काठमाडौं : सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको पार्टी नेपाली काँग्रेसलाई देशकै लोकतान्त्रिक पार्टीका रुपमा चित्रण गरिन्छ। तर यही पार्टीको विधान भने संविधानसँग बाझिने खालको छ।
समयमै महाधिवेशन नभएका कारण अहिले कांग्रेसको विधानबारे चौतर्फी चर्चा भयो। अहिले कांग्रेस संविधानको सहारा लिएर बाँचिरहेको छ। २०७२ फागुन २४ गते ४ वर्षका लागि अहिलेको कार्यसमिति चुनेको थियो। त्यतिबेला चुनिएको कार्यसमितिका सभापति हुन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा। यो कार्यसमितिको कार्यकाल २०७६ फागुन २४ मा सकिए पनि महाधिवेशन भने यो अविधमा हुन सकेन। पार्टीको विधानको धारा ४३ प्रयोग गरी देउवाले आफ्नो कार्यकाल २०७७ फागुन २४ सम्म एक वर्ष थप गरेका थिए।
त्यसभित्र पनि महाधिवेशन गर्न नसकेपछि संविधानको सहारा लिएर कार्यकाल अझै ६ महिना थप गरिएको छ। यो कार्यकाल यही भदौ २३ मा सकिँदैछ।
के छ कांग्रेसको विधानमा?
नेपाली काँग्रेसको विधानमा पार्टीको कार्यसमिति प्रत्येक ४ वर्षमा फेरिनुपर्ने उल्लेख छ। केन्द्रीय महाधिवेशनको कार्यविधि अन्तर्गत धारा १७ को क मा भनिएको छ : पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन केन्द्रीय कार्यसमितिले तोकेको मिति र स्थानमा प्रत्येक चार वर्षमा हुनेछ।
यही धारालाई देखाउँदै कांग्रेसका कतिपय नेता कार्यकर्ताले पार्टी सभापति देउवाले समयमै महाधिवेशन गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। हुन पनि पार्टीको विधानमै प्रस्ट उल्लेख भएको विधि पालना नहुँदा नेतृत्वले आरोप खेप्नु पर्ने नै भयो।
तर विधानको धार ४३ ले धारा १७ लाई बचाउ गरिदिएको छ। पदावधि शीर्षकको यो धारामा लेखिएको छ : पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पदावधि चार वर्षको हुनेछ। असाधारण स्थिति भएमा केन्द्रीय कार्यसमितिले सोको कारण खोली बढीमा एक वर्षसम्मको अवधि बढाउन सक्नेछ।
.JPG)
यही धाराको प्रयोग गर्दै देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिले २०७७ फागुन २४ सम्म एक वर्ष म्याद बढाइयो। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको अवस्थालाई असाधारण स्थितिका रुपमा लिइएको छ। तर, यो अविधमा पनि महाधिवेशन गर्न नसकेपछि काँग्रेसले संविधानको सहारा लिएको हो।
के छ संविधानमा?
संविधानको २६९ उपधारा ४ ख राजनीतिक दलको गठन दर्ता र सञ्चालन सम्बन्धमा उल्लेख छ। यसबारे लेखिएको छ : राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एकपटक सो दलका संघीय वा प्रदेश तहका पदाधिकारी निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ। तर विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारी निर्वाचन सम्पन्न हु नसकेमा छ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन।
यसैगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी एन २०७३ दफा १६ मा दलको विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम भन्ने उल्लेख गरिएको छ। भनिएको छ : दलको संघीय तहमा रहने केन्द्रीय समिति तथा प्रदेश तहमा रहने प्रदेश समितिमा प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन दलको विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रत्येक पाँच वर्षमा कम्तीमा एकपटक गर्नुपर्नेछ।
यही दुई व्यवस्थाको साहरा लिएर कांग्रेसले भदौ १६ बाट केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने गरी पछिल्लो कार्यतालिका तय गरेको थियो। तर, कोरोना महामारीसँग क्रियाशिल सदस्यता विवाद टुंगो नलागेपछि यो समयमा पनि महाधिवेशन हुन नसक्ने निश्चित भयो र काँग्रेस केन्द्रीय समितिले नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। जसअनुसार अब कांग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशन २०७८ मंसिर ९ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा हुने भएको छ।
संवैधानिक संकट टार्न भदौ १८ बाट प्रक्रिया शुरु
कांग्रेसले संवैधानिक संकट टार्न भदौ १८ बाट महाधिवेशन प्रक्रिया शुरु गरेको छ। भदौ २३ मा कांग्रेसको नयाँ कार्यसमितिको म्याद सकिने भएकोले यसअघि नै महाधिवेशन प्रक्रिया थाल्नुपर्ने सुझाव कानुनविद्ले दिएपछि भदौ १८ बाट वडा अधिवेशन शुरु गरिएको हो। यसले काँग्रेसको संवैधानिक संकट टार्ने बताइएको छ। बेलैमा महाधिवेशन नभए संविधानको धारा २७१ अनुसार कांग्रेसलाई चिन्दैन भन्ने डरले कांग्रेसले यो प्रक्रिया शुरु गरेको हो।
संविधानको धारा २७१ मा भनिएको छ : राजनीतिक दलको रुपमा निर्वाचनका लागि मान्यता प्राप्त गर्न दर्ता गराउनुपर्ने : निर्वाचनको प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गर्न चाहने धारा २६९ बमोजिम दर्ता भएको प्रत्येक राजनीतिक दलले संघीय कानुन बमोजिमको कार्यविधि पुरा गरी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउनुपर्नेछ।
यसो भन्छन् कानुनविद्
वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले नेपालको संविधानसँग कांग्रेसको संविधान बाझिएको बताउँदै आएका छन्। देशको मूल कानुनसँग बाझिने खालको विधान संशोधन हुनुपर्ने उनको भनाई थियो। सबै दलको महाधिवेशन पाँच वर्षमा हुने संविधानमा उल्लेख भए पनि कांग्रेसको विधानमा भने ४ वर्षको रहेको उनले जनाएका छन्।
'संविधानको राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा ५ वर्षमा महाधिवेशन हुनुपर्ने उल्लेख छ। यो अवधिमा नभएमा ६ महिना थप गर्न सकिन्छ,' खनालले भने, 'कांग्रेस पार्टीको विधानमा भने ४ वर्षमा महाधिवेशन हुनुपर्ने उल्लेख छ। त्यसपछि एक वर्ष असाधारण परिस्थिति। अनिमात्र संविधानको सहारा रे।'
यस अर्थमा विधान र संविधान बाझिएको देखिएको उनी बताउँछन्। 'निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको दलले संविधान र विधान बमोजिम चल्नैपर्छ,' उनले भनेका छन्, 'राजनीतिक दलसम्बन्धी एन २०७३ र नेपालको संविधानअन्तर्गत पार्टी चल्नुपर्छ। विधान यहीभित्रबाट बन्नुपर्छ। संविधान देशको मुल कानुन हो। योसँग बाझिने सबै कानुन विधान अमान्य हुन्छ।'
संविधानले विशेष परिस्थित भनेको र विधानले असाधारण स्थिति भनेकोले पनि विधान र संविधान नमिल्ने उनको तर्क छ। यसैले संविधानअनुसार काँग्रेसले विधान सच्याउनुपर्ने उनको सुझाव रह्यो।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले पनि नेपालको संविधान अनुकूल विधान संशोधन गर्न सुझाव दिए।
