काठमाडौं : तीन दिन अगाडिमात्र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले फेसबुकमा लेखे - 'सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट भएको फैसलाका कारणले संसदीय व्यवस्था, दलीय प्रणाली र सुशासनमा पर्न सक्ने असरका बारेमा बहस सुरु गरौं।'
उनको यो स्टाटसमा बहस गर्दै सर्वसाधरणले उनीप्रति कटाक्षसहितका आक्षेपहरु लगाउनेक्रम सुरु भयो।
उनको धारणामा शिव फुयालले प्रतिक्रिया दिए -
'बहस गरौँ। किन यस्तो अवस्था आयो भनेर। पार्टीमा अल्पमत हुँदा बैठक नराख्ने। पार्टी बैठक छलेर संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने। राष्ट्रपतिलाई प्रमको कार्यालय सहयोगी जस्तो बनाउने। जसरी पनि जनप्रतिनिधि संसदको हत्या गर्नै पर्ने। संविधान अनुसार बहुमत सासदले प्रम बनाउन खोज्दा राष्ट्रपतिको पदको दुरुपयोग गरि संविधान मिच्दा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधान मिचेको र संविधान ठिक बाटोमा ल्याउन परमादेश जारी गरेको विषयमा बहस गरौँ। कुनै बुद्धिहीन सनकका हातमा शक्ति पुग्दा पनि जन निर्वाचित संसदलाई निकम्मा बनाउन नसक्ने रहेछ भन्ने कुरमा पनि बहस हुन्छ। तथ्य सत्य र तर्कका आधारमा बहस गरौँ। मुर्खताको आधारमा जे मन लाग्यो त्यही बोल्न त केपी ओली र त्यस समूहका अनैतिकहरु छन्।'
पोखरेलले केही अगाडि अर्को एउटा स्टाटस लेखेका थिए - 'सर्वोच्चको बजेट सम्वन्धि रायले समयमै बजेट प्रस्तुत गर्ने सम्वैधानिक व्यवस्थामा असर पुग्नुकासाथै विकास र सुशासनलाई प्रभावित गर्नेछ।'
त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेसँगै उनले संसदीय व्यवस्थामा नै आघात पुगेको आशय व्यक्त गर्दै अर्को स्टाटस लेखेका थिए - 'संसदीय व्यवस्था र दलीय प्रणालीमाथि गम्भीर आघात। सुदुर भविष्यसम्म नेपाल राष्ट्र र नेपालीजनले अस्थिरताको दुश्चक्र बेहोर्न पर्ने'भो।'
केन्द्रका हरेकजसो राजनीतिक घटनाक्रममा नेकपा एमालेका ओली समूहको प्रवक्ताजस्तै लाग्नेगरी सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्ने गरेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आफ्नै प्रदेशसभा भित्र भने आफ्ना अभिव्यक्तिको ठीक उल्टो हर्कत गर्दै आएका छन्।
प्रदेशमा 'एकल बहुमत'को सरकार चलाइरहेको दाबी गर्ने मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशसभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै जेठ २८ गते भनेका थिए - 'बहुमत गुम्यो भने एक मिनेट पनि सत्तामा बस्दिन।'
त्यसको २० दिनमा नै उनकै क्याबिनेटमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टीका सांसद सुमन शर्मा रायमाझीले राजीनामा दिँदै विपक्षी गठबन्धनसँग हात मिलाएलगत्तै संसदमा बहुमत गुमाइसकेका थिए।
यो पनि:
अल्पमतमा लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री पोखरेल, संसदमै भनेका थिए, ‘बहुमत गुमे एक मिनेट पनि सत्तामा बस्दिनँ’
अल्पमतमा परिसकेपछि विश्वासको मत लिई संसदीय अभ्यासलाई मजबुद बनाउनुभन्दा पनि मुख्यमन्त्री पोखरेल संसदलाई छल्दै अगाडि बढ्न उद्त देखिन्छन्। यसको नतिजा हो - अध्यादेशमार्फत् बजेट।
सरकारले प्रदेशसभामा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट पारित हुन नसक्ने देखेपछि प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याएको छ।
सदनमा विपक्षीहरुले अल्पमतमा रहेकाले बजेट पारित गर्न सहयोग नगर्ने जनाएपछि 'एकल बहुमत'को सरकार दाबी गर्ने पोखरेलले प्रदेशसभा अधिवेशन नै अन्त्यको घोषणा गराए।
प्रदेशसभामा हाल कायम रहेको ८३ सदस्यमध्ये सत्ता पक्षमा ४१ जना सदस्यमात्र छन्। एमालेका ३८ र जसपाका महन्थ-राजेन्द्र पक्षका तीन जना सदस्यमात्र सत्तापक्षमा छन्। विपक्षीमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी (सभामुख सहित)का १९/१९, समाजवादी पार्टीका तीन र जनमोर्चाका एक गरी ४२ सदस्य छन्।
बजेट पारित गर्न आफ्नो पक्षमा बहुमत पुग्ने नदेखेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलको नेतृत्वमा सत्तापक्षका सांसदहरू बिहीवारको प्रदेशसभा बैठकबाटै बाहिरिए।
आफूसँग ३८ सांसद रहे पनि पोखरेलले बिहीवारको बैठकमा दाबी गरेका थिए - अहिलेको सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अन्तर्गतको हो। १६८ को उपधारा १ मा एकल पार्टीको बहुमतको सरकारको व्यवस्था छ। त्यसका लागि हाल कायम रहेको सदस्यको बहुमत अर्थात् ४२ चाहिन्छ। तर, एमालेसँग ३८ मात्र कायम सदस्य छन्।
बिहीवार प्रदेशसभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेल।
पोखरेलले बजेट पारित नगरे सदन चल्न नसक्ने भन्दै - राताराता अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गर्दै बिहान अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरे। र, दिउँसो अध्यादेशमार्फत् बजेट सार्वजनिक गरे।
अरूलाई संसदीय अभ्यासको पाठ पढाउने पोखरेलले अल्पमतमा हुँदाहुँदै बहुमतलाई लत्याएर संसदीय मर्यादाको उल्लंघन गरेको विपक्षीले आरोप लगाएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीले भने, 'सदनबाट भाग्ने सरकारसँग जनताले के आशा राख्ने?'
अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन कति उचित?
पोखरेलले केन्द्रमा ओली सरकारको सिको गर्दै संसद छलेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याएका छन्। यसको संवैधानिक धरातल कमजोर छ भने पोखरेलमाथि नैतिक प्रश्न पनि उठेको छ। संविधानमा साउन १ गतेभित्र बजेट पारित भई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यही प्रावधानलाई गलत ब्याख्या गर्दै प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको हो।
'हामीसँग ४१ सांसद हुनुहुन्छ, विपक्षी गठबन्धनमा पनि त्यत्ति नै हुनुहुन्छ, यो अवस्था एकदमै असहज अवस्था हो,' आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री एवम् लुम्बिनी सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले भने, 'त्यसमा सभामुखले सरकारलाई साथ नदिएर विपक्षी गठबन्धनलाई साथ दिने कुरा आयो। त्यसपछि बजेट त ल्याउनुपर्छ। जसरी सम्भव छ त्यसरी ल्याउने भनेर यो बाटो अपनाइएको हो।'
उनको यो अभिव्यक्तिले पनि सरकार अल्पमतमा गइसकेको स्पष्ट हुन्छ। प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धकोको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि अध्यादेश मार्फत् ल्याइने बजेटमाथि प्रश्न उठाएको छ।
नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा (३) बमोजिम नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रीले राजश्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको पन्ध्र गते संघीय संसदमा पेश गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ। उक्त प्रावधान बमोजिम राजश्व र व्ययको अनुमान पेश गर्नुभन्दा केवल हप्ता दिन अगाडि २०७८ जेष्ठ ८ गते प्रतिनिधि सभाको बिघटन गरिएको देखियो। तसर्थ बजेट सम्बन्धी विषयको सन्दर्भमा समेत बिघटनकोऔचित्य विचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ।
कामचलाउ सरकारले………दीर्घकालीन महत्व र प्रभाव राख्ने प्रकृतिका नीति तथा वार्षिक कार्यक्रमहरूको उदघोष गर्नु वाञ्छित कुरा हुँदैन। यस प्रकारको असंसदीय परम्परा विकसित गर्दै जाने हो भने संसदलाई छल्ने, संविधानले गरेका व्यवस्थाहरुको अवमूल्य गर्ने र स्वेच्छाचारिताले थप प्रोत्साहन पाउने अवस्था रहन्छ। बजेट पेश गर्नुपर्ने भनी संविधानमा नै किटानी साथ उल्लेख गरिएको मितिभन्दा केबल हप्ता दिन अगाडि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनुलाई नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा (३) को पालना र कार्यान्वयनमा जालझेल वा धोखाधडी गरेको अर्थमा पनि बुझ्न सकिन्छ। यो न लोकतान्त्रिक संस्कारको कुरा भयो, न त यसबाट सुशासनको नै प्रत्याभूति हुन सक्तछ। यसबाट गरीब मुलुकको सीमित श्रोत साधनको अनुचित, अपारदर्शी र स्वार्थ-प्रेरित दोहन हुने तथा स्वेच्छाचारिताले प्रोत्साहन पाउने अवस्था रहन्छ। अध्यादेशकै माध्यमबाट बजेट लगायतका विविध विषयमा कानूनी बन्दोबस्त गरिने हो भने जनप्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थाको कुनै सार्थकता वा प्रयोजन रहने हुँदैन। यस प्रकारको निरंकुशतातर्फको यात्रालाई वर्तमान नेपालको संविधानले निषेध गर्दछ। यस प्रकारको प्रवृत्तिबाट संविधानले हासिल गर्न खोजेको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित अभिष्ट पूरा हुनमा अवाञ्छित अवरोध नै पैदा हुन जान्छ। यस दृष्टिले हेर्दा समेत विवादित विघटन कार्यको संवैधानिक वैधता वा औचित्य प्रमाणित हुने अवस्था देखिएन।
सर्वोच्चको व्याख्यालाई नै लत्याउँदै प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत् बजेटलाई ल्यायो। त्यसलाई प्रदेश सरकारविरुद्ध रिट हालेर रोक्न सक्ने अधिवक्ता सुनिल पोखरेल बताउँछन्।
'संसदको अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याउने कुरा गैर संवैधानिक हुन्छ। बदनीयतपूर्ण हुन्छ। अन्य सांसदले तुरुन्तै प्रदेश सभामुखकहाँ २५ प्रतिशत हस्ताक्षर गरेर अधिवेशन आह्वान गर्न माग गर्न सक्छ,' उनले भने, 'फैसला(प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेको रिटको फैसला)मा पनि बोलेको छ। संसद विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउनु लोकतान्त्रिक अभ्यास संसदीय अभ्यास विपरीत भन्ने छ। लुम्बिनी सरकारविरुद्ध रिट पर्यो र मुद्दा अघि बढ्यो भने यही फैसला नजिरका रुपमा आकर्षित हुन्छ।'
के थियो अवस्था?
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख बराबरको बजेट तयार गरी प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रदेश सभामा पेश गरेको थियो। प्रदेशसभा बैठकमा दफावार छलफल गरी विधेयक उपर प्रदेशसभा सदस्यहरुले उठाएका जिज्ञासामा बिहीवार सम्बन्धित मन्त्रीको तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री चौधरीबाट सम्बोधन भएको थियो। साथै, मुख्यमन्त्री पोखरेलले पनि प्रदेशसभालाई सम्बोधन गरेका थिए।
लुम्बिनी सरकारका प्रवक्ता चौधरी, पत्रकार सम्मेलन मार्फत अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गर्दै।
प्रदेशसभामा विपक्षी दलहरु सरकारले ल्याएको बजेटको विपक्षमा उभिने अडान लिँदै आएका थिए। विपक्षीले मत नदिने अडान राखेपछि प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन मध्यरातमा अन्त्य गर्न सरकारले सिफारिस गर्यो।
'यस परिस्थिति (पारित हुने अवस्था नहुँदा)मा प्रदेश सभाको बैठकमा भाग लिनु औचित्यपूर्ण नभएकाले सत्तापक्षीय प्रदेशसभा सदस्यहरु प्रदेश सभाबाट बाहिरिन बाध्य हुनुपरेको थियो,' लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता चौधरीले अध्यादेशको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गर्दै भनेका छन्, 'बजेट स्वीकृत हुने सम्भावना समेत न्यून देखिएको र अर्कोतर्फ श्रावण १ गते देखि नै प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने सेवा र कार्यका लागि रकम खर्च गर्न अति आवश्यक भएको सन्दर्भमा प्रस्तुत अध्यादेशहरु जारी गरी आवश्यक खर्चको बन्दोबस्त गर्न अति आवश्यक भएकाले प्रदेश सरकारले बाध्य भएर अध्यादेश जारी गर्नुपरेको हो।'
