काठमाडौं: लामो समयदेखि चर्चामा रहेको राष्ट्रिय गौरवको योजना कालीगडकी-तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देशीय आयोजनाको कार्यालय एक साता अगाडि बुटवलमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उद्घाटन गरे।
आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) सम्पन्न नहुँदै कार्यालयको उद्घाटनपछि लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशबीच द्वन्द चर्किएको छ।
कालीगण्डकी नदीलाई डाइभर्सन गरेर तिनाउ नदीमा खसालेर रुपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीका खेतीयोग्य जमिन सिँचाइ गर्ने उद्देश्यसहित आयोजना अगाडि बढाइएको भए पनि यसको विरोध गण्डकी प्रदेशले गरेको छ। कालीगण्डकी नदीको राम्दीभन्दा साढे दुई किलोमिटर तल ड्याम निर्माण गरी २७ किलोमिटर सुरुङ हुँदै पाल्पाको तिनाउ-२, दोभानमा पानी ल्याउने योजना रहेको छ। दोभानमा निर्माण हुने ड्यामबाट १२६ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने प्रारम्भिक अध्ययन भएको कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन गर्नु अगाडि अन्तरप्रदेश समन्वय हुन नसक्दा यसको गण्डकी प्रदेशले विरोध गरेका छन्।
रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका गृहमन्त्री विष्णु पौडेलले आफ्नो चुनावी प्रतिवद्धता पत्रमा कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सनलाई विशेष रुपमा उठाएका थिए। अर्थमन्त्री भएका उनले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा पनि बजेट समावेश गरी आयोजना अगाडि बढाइने घोषणा गरे। तर, चुनावको घोषणा गरेको अवस्थामा आफ्नो चुनावी फाइदाका लागि विस्तृत अध्ययन अगाडि नै कार्यालय खोल्दा विवादमा आएको छ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले विरोध गरेका छन्। यसअघिका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि परियोजनाको तीब्र विरोध गरेका थिए। गुरुङ मुख्यमन्त्री रहँदासम्म आयोजना अगाडि बढाइएन्। तर, गुरुङको बहिर्गमनसँगै आयोजनाको कार्यालय नै उद्घाटन हुँदा यसको राजनीतिक स्वार्थ बाझिएको छ। अर्कोतर्फ अन्तरप्रदेश विवाद पनि बढ्दै गएको छ।
यो पनि: दुई प्रदेशबीच तुस निम्त्याएको कालीगण्डकी डाइभर्सन विवाद के हो?
ठूला बहुउद्देशीय परियोजना र 'रिभर डाइभर्सन' का विषयमा अन्तरप्रदेश विवाद नौलो भने होइन्। विश्वमा ठूला नदीको पानी प्रयोगका विषयलाई लिएर विवाद हुँदै आएका छन्। यसको ठूलो उदाहरण हो अमेरिकाको कोलोराडो नदी।
स्टेटबीच पानी विवाद
अमेरिकाको स्टेटबीचको पानीसम्बन्धी विवाद 'एप्पल पाइ' जस्तै देखिन्छ। छिमेकी स्टेटहरुले आफ्नो हिस्साको भन्दा बढी पानी प्रयोग गरेको भन्दै अर्को स्टेटले विरोधको आवाज सुनाउँदै आएका छन्।
हालै मात्र अमेरिकी अदालतले टेक्सस, न्यू मेक्सिको र कोलोराडोका बीचमा रहेका मुद्दा तथा अर्को मिसिसिपी र टेन्नेसीबीचका मुद्दाको फैसला सूची तयार पारेको छ। अदालतले टेक्सस विरुद्ध न्यू मेक्सिको र फ्लोरिडाविरुद्ध जर्जियाको मुद्दामा निर्देशनसमेत जारी गरेको छ।
अमेरिकामा पानी प्रयोगको विवादसँगै जलवायु परिवर्तनमा पनि असर पर्दै आएको छ। अप्रिल २ मा मात्र अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले यस्तै एउटा फैसला गरिदियो। माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पानीको अधिक प्रयोग तथा बहाव रोक्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभावको विषयमा बोलेको थियो। यद्यपि तीन स्टेटहरु- जर्जिया, फ्लोरिडा र अलवामाबीचको यस मुद्दामा भएको फैसलामा चित्त नबुझाएर अलवामाले अदालतको निर्देशनप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। यस सम्बन्धी विवाद अमेरिकी अदालतमा चार दशकदेखि चलिरहेको छ। यो निर्देशन अन्तिम भने नहुने देखिन्छ।
यससँगै अमेरिकामा खडेरी बढ्दै जानेर जल प्रवाह प्रभावित हुँदै आएका छन्। क्यालिफोर्नियाले अहिले अधिक खडेरीको सामाना गर्दा वर्षायामको अन्तसम्म रिजर्भवायर आधा खाली जस्तै देखिन्छ। २०२१ को मार्चमा त्यहाँको क्षेत्रीय पानी प्रणालीको नियमन गर्ने संघीय तथा प्रान्तीय एजेन्सीहरुले किसानका लागि छाडिने पानी कटौटीको घोषणा गरेका थिए।
२००० को सुरुवातसँगै कोलोराडो नदी तटीय क्षेत्र पनि खडेरीको चपेटामा पर्दै आएको छ। यो खडेरी कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने यकिन छैन। कोलोराडो नदी सम्बन्धी कानुनले निर्धारण गरिएको भन्दा बढी पानी अन्य राज्यहरुलाई दिँदा यसको प्रभाव कोलोराडो तटीय क्षेत्रमा परेको देखिन्छ।
१९२२ मै क्लोराडोको पानी प्रयोगका लागि सात राज्यहरुबीच क्लोराडो रिभर कम्प्याक्ट भएको थियो।
जसले क्यालिफोर्नीया, नभाडा, र अरिजोना को ७५ लाख एकर, र अन्य राज्यहरु युटा, वायोमिङ, क्लोराडो र न्यू मेक्सिकोका ७५ लाख एकर सिँचाइ गर्ने सुनिश्चितता गरेको थियो। त्यस्तै मेक्सिकोसँग भएको सन्धि अनुसार त्यस देशका लागि १५ लाख एकर-फिट पानीको सुनिश्चितता गरेको थियो।
तर, नदी सुक्दै जाँदा पानी प्रयोगको विषयमा विवाद बल्झिँदै गएको छ। पानीको डाइभर्सन र खडेरीका कारण अधिक वाष्पीकरण हुँदा रिजर्भवायरमा पानीको तह घटिरहेको छ। २०२० को डिसेम्बरमा यसका दुबै तालमा पानीको सतह आधाभन्दा तल छ।
माथिल्लो तटीय राज्य उटा, वायोमिङ, क्लोराडो र न्यु मेक्सिकोले आफ्ना लागि छुट्याइएको मात्रामा पूरा पानी कहिल्यै प्रयोग गरेका छैनन्। अहिले उनीहरुले अधिक पानी प्रयोग गर्न चाह्नछन्। त्यस्तैले वायोमिङले र क्लोराडोले नयाँ ड्याम निर्माण गर्ने तयारी योजना बनाइरहेका छन्।
त्यस्तै हालै मात्र उटाले एउटा विवादास्पद प्रस्ताव अगाडि बढायो। उसले आफ्नो पानी वितरण बढाउँदै पोवेल तालबाट १४० माइल पाइपलाइनमार्फत् प्रतिवर्ष ८६ हजार एकर-पीट पानी लैजान प्रस्ताव गरेको थियो। यो त्यति धेरै पानी पनि होइन। र यसले उटाका लागि छुट्याइ प्रयोग नभएको पानीको मात्राभन्दा बढी पनि हुँदैन। तर अन्य ६ तटीय राज्यहरुले विरोध जनाएका थिए।
२०२० को सेप्टेम्बरमा ती राज्यले केन्द्रीय विभागमा पत्राचार गर्दै सात राज्यको सहमति नहुँदा यो परियोजनालाई अगाडि बढाउन नदिन माग गरेका थिए। तर, उटाले यसलाई नजरअन्दाज गर्दै आएको छ। लगत्तै त्यहाँका गभर्नरले 'क्लोराडो रिभर अथ्युरिटी अफ उटा' सम्बन्धी कानुनमा हस्ताक्षर गरे। यसले ९ मिलियन अमेरिकी डलर बराबको कोष निर्माण गर्दै कोलोराडो नदीको पानीमा उटाको हिस्सालाई संरक्षण गर्ने बताइएको छ।
यस सम्बन्धी विवाद नयाँ भने होइनन्। १९३० मै अरिजोनाले क्यालिफोर्नियाविरुद्ध मुद्दा लडेको थियो। जुन २००६ सम्म चल्यो। अरिजोनाले आफ्नो आफ्नो लागि छट्याइएको मात्राले सुरक्षित गर्दै मुद्दा टुंगियो।
अमेरिकामा क्लोराडो नदी डाइभर्सनमा मात्र होइन अन्य नदीमा पनि यस्तै विवाद आइरहेको छ। अमेरिकामा क्लोराडो रिभर कम्याक्ट गरी १९२२ मा नै पानीको बाँडफाँड हुँदासमेत अहिलेसम्म पानीको प्रयोगसम्बन्धी राज्यहरुबीच विवाद हुँदै आएको छ।
भारतमा पानी प्रयोग सम्बन्धी राज्यहरुबीच विवाद
भारतमा ८५ प्रतिशत नदीहरु अन्तर-राज्य भएर बग्दै आएका छन्। यी नदीहरुमा विवाद चल्दै आएको छ। त्यहाँ मुख्य गरी कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा र कावेरी नदीको पानीका विषयमा विवाद बढी देखिन्छ।
यी विवाद मिलाउनका लागि राज्यहरुबीच कम्पाक्टमा हस्ताक्षर भएका छन्। कृष्णा रिभर कम्याक्टमा महाराष्ट्र, कर्नाटका र आन्द्रा प्रदेश सहभागी छन्। जसमध्ये आन्द्रा र कर्नाटका तल्लो तटीय र महाराष्ट्र माथिल्लो तटीय राज्य हुन्। राज्यहरुबीच सहमति भए पनि पानी प्रयोगको विषयमा राज्यहरुबीच विवाद हुँदै आएको छ।
त्यस्तै गोदावरी नदीको पानी प्रयोगको विषयमा महाराष्ट्र, आन्द्रा प्रदेश, मध्ये प्रदेश (जहाँ नदीको मुख्य प्रवाह बग्छ) कर्नाटक र ओडिसा (जहाँ नदीको केही क्षेत्र पर्छ) का बीचमा विवाद हुँदै आएको थियो। पानी प्रयोग सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि गोदावरी पानी विवाद न्यायाधीकरण १९६९ मै बनेको थियो। १९८० मा पानीको हिस्सेदारीको विषयमा न्यायाधीकरणले सहमति गरायो। यसले कुनै पनि राज्यले आफूलाई पायक पर्ने ठाउँमा ड्याम निर्माण गरेर नदीको जलाधरण परिवर्तन गरी आफ्नो हिस्साको पानी प्रयोग गर्ने सक्ने अधिकार त दियो तर, यही सहमतिले विवादको रुप लिँदै आएको छ।
त्यस्तै भारतमा ठूलो विवाद नर्मदा नदी विवाद समाधानका लागि १० वर्ष लाग्यो। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्रबीचको विवाद समाधानका लागि १९६९ मा न्यायाधीकरण बने पनि विवाद समाधानका लागि १० वर्ष लाग्यो। डिसेम्बर १९७९ मा सरदार सरोवर ड्याम साइटमा पानी ७५ प्रतिशत निर्भरताका आधारमा तीन राज्यलाई समातामुलक तरिकाले वितरण गर्ने सहमति जुटेको थियो।
तर, भारतमै लामो समयदेखि यमुना नदी विवाद चलिरहेको छ। यस विवाद १९५५ देखि चल्दै आएको छ। जुन हरियाणा राज्य बनेको एक दशक अगाडिदेखि हो। त्यतिबेला रवि र ब्यास नदीको पानी १५.८५ मिलियन एकर फिट जोडिएको थियो। सो पानीलाई तीन राज्यमा भाग लगाइएको थियो। जसमध्ये ८ एमएएफ राजस्थान, विभाजन नभएको पञ्जावलाज्ञ ७.२ र जम्मु कस्मिरलाई ०.६५ एमएएफ भागबण्डा गरिएको थियो।
१९६६ मा पञ्जाबबाट हरियाणा राज्य अलग भयो। रवि र ब्यास नदीको पानीमा हरियाणाले पनि हिस्सा माग्यो। तर, पञ्जाबले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आयो। १९७६ मा केन्द्रले हरियाणलाई विभाजित नभएको पञ्जाबले पाउँदै आएकामध्ये ३.५ एमएएफ पानी दिने निर्णय गरेसँगै पञ्जाबले यसको विरोध गर्दै आएको छ।
सन् १९८१ मा पञ्जाब, हरियाणा र राजस्थानबीच सहमति भयो। जसको प्रमुख उपलब्धि भन्को सतलज यमुना नहर थियो। त्यतिबेला पानीको मात्रा १७.१७ एमएएफ मापन गरी ४.२२ पञ्जाबलाई, ३.५ हरियाणा र ८.६ राजस्थानलाई पाउने गरी सहमति भयो।
१९८२ को अप्रिलमा प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले सतलज यमुना लिंक निर्माणको शिलान्यास पटियाला जिल्लाको कपुरी गाउँमा गरिन्।
यसको विरोधमा पञ्जाबमा शिरोमणि अकाली दलले 'कपुरी मोर्चा' को नाममा विरोध प्रदर्शन गर्यो।
१९८५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले अकाली दलका अध्यक्षसँग सहमति गरे। र न्यायाधीकरण गठन भयो। १९८७ मा न्यायाधीकरणले पञ्जाबको हिस्सा बढाउँदै ५ एमएएफ पुर्यायो र हरियाणाको ३.८३।
लामो समयसम्म यो नहर निर्माण अवरोध भयो। २००२ मा सर्वोच्च अदालतले यो लिंक एक वर्षभित्र सक्न पञ्जाब राज्यलाई आदेश दियो। पञ्जाबले यसलाई अस्वीकार गर्दै पुनरावेदन हाल्यो। तर अदालतले अस्वीकृत गर्यो।
पञ्जाबले २००४ मा सहमति खारेज सम्बन्धी विधेयक पारित गर्यो। पटक-पटक अदालतमा यस सम्बन्धी मुद्दा परेका छन्। फैसला भएका छन्। तर कार्यान्वयन भएको छैन। त्यसैले हरियाणाले पानी प्रयोग गर्न पाइरहेको छैन।
अहिले नेपालमा कालीगण्डकी नदी पथान्तरण गर्दा दुई प्रदेशबीच यस्तो कुनै सहमति भएको छैन।
नेपालमा यस सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको परिकल्पना गरिएको छ। तर, लामो समय यो आयोगले पदाधिकारी पाएन्। त्यस्तै डाइभर्सनको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा यस सम्बन्धी मुद्दा परिसकेको छ।
पूर्वतयारी बिना राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि अध्ययन नै नगरी बुटवलमा कार्यालय खोल्दा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई चुनावी फाइदा त पक्कै होला। लुम्बिनी क्षेत्रमा बलियो पकड भएको एमालेको प्रभाव थप बढाउला तर, राज्यहरुबीच सहमति र समझदारी बिना अगाडि बढेको परियोजनाले दुई प्रदेशबीचको विवाद चर्काउँदै भर्खरै हुर्कँदै आएको संघीयतालाई विवादित बनाउँदै लाने छ।
