काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले कोभिड-१९ को संक्रमणसँगै बालबालिकामा परेको ‘डिजिटल प्रभाव’को बारेमा अनुसन्धान गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
बिहीवार समितिले कोभिड-१९ को सन्निकट सम्भावित तेश्रो लहर र बालबालिकामा पर्नसक्ने भनिएको प्रभाव सम्बन्धी कार्यसूचीमा रहेर मन्त्रालयका सचिवहरु, बाल अधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशकसहितका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको थियो।
‘कोरोना महामारीबाट सुरक्षित रहन लामो समयदेखि घरभित्र रहेका बालबालिकालाई मनोसामाजिक समस्या आउन सक्छ, आएको हुनसक्छ। यसरी घरभित्र सिमित रहेका बालबालिकाहरुको मनोस्वास्थ्य एवं मनोसामाजिक अवस्थाको हालसम्म अध्ययन गरिएको देखिँदैन,’ बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘दायरा संकुचित भइरहेका एवं डिजीटल संसारमा सक्रिय रहेका बालबालिकाको समग्र विकासमा परेको प्रभाव लगायत विषयमा तथ्यमूलक अध्ययन हुन आवश्यक देखिएकाले समितिको यो बैठक सो अध्ययनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्लाई निर्देश गर्दछ।‘
सम्बन्धित समाचार:
साथै, समितिले पहिलो र दोश्रो चरणको कोरोना महामारीको तीब्रता, यसको असर एवं व्यवस्थापनगत वा प्रबन्धगत प्रणालीमा देखिएका सुधार गर्नु पर्ने पक्षहरु, अनुभवहरुबाट शिक्षा ग्रहण गर्दै तेश्रो लहरको कोरोना महामारीको प्रभावलाई अधिकतमरुपमा न्यूनीकरण रोकथामको पहल गर्न एवं यस महामारीलाई सामना गर्न शीघ्र पूर्व तयारी सहित परिणामदायी रणनीति बनाउन निर्देशन समेत दिएको छ। साथै समितिले तत्काल कोभिड-१९ को खोपको प्रबन्ध गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
विभिन्न देशमा बालबालिकाहरुलाई पनि खोप दिइएको स्मरण गराउँदै समितिले बालबालिकालाई प्रयोग गर्न मिल्ने खोपको शीघ्र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पहल गर्न स्वास्थ्यका साथै महिला बालबालिका मन्त्रालयलाईसमेत निर्देशन दिएको छ।
त्यस्तै, स्थानीय तह लगायतमा बालबालिका मैत्री क्वारेन्टाइन एवं अन्य आवश्यक संरचना शीघ्र निर्माण गर्न निर्देशन दिएको छ।
यता समितिले बालबालिका सम्वन्धी विशेषज्ञ स्वास्थ्यकर्मीको संख्या अपेक्षितरुपमा न्यून रहेको अवस्थामा अन्य उपलब्ध स्वास्थ्यकर्मीहरुको समुचित र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न, अनिवार्यरुपले खटाएको स्थानमा सेवा गर्ने पर्ने गरि स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गर्न साथै स्थानीय तहमा कार्यरत रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुमा बृत्ति विकास सम्बन्धी देखिएको द्विविधा शीघ्र सम्बोधन गरि उच्च मनोवल कायम गराउन समिति कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरिय समिति तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको छ।
साथै, समितिले कोभिड-१९ संक्रमण भएका बालबालिकाहरुहरुको उपचारमा कुनै पनि कारणबाट अभाव हुनै नदिन निर्देशन दिँदै बालबालिका सम्बन्धी ऐनमा स्थानीय तहमा बाल कल्याण अधिकारी रहने प्रावधानलाई अनिवार्यरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन भनेको छ।
‘कोभिडका कारण अनाथ हुन पुगेका बालबालिकाहरुलाई अनिवार्य एवं व्यवस्थित रुपले संरक्षण प्रदान गर्न, पुर्नस्थापन गर्न समिति, नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नगारिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्लाई निर्देश गर्दछ,’ बैठकको निर्णयमा भनिएको छ।
