किन दिइयो नेपालमा एमआरएनए भ्याक्सिनको परीक्षण अनुमति?

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले चीनको कम्पनी वालभ्याक्सको एमआरएनए भ्याक्सिनलाई नेपालमा परीक्षणको अनुमति दिएको छ। योसँगै देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सले धरानको बीपी कोइराला इस्टलभेन्स साइन्सेजमा परीक्षण गर्दैछ। भ्याक्सिनको ट्रायल (परीक्षण) नेपालमै हुने प्रक्रिया के हो? एमआरएनए भ्याक्सिन, यसले के गर्छ? कस्तो किसिमको भ्याक्सिन हो यो?

यसबारे न्यूज एजेन्सी नेपालले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का कार्यकारी प्रमुख डा. प्रदीप ज्ञवालीसँग कुराकानी गरेको छ।

डा. ज्ञवालीका अनुसार यो भ्याक्सिन संक्रामक रोगहरुबाट सुरक्षित बनाउनका लागि विकास गरिएको नयाँ प्रविधिको खोप हो। यो खोपले हाम्रो शरीरको कोषलाई कुनै निश्चित प्रकारको भाइरस वा जीवाणुसँग लड्नका लागि आवश्यक रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकासका लागि प्रेरित गर्ने प्रोटिन बनाउन सिकाउँछ। यसै सन्दर्भमा आधारित अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

मन्त्रिपरिषद् बैठकले एमआरएनए खोपको परीक्षण गर्न दिने निर्णय गरेको छ। यो कस्तो खोप हो?

एउटा कोरोनासँग सम्बन्धित भ्याक्सिन (सार्स कोभ-२) कै खोप हो, अर्को कलेरा भ्याक्सिन, यो कोरोना भ्याक्सिन होइन हैजासम्बन्धी खोप हो। कोरोना सम्बन्धी भ्याक्सिन के हो भन्दा, चीनमा वालभ्याक्स भन्ने कम्पनी छ यसले उत्पादन गरेको भ्याक्सिन हो। त्यो अमेरिकाको फाइजर जस्तै कम्पनी हो। त्यो भाइरस स्पेसिफक भ्याक्सिन हो। एमआरएनए भ्याक्सिन फ्रिज टेम्प्रेचरमा स्टोरेज गर्न मिल्छ। फाइजर माइनस २० डिग्रीमा राख्नु पर्छ तर यो फ्रिज टेम्प्रेचरमा राख्न मिल्ने भ्याक्सिन हो।

हाम्रो जस्तो मुलुकमा एमआरएनए जस्तो भ्याक्सिन भएपछि ढुवानी र स्टोरेज गर्न सजिलो हुन्छ। वालभ्याक्स भन्ने कम्पनीले प्रायोजन गरेको भ्याक्सिनलाई देउराली जनता फर्मास्युटिकल्स कम्पनीले लोकल पार्टनरको हिसाबले काम गर्न खोजेको हो। बीपी कोइराला इस्टलभेन्स साइन्सेज धरानमा यसको ट्रायल गर्ने साइडको हिसाबले काम हुँदैछ र ३ हजार स्वयंसेवकको सहभागितामा यसको परीक्षण शुरु गर्न लागिएको छ। हामीले इथिकल हिसाबमा नेपाल सरकारले पहिला पास गरेको भ्याक्सिन ट्रायलको (प्रोसेस) प्रक्रिया अनुसार सर्वप्रथम जसले भ्याक्सिन ट्रायल गर्न चाहन्छ, त्यो ट्रायल गर्दा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्‍मा पहिला प्रस्ताव लैजान्छ, प्रस्ताव साइन्टिफिक हिसाबमा, इथिकल रिपोर्टबाट हेरेपछि यो ठीक छ भन्ने भएपछि हामीले मन्त्रालय हुँदै क्याबिनेट पठाउनुपर्छ।

त्यो क्याबिनेटले पास गरेको अवस्था हो यो। क्याबिनेटले पास गरेपछि पनि अझै सकिएको छैन र यो डकुमेन्ट औषधि व्यवस्था विभागमा लाइसेन्सको लागि जानुपर्छ। औषधि व्यवस्था विभागले फाइनल स्वीकृति दिइसकेपछि हामीले त्यसको प्रोसेसमा कति कहाँ भएको छ, सबै हेरेर लोकल साइटसँग छलफल गरेर, कम्पनीसँग छलफल गरेर हामीले अघि बढ्नुस् भनेपछि यो ट्रायल शुरु हुन्छ। अर्को कलेरा वाला भनेको रेगुलर चलेको भ्याक्सिन मध्येकै एक हो।

 परीक्षणका सहभागी छनोट कसरी हुन्छ, उनीहरुले कसरी सहभागिता जनाउने?

सर्वसाधारणले एउटा बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने क्लिनिकल ट्रायलका ४ फेजमध्ये तेस्रो फेजको ट्रायल हो। यसमा सेफ्टी हेरिन्छ, मानिसलाई हानि गर्छ की गर्दैन र अर्को इफेक्टिभ कत्तिको छ भनेर हेरिसकेपछि थोरै पपुलेसनमा ठीक छ भनेर अगाडि बढेको र साइन्टिफिक पब्लिकेसन पछाडि तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेको हो। यसलाई हामीले मल्टीसेन्टिक, मल्टिनेशनल ट्रायल भन्छौं। मल्टिनेशनल ट्रायल भित्रमा लगभग १५, २० हजारदेखि ३० हजारसम्म सहभागिता हुन्छन्।

सहभागीमा भ्याक्सिन लगाएर हेरेपछि इफेक्टीभिटी अझै बढी पर्दो रहेछ। कति सुरक्षीत र कति प्रभावकारी छ भनेर हेर्ने हो? तेस्रो फेजको ट्रायलको विषय त्यही नै हो। अहिले हामीले लगाएका खोपहरु पनि थर्ड फेज सकिसके पछाडि इमर्जेन्सी अथवा मान्यता पाएपछि लगाएका खोप  हुन्। यद्यपि यसको रिसर्च भइरहेको छ। यसले कहिलेसम्म काम गर्,, कुन उमेर समूहमा काम गर्छ, बच्चा, बुढाबुढी, प्रेग्नेन्सीको बारेमा हेर्नै बाँकी छ। अथवा लगाएको खोपको प्रभाव कहिलेसम्म रहन्छ, अथवा लगाइसकेपछि शरीरले खोपको लागि एन्टीबडी उत्पादन गर्ने, आफैं क्षमता उत्पादन गर्छ की गर्दैन यी सबै हेर्नै बाँकी छ। त्यसकारणले अध्ययनकै क्रममा छ। थर्ड फेज ट्रायलमा काम कत्तिको गर्छ भनेर हेरिन्छ, फरदर सेफ्टी हेरिन्छ। त्यसकारणले यसमा डराइहाल्नुपर्ने स्थिति होइन।

सहभागीको छनोट इथिकल रिपोर्टमा हाल्दा सबै कुरा हुन्छ, प्रोटोकलमा डिजाइन हुन्छ, त्यो प्रोटोकल, डिजाइन, मेथोलोजीमा कहाँ, कसरी, कुन कुन मान्छेमा गर्ने, कस्ता उमेर समूहमा गर्ने, हानिहरु के हुनसक्छ, फाइदा के हुन्छ, सबै कुरा वैज्ञानिक हिसाबले हेरेपछि मात्रै हामीले अगाडि बढाउने हो। कोही ट्रायलमा सहभागी नभए त विश्वमा भ्याक्सिन कहीँ बन्दैन, ट्रायलमा सहभागी हुने मान्छे स्वयंसेवक हो, स्वतन्त्र हिसाबले आउन पाउँछ, कसैलाई जबरजस्ती गर्न पाइँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले छुन्छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय कानून पढेर, बुझेर मात्रै दिन्छौं।

परीक्षण सफल भए त विश्व नै लाभान्वित भयो, तर भवितव्य केही भयो भने के छ नेपालको कानून?

हामीले जहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय खालको ट्रायल गर्दा कुन अस्पतालमा उपचार गर्ने, समस्या भए कसरी लैजाने, के गर्ने, केयर गर्नेदेखि लिएर बीमाका कुरा पनि हुन्छन्। इन्स्योरेन्स बिना हामी गर्दैनौ। त्यसबाट सामान्य बिरामी, गम्भीर बिरामी हुँदा के गर्ने, कहाँ उपचार गर्ने, उपचार गरेबापतको खर्च कसले व्यहोर्ने भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नियमानुसार नै हुन्छ।

प्रायोजकको नियममा प्रायः कम्पनी नै प्रायोजन हुन्छ, छैन भने कुनै संस्था र वा अन्य केही हुन्छ। त्यो कम्पनीको कुराभित्र पर्छ, दायित्व भित्र पर्छ, त्यतिखेर खर्च नै त्यसरी छुट्याएको हुन्छ। प्रायोजकले हामीलाई बजेट दिँदा नै शीर्षकसहितको खर्च गर्ने कुराहरु आउँछ। यसमा सहभागीले खर्च गर्नु पर्दैन। प्रोटोकलले डिजाइन गरेअनुसार नै खर्च गर्नुपर्छ र बीमा बिना सहभागी हुन दिँदैनौ।

परीक्षणमा सहभागीले पाउने लाभ र सरकारले पाउने लाभ कसरी पहिचान हुन्छ?

क्लिनिकल रिसर्चमा सामान्य रगत निकाल्नेदेखि खोप लाउने कुरा हुन्छन्, त्यहाँ मान्छेहरुको लाभ र हानीको बारेमा कुरा गर्छौं। त्यसैले जहिले पनि हामीले हानिभन्दा लाभ बढाउनुपर्छ भन्नेमा लाग्छ। फाइदा भनेको के हुन्छ भने कुनै पनि क्लिनिकल ट्रायल गर्दा एउटा कुरा त हाम्रै जनसंख्यामा हाम्रै समुदायमा खोप लगाउनुभन्दा अगाडि नै उमेर समूहदेखि लिएर शीर्षकगत हिसाबले, जेनेटिक हिसाबले सबै कुराहरु पहिले नै हेर्न पाइन्छ। भोलि सबैमा भ्याक्सिन लगाउँदा पहिल्यै हामीले हेरिसकेका हुन्छौं।

हाम्रो जेनेटिक मेकअप अनुसार पनि यो भ्याक्सिन राम्रो हुन्छ कि हुँदैन थाहा भइसकेको हुन्छ। किनभन्दा अमेरिकामा पपुलेसन र त्यहाँको जेनेटिक्स क्षेत्रगत हिसाबले भौगोलिक खानपान, यहाँ फरक छ। त्यसैले कहिलेकाहीँ भ्याक्सिनले काम गर्ने कुराहरु फरक पर्न सक्छ। एउटा कुरा हाम्रो क्षेत्रगत, भौगोलिक हिसाबले हाम्रोमा हेर्न पाइन्छ, अर्को ट्रायलको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता के हो भने ट्रायल गर्ने सहभागी र राज्यले के सुविधा पाउँछ भनेको इन्टर्नशिप मनि मात्रै होइन, एउटा रेटमा पनि कुरा गर्न सकिन्छ अथवा कति सहुलियत दरमा दिन सकिन्छ भन्न सकिन्छ, सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा समयमा पाइन्छ कि पाइँदैन।

ट्रायल दिनुभन्दा अगाडि हामीले ३/४ वटा कुराहरु भन्छौं, जहिले पनि इथिक्समा एउटा मानवीय सहभागिता, आफ्टर ट्रायल, दोस्रो राज्यले के बेनिफिट गर्छ, ट्रायलपछि, अर्को क्वालिटीको प्रायोरिटीबिना काम गर्दैनौ, पहिल्यै भनिसकेका हुन्छौं। क्वालिटी राम्रो आएको खण्डमा हामीले पाउने बेनिफिट के हुन्छ भनेर पहिल्यै सोध्छौं। र उसले लेखेर पठाएको हुन्छ। जस्तै कसैले फ्री दिन्छु भन्छ, केही डोजहरु, अब केही डोज फ्री मात्रै भन्दा पनि २,४ लाख डोजहरु फ्री दिएर त यसको महत्व छैन।

हामीले पाउने समयमा र रेटमा हो। जस्तै चीनमा उत्पादन भएको खोप ३०/३५ डलरमा आउँदैन भनेर बसिरहेको अवस्था छ। इण्डियाको कोभिशिल्ड पनि शुरुमा ३/४ डलरमा आउने भन्यो पछि ८/९ डलर बढ्दै गयो। हामीले रेट कम्प्रमाइज नगरीकन हामीलाई रेट चाहियो भन्न सक्छौं।  हामीले के भन्ने गरेका छौं भने लगाउने कम्पनी जुन देशमा बनेको छ तिनै ठाउँमा लगाउँदाको रेटमा हामीलाई चाहियो भनेका छौं। 

यस्तै हामीले परीक्षण गर्न पायौं, परीक्षण भनेको विज्ञान हो।

यसमा जहिले पनि लाभ मात्र खोजेर हुँदैन। हामीले खोप परीक्षण शुरु गर्नु भनेको क्षमता विकास गर्नु हो। कम्तिमा शुरुवात भएको छ । अब हामीले यसबाट पाठ सिकेर औषधि पनि नेपालमै बनाउने गरी जानुपर्छ।

यो कम्पनीको प्रतिबद्धता के छ?

यो कम्पनीको कमिटमेन्ट राज्यलाई उसले भन्छ, हामीसँग भएको कमिटमेन्टको कुरा के छ भन्दा केही मात्रा खोप सितैं दिन्छु भनेको छ। अर्को उत्पादन गर्नलाई प्रविधि दिन्छु भनेको छ। यो धेरै महत्वपूर्ण छ। कम्पनीले भोलि नेपालमा टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गर्दा देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सलाई सक्षम बनाउने भनेको छ। त्यो अनुसार राज्यले पनि एउटा नीति बनाएर पास गरिसकेको अवस्था भएको हुनाले भोलि त्यो प्रविधि नेपाल आउँदा सजिलो पर्छ।

नेपालमै भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने गरेर कार्यदलले काम गरिरहेको भन्ने कुरा छ यो कहाँ पुग्यो?

क्याबिनेटले अस्ति भर्खर पास गर्‍यो, राजपत्रमा भर्खर आएको छ, त्यसमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने कुरासहित कुन कुन रोल के हुने भन्ने कुरा छ। राज्यले के के सुविधा दिनुपर्छ, जग्गा, बाटो, बिजुली वा कर छुट गरिदिने, राज्यले किनिदिने कुरा, ती सबै कुराहरुलाई उल्लेख गरेको छ। यसलाई कार्यान्वयनको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। अब यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा लिएर जानुपर्छ।

यो बाहेक अन्य कुनै खोप उत्पादक इच्छुक भएर ट्रायलमा आउने कुरा छ कि?

यसबाट बाटो खुलेको छ। यो मुलुकमा भ्याक्सिन रिसर्च पार्टीकुलर दिनको लागि मात्रै गर्ने कुरा होइन, विकासको विधि विकास गर्नका लागि हो। भोलि त के हुन्छ भने कोरोना कहिलेसम्म रहन्छ? खोप कति मात्रा चाहिन्छ? कुन भेरियन्टको लागि काम गर्छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन। त्यसैले धेरैभन्दा धेरै अनुसन्धान गर्न सक्ने स्थिति भयो भने राम्रा कम्पनीहरुको भने भोलि राज्यलाई छान्न पनि सजिलो हुन्छ। अहिले त हामीले खोप प्राप्त गर्ने कुरा मात्रै गरेका छौं। अब हामीले लगाएको खोपको प्रभाव त हामीले हेरेका छैनौं। अहिले बल्ल अध्यन हुँदैछ, लगाइसकेपछि कुन खोप प्रभावकारी छ, कुनले साइड इफेक्ट कम गर्‍यो, कुन गुणस्तरको छ भन्ने हेर्नलाई फेरि अध्ययन गर्नुपर्थ्यो।

अब खोप ट्रायल गर्दा हाम्रो प्रक्रियामा क्राइटेरिया पुग्छ भने हामी रिसर्च गर्न आह्वान नै गर्छौं। सबै रिसर्च गर्ने भन्नेबित्तिकै सबै राज्यले किन्नै पर्छ भन्ने होइन, किन्न राज्यलाई छुट हुने भयो। र हामीले किन्न चाहँदा तपाइले के के सुविधा दिनुहुन्छ भनेर राज्यले भन्न सक्ने भयो। सानोफीकपास्चर भन्ने अमेरिकाको औषधि कम्पनी छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय भ्याक्सिन इन्स्टिट्युट छ। यसले विश्वव्यापीरूपमा खोपको अनुसन्धान गर्छ। त्यसले सानोफीपास्चरसँग मिलेर नेपालमा अनुसन्धान गर्न लागेको छ।

त्यो पनि हामीले इथिकलबाट पास गरेर क्याबिनेटमा पठाएका छौं। सम्भवतः अर्को हप्ता त्यो क्याबिनेटबाट स्वीकृत भएर आउँछ, हामीले अब २ वटा कम्पनीहरु गर्न सक्ने अवस्थामा छौं।

अहिले हामीले कोरोनाविरुद्धका कति वटा खोप लगाइरहेका छौं?

मलाई जानकारी भएसम्म ४ वटा खोप लगाइरहेका छौं। एउटा कोभिशिल्ड, भारतको अक्सफोर्डसँगको एस्ट्राजेनिका कम्पनीको, एउटा भेरोसेल, चाइनाको सिनोफार्म कम्पनीको। अर्को जोनसन र मोडर्नाको पनि अमेरिकी कम्पनीको छ। स्पुतनिक भी पनि आउने भनेको आइसकेको छैन।

पाइपलाइनमा फाइजर आउने भनेको छ, खोप कहिलेसम्म, कतिसम्म चाहिन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन। त्यसकारण रिसर्चलाई प्राथमिकता दिइएको हो। अझै बढी दिनुपर्‍यो, यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नलाई के गर्नुपर्‍यो भन्नेमा हामी तयार छौं। खोप आइसकेपछि परीक्षणको लागि बनाइने समितिमा हामी मन्त्रालयसहित बस्छौं।

यो पनि पढ्नुस् :

खोप सुनिश्चितताका लागि क्लिनिकल ट्रायल : ट्रायलका लागि नेपालले अनुमति दिएको एमआरएनए भ्याक्सिन कस्तो?