काठमाडौं : नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेवारिसे शव व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८ स्वीकृत गरेको छ। मंगलवार बसेको बैठकले बेवारिसे शवको पहिचान र उचित व्यवस्थापन गर्नका लागि उक्त निर्णय गरिएको हो।
निर्देशिका बनाउनका लागि डाक्टर सुगमजंग केसीले २०७२ सालदेखि नै व्यक्तिगत पहल गर्दै आएका थिए। सोही वर्ष भूकम्पमा भत्किएका भौतिक संरचनामा परी ज्यान गुमाउनेहरूको शव व्यवस्थापनमा खटिएका थिए उनी। त्यतिबेला केही शवहरूको पहिचान भएको थिएन। तर, त्यस विपदको घडीमा राज्य शव व्यवस्थापन गर्नका लागि भएपनि तिनलाई जलाउन बाध्य थियो।
‘त्यसरी पहिचान नभइ जलाइएका शव जसको हो उनीहरूको आफन्त त जिन्दगीभर पर्खेर बस्लान् नि,’ सुगमले बेवारिसे शव पहिचानको आवश्यकता महसुस हुनुको कारण पहिलोपोस्टसँग बताएका थिए।
२०७२ सालदेखि नै उनले देशमा वर्षेनी हराउने र बेवारिसे घोषित हुने शवको तथ्याङ्क अध्ययन गरेका थिए। वार्षिक ४७ सय मानिस बेपत्ता हुन्छन् र एक हजारदेखि १२ सय बेवारिसे शव भेटिन्छन्। यस तथ्याङ्कले झस्काएपछि उनले शव पहिचान अभियान सुरु गरे।
'कसैको पनि शव पहिचान खुलाएर मात्रै अन्त्येष्टि गरिनु राज्यको जिम्मेवारी हो। तर, राज्य 'कोल्ड स्टोर' साहुभन्दा गरिव छ। शव राख्ने फ्रिजकै अभाव छ यहाँ। त्यसैले पहिचान खुल्नुअघि वा कसैले आफ्नो मान्छे भएको दावी गर्नुअघि अन्त्येष्टि गरिन्छ।‘
बेवारिसे शव भेटिएको अवस्थामा प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई निवेदन दिन्छ। वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिएपछि स्थानीय निकायको समन्वयमा शव सदगत गरिन्छ - काठमाडौं उपत्यकामा ३५ दिन र उपत्यका बाहिर २/४ दिनमै। ती शवको न तस्बिर राखिन्छ न हुलियाको विवरण नै। अभिलेख राख्नु परको विषय।
बेवारिसे शव भेटिएकोबारे समाचार आए पनि न तस्बिर सार्वजनिक हुन्छ न हुलियाबारे जानकारी नै। बेवारिसे हुनुलाई संविधान विपरीत मान्छन् सुगमजंग। संविधानको धारा १५ मा हरेक नागरिकको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, देशकै नागरिकलाई बेवारिसे घोषित पनि सरकारी निकायले नै किन गरिरहेछ?
प्रश्न र मागसहित २०७२ को फागुनमा निवेदन बोकेर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पुगेका थिए उनी। सुगमको माग थियो - बेवारिसे शवको हतारमा गरिने सदगत् रोक्ने र पहिचान नखुलेका शवको अभिलेखिकरण गर्ने।
निवेदन दिएको दुई वर्षपछिमात्र आयोगले नेपाल प्रहरीलाई पत्राचार गर्यो - कुनै शव भेटिएको अवस्थामा त्यसको पहिचान गरी अभिलेख राख्ने र त्यस पछिमात्र अन्त्येष्टिको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्देशनसहित। साथै पहिचान नखुलेका शवको पहिचानका लागि प्रहरीको वेबसाइट र अन्य सञ्चार माध्यमबाट सूचना सार्वजनिक गर्न भन्यो। अन्तत: २०७५ को असारदेखि प्रहरीको वेबसाइटमा राखियो-पहिचान नखुलेका शवबारे सूचना। तर, प्रहरीकै वेबसाइटमा भेट्नै मुस्किल ती सूचना प्रभावकारी भएन। बेवारिस भेटिएका शवबारे सूचना प्रवाहकै लागि बेग्लै वेबसाइट बनाउन निरन्तर माग गरिरहे उनले। सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक हुन् उनी।
गत पुस महिनादेखि केसीको अभियानमा जोडिए छन् नेपाल कमर्स क्याम्पसका शिक्षण सहायक बालनकुमार राजवंशी, आस्था स्कूल संचालक सुनिल महर्जन र विद्यार्थी लोहित श्रेष्ठ। आफ्नो मागतर्फ राज्यको ध्यानाकर्षण गराउन धर्ना बसे उनीहरू।
गत पुस २६ गतेदेखि ९० दिन धर्नामा बसे उनीहरू - हरेकदिन बिहान १० देखि १२ बजेसम्म ‘बेवारिसे शवको पहिचान हाम्रो अभियान’ भन्ने नारासहित।
यो पनि पढ्नुस्: कहाँ होलान् ती परिवार जो अस्थिपञ्जर बनेकालाई पर्खिरहेछन्?
उनीहरूको माग ४ वटा थियो। पहिलो – शवको औंठाछापलाई राज्यसँग भएको मतदाता, राहदानी वा नागरिकता आदि प्रमाणपत्रको अभिलेखसँग रुजु गरियोस्। दोस्रो – प्रस्ट मुखाकृति देखिने फोटो र संक्षिप्त विवरण राष्ट्रिय र स्थानीय संचार माध्यम मार्फत् सार्वजनिक गरियोस्। तेस्रो – नेपाल सरकारले बेवारिसे र हराएका मानिसको लागि विदेशमा जस्तै छुट्टै वेबसाइट बनाइ बेपत्ता भएकाहरूको परिवारलाई उक्त साइट हेर्न प्रचार प्रसार गरियोस्। र, अन्तिम – बेवारिसे शवबाट संकलन गरिएका सबैका डीएनए नमूनामध्ये सडेगलेका शवहरूको नमूना तत्काल परीक्षण गरी सुरक्षित राखियोस्।
इन्टर्नेटको पहुँच नभएकाहरूका लागि पुस्तिका प्रकाशन र स्थानीय तहका प्रहरी कार्यालयमा वितरणको उपाय पनि सुझाएका थिए उनीहरूले।
राज्यको तर्फबाट २०७७ फागुन ४ गते – सह सचिव चक्रबहादुर बुढाको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय समिति बनाइयो। समितिमार्फत् पहिचान नखुलेका शवको पहिचानका लागि शव फेला परेको मितिले ७ दिनभित्र नेपाल प्रहरीले उपलब्ध भएसम्मका जानकारी सहित वेबसाइटमा अध्यावधिक गर्ने, विभिन्न कारणबाट पहिचान नखुलेका शव व्यवस्थापन सम्बन्धमा छुट्टै निर्देशिका बनाउने लगायत ६ वटा निर्णय भएको थियो।
यसरी निरन्तर व्यक्तिगत एवं सामूहिक तवरमा धर्ना र नारा लगाएपछि निर्देशिका स्वीकृत भएको हो। समितिमा रहेका गृह, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीका प्रतिनिधिहरूको प्रतिक्रिया, राय तथा सुझावहरूसहित निर्देशिका तयार पारिएको हो।
अभियन्ता बनेका डाक्सर सुगमजंग भन्छन्,’हाम्रा लागि यस निर्देशिका क्याबिनेटबाट पारित हुनु चुनौति सरह थियो। ढिलै सही सुखद् निर्णय भएको छ। अब उचित कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने आशा छ।
