काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा राजनीति भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले जेठ २१ र २७ गते ओलीको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णयलाई मंगलवार बदर गरेपछि ओलीले मन्त्रीहरुलाई बालुवाटार बोलाएका थिए।
मन्त्रीहरुसँगको छलफलमा ओलीले अदालतमा सेटिङ भएको बताए। उनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एक दिनअघि नै मन्त्रीहरु मदमुक्त हुने भनि अभिव्यक्ति दिएकाले अदालतमा सेटिङ भएको बताएको निवर्तमान संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री उमाशंकर अरगरियाले जानकारी दिए।
‘प्रचण्डजीले अदालतले फैसला नगर्नु अघि नै बोलेका कुरा कसरी मिल्यो। उहाँले जे भन्यो फैसला त्यसै अनुसार भएको विषयलाई के भन्ने? यसमा राजनीति भयो की भएन भनेर कुरा उठेको थियो,’ उनले भने।
मन्त्रीहरुसँगको बिदाइ भेटमा ओलीले आफू लोकतन्त्रका लागि लडेकाले कहिल्यै पनि हार मान्ने नेता नभएको बताएका थिए। अदालतले आफ्ना हरेक निर्णयमा अंकुश लगाएको बताएका ओलीले पछिल्लो निर्णयले सरकार सञ्चालनमा कठिनाइ भएको बताएका थिए।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री लक्ष्मणलाल कर्णले प्रधानमन्त्रीले भोलि पार्टीको बैठकमा छलफल गरेपछि मात्रै आफ्नो आगामी कदमका बारेमा तय हुने धारणा राखेको बताए।
‘अदालतको आदेशका बारेमा पार्टीको बैठकमा छलफल गरेपछि मात्रै आगामी कुराको बारेमा भन्छु भन्नुभएको छ,’ उनले भने।
कर्णले आफूले पनि आफ्नो पार्टीमा छलफल गरेपछि फेरी प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको बताए।
‘हामीले पनि हाम्रो पार्टीमा छलफल गरेर प्रधानमन्त्रीलाई भन्छौँ भनेका छौँ,’ उनले भने।
ओलीले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुलाई अदालतको आदेशपछि नआत्तिन अनुरोध गरेका थिए।
यस्तै, बालुवाटारबाट बिदाइ हुँदै जसपाका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुले ओलीका हरेक कदममा आफ्नो साथ हुने बचन दिएका थिए। अरगरियाले ओलीलाई आफूले अघि बढ्न सुझाव दिएको जानकारी दिए। उनले आफ्ना मागहरु सम्बोधन गरेकाले सरकारबाट बाहिरिए पनि ओलीलाई साथ दिने बचन दिएको बताए।
‘हाम्रा मागहरु जसरी उहाँले सम्बोधन गर्नुभयो, त्यसैले हामी सरकारमा नभए पनि उहाँलाई साथ दिन्छौँ भनेका छौँ,’ अरगरियाले भने।
सर्वोच्च अदालतले ओलीले दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनपछि गरिएको २० जना मन्त्रीको नियुक्तिलाई बदर गरेको हो। एमालेका ४ जना बाहेकका मन्त्री मंगलवार पदमुक्त भएका हुन्। अदालतको उक्त निर्णयलाई विपक्षी गठबन्धनले स्वागत गरेको छ भने एमालेले अस्वभाविक भएको प्रतिक्रिया दिएको छ।
सम्बन्धित समाचार :
