.jpg)
काठमाडौं : गृह मन्त्रालयले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा सम्बन्धि नयाँ कार्यविधि २०७७ जारी गरेपछि भीआइपीको सुरक्षाकर्मी ह्वात्तै कटाइएको थियो। गएको मङ्सिरमा हो सुरक्षा निर्देशिका २०७० लाई संशोधन गरेर २०७७ बनाइएको हो। त्यसलगत्तै विशिष्ट व्यक्तिका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मीहरु फिर्ता बोलाइए।
सुरक्षाकर्मी त्यतिखेर फिर्ता भए जतिखेर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र प्रतिनिधिसभा विघटनलाई लिएर विवाद सुरु भइसकेको थियो। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिच भेटघाटमात्र होइन, बोलचाल समेत पातलो भइसकेको थियो। त्यही अवस्थामा अध्यक्ष दाहालको सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाइयो।
पूर्व प्रधानमन्त्रीका हैसियतले दाहाललाई यसअघि नेपाल प्रहरीबाट डीएसपीको नेतृत्वमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको थियो। डीएसपीको कमाण्डमा २६ जना र सशस्त्र प्रहरीको तर्फबाट ४७ जना सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो। त्यतिखेर अध्यक्ष दाहाल र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिच सम्बन्ध पनि प्रितिकर थियो।
जब प्रचण्ड अर्का अध्यक्ष ओली विरुद्ध सडकमा उत्रिए। त्यसपछि डीएसपीको कमाण्डमा रहेको सुरक्षाकर्मी हटाइयो। त्यतिमात्र होइन अन्य सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्या पनि घटइयो। प्रहरी नायव निरीक्षक (सई)को कमाण्डमा प्रहरी टोली खटाइयो उनको सुरक्षाका लागि। साथै १८ जनामा सुरक्षाकर्मीमा सीमित गरियो। त्यसपछि असुरक्षित महसुस गरेका प्रचण्डलाई सुरक्षार्थ पूर्व लडाकुहरू परिचालन गरियो, पार्टीको निर्णयअनुसार।
अहिले सरकारको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पुगेका छन्। देउवा नेतृत्वको सरकारमा प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र समेत सामेल छ। सरकारमा गएपछि पुनः अध्यक्ष दाहाललाई डीएसपीको नेतृत्वमा सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ। पहिले दिँदै आएको भन्दा थप सुरक्षाकर्मी समेत पठाइएको छ। अहिले डीएसपी विनोद घिमिरेले प्रचण्डको सुरक्षा नेतृत्व सम्हालेका छन्।
प्रश्न स्वभाविक रुपमा उठेको छ माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई किन एकाएक सुरक्षाकर्मी बढाइयो? के उनीमाथि सुरक्षा थ्रेट छ? या सत्ताको शक्ति देखाउनका लागि? कि प्रधानमन्त्री देउवाले रिझाउने मेलो झिकेका हुन्?
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद पुर्नस्थापना र कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएपछि ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले अनसन्तुष्ट छ। एमाले भातृ संगठन युवासंघ नेपाल सडक आन्दोलनमा उत्रिएको छ। युवा संघले पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको चर्को विरोध गर्दै आएको छ। त्यसो त सर्वोच्चको परमादेशपछि काठमाडौं उपत्यकाभित्र सुरक्षा व्यवस्थालाई कडा बनाइएको छ भने सुरक्षाकर्मी पनि बढी परिचालन गरिएको छ।
'अदालतको फैसलापछि सुरक्षा थ्रेट हेरेर त्यस्ता व्यक्तिको निवास, कार्यालयदेखि अन्य पक्षमा सुरक्षा निगरानी बढाएका छौं,' महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख एआइजी हरिबहादुर पालले भने।
नेता, प्रधान न्यायाधीशदेखि सुरक्षा थ्रेट महसुस भएका व्यक्तिको सुरक्षा र निवास वरपर प्रहरीको निगरानी बढाइएको हो। के प्रचण्डलाई सुरक्षाकर्मी थप गर्नु कारण यस्तै हो त ?
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी बसन्त कुँवर भीआइपीको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर सुरक्षाकर्मी थपघट गर्नु समान्य भएको बताउँछन्।
गृह मन्त्रालयको सुरक्षा मापदण्डभन्दा धेरै सुरक्षाकर्मी अध्यक्ष दाहाललाई पठाइएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई सशस्त्र प्रहरीका १६ जना र २ जना नेपाल प्रहरीबाट सुरक्षा दिन मापदण्डमा उल्लखे छ। त्यस्तै, पूर्व राजाको हकमा पनि यही सङ्ख्या लागू गरिएको छ। पूर्व राष्ट्रपतिलाई भने सेना समेतले सुरक्षा दिने मापदण्ड छ।
मापदण्ड विपरीत सुरक्षाकर्मी किन परिचालन?
'मापदण्ड एउटा बेसलाइन मात्र हो। काल परिस्थितिमा सुरक्षा मूल्याङ्कन गरेर सरकारले सुरक्षाकर्मी खटाउन सक्छ। यो सत्तामा गएपछि बढाएको भन्ने मात्र होइन,' नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता बसन्त कुँवरले भने।
त्यसो त आफूलाई राजनीतिक संकट पर्दादेखि नेपालका नेताहरुले आफूलाई थ्रेट भएको भन्दै अभिव्यक्ति दिनु नौलो होइन। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा नै सुरक्षा थ्रेट भएको भन्दै अभिव्यक्ति दिएका थिए।
गत फागुनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गण्डकी प्रदेश कमिटीले आयोजना गरेको गण्डकी प्रदेशस्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दा प्रधानमन्त्रीले आफूलाई थ्रेट भएको अभिव्यक्ति दिए। तर, चारवटै सुरक्षा निकायले थ्रेट मूल्याङ्कन गर्दा कतैबाट पनि असुरक्षा नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो। राजनीतिक कारण भएको भन्दै त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई कुनै पनि सुरक्षाकर्मी थप गरिएको थिएन। न ओलीले असुरक्षित रहेको धारणालाई पुष्टि गरेका छन्।
