त्यस्तो देखिने के काम गरेको छ कांग्रेसले?

पहिलो चरणको लकडाउनमा काँग्रेसले देशभरी सहयोग गर्‍यो। ५० लाख रुपैयाँ सरकारलाई पनि सहयोग गर्‍यो। सरकार एकद्वार प्रणाली भनेर हात बाँधेर बस्यो। त्यसकारण जनताले धेरै दु:ख पाए।

नेपाली कांग्रेसले अहिले पनि जिल्ला जिल्लामा कोभिडविरुद्ध सचेतना अभियान चलाउने निर्णय गरिसकेको छ। संक्रमणलाई कम गर्न र अप्ठेरोमा परेकाहरूलाई सहयोग, अभियान गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी सभापति (शेरबहादुर देउवा)ले नै निर्देशन गरी सर्कुलर भइसकेको छ। हामी सरकार त हैन नि? संयन्त्र सबै सरकारको हातमा छ।

सचेतनाले मात्र नपुग्ला उपचारको अभावमा संक्रमितले ज्यान गुमाइराखेका छन्। खोप ल्याउन सरकार तयार देखिँदैन। प्रतिपक्षीको भूमिका खोइ त?

अक्सिजनको कमी भइरहेको छ। भेन्टिलेटर छैन। तर, सरकार त्यसलाई सम्बोधन गर्न गम्भीर छैन। ४५ प्रतिशतमा संक्रमण देखिएको छ। व्यवस्थित र व्यापक रुपमा यदि पीसीआर टेस्टिङ गर्ने हो भने यो संख्या अझ व्यापक रुपमा बढ्छ।

सरकारले एकपछि अर्को गल्ती गर्दैछ। भ्याक्सिनेसनको कुरामा कमिसनको कुरा आएको छ। अब बिचौलियाले नै सरकार चलाएको जस्तो स्वास्थ्य मन्त्रीको अभिव्यक्तिबाट देखिन्छ। भारत सरकारसँग सरकारले नै पहल गर्नुपर्नेमा कमिसन नै मन्त्रिपरिषदबाट दिनुपर्ने भन्ने कुरा आएपछि यसलाई हामीले गम्भीर रुपमा लिएका छौं। यसको गम्भीर रुपमा छानबिन हुनुपर्छ। र सम्बन्धितलाई कारबाही गर्नुपर्छ र विनाकमिसन तत्काल खोप सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

कांग्रेसको कोभिड-१९ अनुगमनका संयोजक महतको ठहर : हचुवा निर्णयले देशभर संक्रमण, १५ दिनको निषेधाज्ञाले हुँदैन चेन ब्रेक

त्यसका लागि कुटनीतिक पहल गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेकै छौं। अमेरिका लगायत देशले दिने भन्ने कुरा छ। यसकारण चाँडोभन्दा चाँडो खोपको सुनिश्चितता हुनुपर्‍यो। जो संक्रमित भइसकेका छन्, उपचार नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था कसैको आउनु हुँदैन। आर्थिक कारणले होस् वा अस्पतालको पहुँच नपाएर होस्, जनता मर्न दिनुहुँदैन। फेरि पनि कमिसनकै चक्करमा सरकार घुमेको छ।

कमिसनकै कारण खोप रोकियो भन्दा पनि विपक्षीको विरोध देखिएन त?

हामीले भनिरहेका छौं - कमिसनखोरहरूलाई पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ। सरकार कमिसनखोरको अनुसार चल्ने हो कि आफ्नो नीति नियमअनुसार चल्ने हो? सरकाले तय गर्नुपर्‍यो। यस्तो दुरुपयोग कदापि पनि नेपाली जनताले स्वीकार्दैन। मान्दैनन्। नेपाली कांग्रेसले कुनै पनि हालतमा स्वीकार्दैन।

तर, जनतालाई स्वास्थ्य संकटमा पारी निषेधाज्ञा जारी गरेर सत्ताको दाउपेचमा छन् राजनीतिक दलहरू, तपाईंहरू पनि?

उहाँ (प्रधानमन्त्री ओली)हरूको सम्पूर्ण ध्यान छ सत्ता कसरी आफ्नो बनाउने त्यो पनि सेलेक्टिभ रुपमा। संसद नै बस्नु थियो भने कोरोनाको विषयमा बोलाउन सक्थ्यो। त्यस्तो विषयमा चाहिँ संसद बोलाइँदैन। अरु महत्वपूर्ण विषय छन्। त्यसमा पनि संसद बोलाइँदैन। खाली केका लागि, एउटामात्रै एजेन्डा राखेर विशेष अधिवेशन बोलाइएको छ? विश्वासको मत लिनका लागि मात्रै संसद बोलाइन्छ। सरकारको सम्पूर्ण ध्यान सत्ताप्रति मात्रै छ। जनताको समस्या प्रति रहेन। यो अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण छ।

अध्यादेश अर्कोतिर ल्याइरहेको छ। यो त संसदमा छलफल गराउनुपर्‍यो नि। संसदमा छलफल गर्ने भन्यो। संसद आफैले अचानक स्थगित गराइयो। फेरि अहिले संसद बोलाइएको छ विश्वासको मत लिनलाई। अनि ब्याकडोरबाट संसदलाई छलेर चै अध्यादेशहरू ल्याइन्छ।

ठीक एक वर्षअघि लकडाउनमा पनि यस्तै परिस्थिति बनेको थियो त!

हो, सरकारको सम्पूर्ण तौरतरिका विपक्षीलाई पनि न बोल्नु न नबोल्नु पारिददिएको छ। यत्रो फैलिसक्यो लकडाउन नगर भन्न पनि अप्ठेरो। संक्रमण आउट अफ ह्यान्ड भइसक्यो। तिमीहरूले गर्दा यस्तो भएको, गर्न पाइँदैन भन्न भएन। जनता त आहत भइसक्यो। सरकारमात्र आहत भएको भए केही हुन्नथ्यो। जनता नै आहत भए। सरकार त सुरक्षा कवचभित्र छ तर जनताले त दु:ख पाइरहेका छन्। हामीलाई पनि अप्ठेरो अवस्था। हामीले सरकारलाई भनेको सुन्दै सुनेन।

कांग्रेस त्यही विज्ञप्तिकै विरोधमा सीमित देखियो?

संसद विघटनपछि हामीले वडा तहसम्मै आन्दोलन लग्यौं। संसद विघटनको मात्रै इस्यु त्यसमा थिएन। हामीले जनताको सरोकारको विषय, कोभिड प्रभावितको विषय, भ्रष्टाचारको विषयलाई उठाउको हो नि। त्यसपछि संसद पुनर्स्थापना भयो। त्यसमा छलफल होला भनेर फेरि सडकमा निस्कने कुरा भएन। संसदमा छलफल होला भन्यौं। संसदमा छलफल नगरी बाइपास गरी फेरि स्थगन गराए। स्थगन गर्दागर्दै संक्रमण फैलियो। संक्रमणपछि निषेधाज्ञा जारी भयो। अब कहाँ निस्कने?

यसरी स्वास्थ्य संकटमा बोलाइएको विशेष अधिवेशनको महत्व के त?

हामी त चाहिरेहका छौं ओली सरकार जनताप्रति कति पनि संवेदनशील नभएकोले, यो सरकार रहनुहुँदैन। कोभिड व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि वैकल्पिक सरकारको आवश्यकता छ। यो संवैधानिक व्यवस्थालाई ट्र्याकमा लैजान पनि वैकल्पिक सरकारको आवश्यकता छ। भ्रष्टाचार रोक्न पनि वैकल्पिक सरकारको आवश्यकता छ।

वैकल्पिक सरकारका लागि संख्या पुग्दैन भनेर पार्टी सभापतिले पटकपटक भनिरहेका छन्। कसरी सम्भव होला यो?

हो। हामीले भनेरमात्र भएन, संसदको संख्याले सरकार बन्ने नबन्ने भन्ने निर्धारण गर्छ। हामीसँग त्यो संख्या छैन। संख्या नपुगेकै कारणले हामीले अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउन सकेनौं। अहिले प्रधानमन्त्री स्वयंले विश्वासको मत लिने भनेका छन्। हामी आशा गरौं, अरु दललाई पनि भनिरहेका छौं - ओली सरकारलाई असफल गरौं। विश्वासको मत असफल गरौं। असफल बनाइसकेपछि सबै मिलेर बहुमत जुटाएर वैकल्पिक सरकारको सुनिश्चित गरौं। त्यो भयो भने चाहिँ जनताले राहत पाउँछन्। यो पनि हुने नहुने भन्ने कुरा नेपाली कांग्रेसको एक्लैको हातमा छैन। अरु दलले पनि त्यो महसुस गर्नुपर्‍यो।

संसदको आयु सकिन लागिसक्यो, वैकल्पिक सरकारको चाहिँ औचित्य के?

डेढ वर्ष संसदको आयु छ। र, यो जसरी पाँच वर्ष अवधि कम्युनिस्ट सरकारले पायो, यसको दुरुपयोग भयो। यसमा वैकल्पिक सरकार बनेपछि डेढ वर्ष नकुरीकनै चाँडै निर्वाचनमा जान उपयुक्त हुन्छ। त्यसका लागि वैकल्पिक सरकार किन चाहियो त? भन्ने कुरा आयो। यसको कारण ओली सरकारले जसरी उसको तौरतरिका छ उसले निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन गर्न सक्दैन। व्यापक राज्य संरचनाको दुरुपयोग हुन्छ। साधनस्रोतको दुरुपयोग हुन्छ। त्यसकारण वैकल्पिक सरकार बनाएर जनतालाई पनि न्युनतम राहत पाउने अवस्था सिर्जना गर्ने र भ्रष्टाचार पनि रोक्ने। कोभिड संक्रमणलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने। सँगसँगै चुनाव पनि निष्पक्ष गराउने कांग्रेसको योजना हो।

स्थानीय र प्रदेश तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने बेला आइसक्यो। त्यसलाई थाँती राखेर राष्ट्रिय चुनावमा किन हतारो?

पहिले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि दोस्रो चरणमा प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सकिन्छ। त्यसभन्दा अगाडि राष्ट्रिय चुनाव गरेर त्यसपछि स्थानीय र प्रदेशको गर्न सकिन्छ।

एकैचोटि गर्न पनि त सकिन्छ होला?

एकैचोटी गर्न त अहिले भन्न सकिँदैन। पहिले राष्ट्रिय चुनाव गरेर पछि स्थानीय र प्रदेशको गर्न सकिन्छ।

भनेपछि देउवा र ओलीको चाहना राष्ट्रिय चुनावै रहेछ भन्ने बुझ्दा भयो?

जसरी सरकार सञ्चालन भएको छ। जनताले दिएको म्यान्डेट दुरुपयोग भएको छ। यसका लागि अर्को जनादेशमा जानु स्वभाविक हो। तर, त्यो अर्को चुनाव कसको नेतृत्वमा जाने भन्ने हो।

यस्तो लथालिंग अवस्थामा कम्युनिस्ट पार्टीहरू चुनावमा जान तयार होला त?

हेरौं न २७ गते के हुन्छ।

पहिले अविश्वासको प्रस्ताव लैजान प्रचण्डलाई पर्खेको थियो कांग्रेसले। अहिले उनीहरूले समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएन। अब कांग्रेसको नजर माधव नेपालतिर हो?

उहाँ (माधव नेपाल)हरूले के गर्नुहुन्छ अझै थाह छैन, कसरी प्रस्तुत हुन्छन् भनेर। कांग्रेसलाई सघाउने अवस्था आयो भनेमात्र सुनिश्चित हुन्छ, वैकल्पिक सरकार बन्छ।

कत्तिको सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ?

हेरौं, यसका लागि। अब २७ गते के हुन्छ? उहाँ (माधव नेपाल)हरू असन्तुष्ट हुनुहुन्छ, स्पष्ट छ। र, त्यो असन्तुष्टि कुन रुपमा प्रस्तुत हुन्छ, त्यो अझै क्लियर भएको छैन।

कांग्रेसको तयारी के छ यसमा?

विश्वासको मतमा हामी विपक्षमा मत हाल्छौं भनेर निर्णय भइसक्यो त। त्यसपछिको चरणमा त्यसबाट एउटा आधार बन्छ। २७ गतेले कतातिर जान्छ, राजनीति त्यसले निर्धारण गर्छ।

संसदको विशेष अधिवेशन नै स्थगित गराउने तयारीमा पनि प्रधानमन्त्रीको कोसिस हुँदैछ भन्ने पनि छ नि!

उहाँहरूले आफ्नो सत्ता अलिकति जोखिममा परेको देख्नुभयो भने त अनेक बाहना निकाल्नुहुन्छ। त्यो त सबैलाई थाहै छ नि।

विश्वासको मत असफल पार्न माधव नेपाल पक्षले सहयोग गरे त्यसपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ?

कोसिस गर्ने हो। बन्छ नै भन्ने कहाँ ठेगान छ र सबै?