पोखरा : गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण थापाको सांसद् पद खारेज नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले पार्टी नियम उल्लंघन गरेको भन्दै थापालाई कारवाही गर्दै सांसद पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि उनको प्रेदश सभा सांसदको पद खारेज भएको थियो। तर, आफूलाई कारवाही गरेकोविरुद्ध थापाले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए।
आइतबार रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार चुडालले एकल इजलासले थापाको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चको फैसलापछि प्रतिक्रिया दिदै सांसद थापाले सर्वोच्चलाई धन्यवाद दिएका छन्।
'म पीडित थिएँ। सर्वोच्चले न्याय गर्यो। सर्वोच्चलाई थ्याङ्क यु भन्नु पर्छ,' उनले भने।
गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने पार्टीको निर्णयमा उनले असहमति जनाएका थिए। थापाले आफूमाथि गरिएको कारवाही 'इतिहासकै मजाक' भनेका थिए।
सर्वोच्चको आदेशसँगै प्रदेशसभामा पुन: ६० संसद भएका छन्। प्रदेशमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सरकार बचाउन र गठन गर्नमा जनमोर्चाले निर्णायक भुमिकामा छ। सांसद थापा सुरुवात देखि नै मुख्यमन्त्री गुरुनको पक्षमा उभिँदै आएका थिए। गुरुङले जेठ २७ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्।
सर्वोच्चको फैसलापछि पनि आफू पार्टीको निर्णय विपरित गुरुङकै पक्षमा उभिने उनले बताएका छन्।
'म अहिले जिरोमा छु। पार्टीको के निर्देशन होला र मलाई। तर म पहिलाको स्थानबाट ब्याक हुन्न,' उनले भने।
गण्डकी प्रदेशमा ३ वर्ष कम्युनिष्टले सरकार चलाएको भन्दै अझै दुई वर्ष सरकार संचालन गर्दा कुनै आपत्ती नहुने उनको तर्क छ। प्रदेशलाई कम्युनिस्टमय बनाउनुपर्छ भन्ने आफ्नो धारण रहेको उनले सुनाए।
उनले आफ्नै पार्टीका नेताविरुद्ध मुद्दा लड्न पर्दा भने दु:ख लागेको बताए।
