नेता जोडिएका मुद्दामा प्रहरीका खुट्टा किन हुन्छ एकाएक लुला?

'घटना दाङबाट सुरु भएको रहेछ। बुटवल इलाका प्रहरी कार्यालयमा उजुरी त परेको हो। हामीले पत्र दाङलाई पठाएका छौँ। उताबाट नै अनुसन्धान सुरु हुन्छ।'

जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका प्रहरी प्रमुख एसपी मनोज केसीले अनुसन्धान के हुँदै छ भन्दा दिएको जवाफ हो यो।

'पत्र मकहाँ आएको छैन। पत्र आयो भने के छ हेर्नुपर्छ। अनिमात्र के गर्ने भन्ने हुन्छ।'

यो चाहिँ एसपी सुरेश काफ्लेको भनाई। उनी दाङका जिल्ला प्रहरी प्रमुख।

जब कुनै केस हाई प्रोफाइलसँग जोडिन्छ – यसैगरी सरक्क पन्छिने गर्छन् नेतृत्वमा रहेका प्रहरी अधिकृतहरु। दुई जिल्लाका प्रहरी प्रमुख एउटा केसमा यसरी नै तर्किन खोजिरहे।

मंगलवार सांसद विमलाकुमारी वलीले आफू अपहरण तथा शरीर बन्धकमा परेको भन्दै इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलमा किटानी जाहेरी दिएकी थिइन्। किटानी जाहेरी परे पनि बिहीवार मध्यान्नसम्म प्रहरीले कुनै 'एक्सन' लिएको छैन। के कोही सामान्य मानिसविरुद्ध उपहरण गरेको भन्दै उजुरी परेको भए प्रहरीको भूमिका यस्तै हुन्थ्यो?

सांसद विमलाले साउन १५ गतेदेखि ५ दिनसम्म लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल लगायतले आफूलाई दाङबाट ल्याएर बन्धक बनाएको भन्दै कारबाहीका लागि किटानी जाहेरी दिएका हुन्।

विष्णु माझी खोज्न जाने प्रहरी यसमा भने पन्छिँदै

केही दिनदेखि लोक गायिका विष्णु माझी चर्चामा छिन्। चर्चाको कारण उनको पछिल्लो सार्वजनिक भएको गीत 'चरी जेलैमा' र उनको जीवनशैली नै हो। उनका श्रीमानले उनलाई बन्धक बनाएको भन्ने खालका प्रसङ्ग सार्वजनिक भए। सामाजिक सञ्जालमा उठेका प्रश्नले मानवअधिकार आयोगदेखि प्रहरीसम्म सक्रिय भयो। माझीलाई बन्धक नै बनाएको हो कि भनेर प्रहरी माझीको माइतीघर स्याङ्जाको चापाकोटसम्म पुगेर जानकारी बटुल्यो।

माझी बन्धक भएको वा उनको स्वतन्त्रता कसैले हनन् गरेको भन्ने कुनै उजुरी परेको थिएन। तर, बाहिरी हल्लाकै भरमा प्रहरी माझीको खोजीमा जुटेको थियो।

तर, प्रहरीको रवैया ठीक विपरीत छ यस मुद्दामा। नेताको सन्दर्भमा प्रहरी कमजोर हुने गरेको छ। र, यो पहिलो घटना पनि होइन।

'राम्रो र बोल्ड पुलिस अफिसर नहुँदा समस्या देखिएको हो,' पूर्व डीआइजी रमेश खरेल भन्छन्, 'क्रिमिनलाइजेसन इन पोल्टिक्स जस्तै भएको छ अहिले।'

तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, एमाले प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाल, पोखरेलको सचिवालयका तिरण गौतम र एमाले दाङका नेता मानबहादुर रावत विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी परेको हो। वली र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीले इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख डीएसपी मदन कुँवरलाई किटानी जाहेरी बुझाएका हुन्।

सांसद वलीले केही हप्ता अगाडि नै आफूलाई बन्धक बनाएको भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरेकी थिइन्। जघन्य प्रकृतिका अपराधमा उजुरी नपरे पनि जानकारी पाएलगत्तै प्रहरी परिचालन हुने गर्छ अनुसन्धानका लागि। त्यो प्रहरीको क्षेत्राधिकारभित्र पनि पर्छ। तर, जब केस राजनीति गर्नेसँग जोडिएको हुन्छ तब प्रहरीको गति धिमा हुन थाल्छ। सांसद वलीले किटानी जाहेर दिँदा समेत प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाउन सकेको छैन। त्यसैका आधारमा निचोडमा पुग्न सकिन्छ - यस घटनामा प्रहरीले कुनै निष्कर्ष निकाल्ने सम्भावना कम छ।

शंकर पोखरेलमात्र होइन, हाइ प्रोफाइल नेता विरुद्ध पर्ने उजुरीसँग प्रहरीको जुझारुपन निस्तेज हुने गर्छ। सर्वसाधारण विरुद्ध कसैमाथि किटानी सहित यसरी नै उजुरी परेको भए अनुसन्धानको तौरतरिका र तीव्रता नै बेग्लै हुन्थ्यो। तर, जब राजनीतिक कनेक्सन जोडिन्छ अनुसन्धानबाट तर्किनेक्रम सुरु हुन्छ प्रहरी अधिकृतहरुको। अनि स्थापित हुन्छ एउटा आरोप -'राजनिज्ञको आदेशले चल्छ प्रहरी।'

महरा प्रकरणमा देखिएको थियो यस्तै

राजनीतिक स्वार्थसँग जोडिएका अपराधमा मात्र होइन, हाइ प्रोफाइल नेता जोडिए भने अन्य अपराधमा पनि प्रहरीको उपस्थिति असामान्य हुने गर्छ। तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराको प्रकरणमा प्रहरी यसैगरी 'चुकेको' थियो। महरालाई अदालतले सफाइ दिइसकेको छ तर पीडितले उजुरी र मिडियाबाट घटनाक्रमहरु छरपस्ट भइसक्दा पनि प्रहरीले अलमल पारामात्रै देखाइरह्यो त्यतिखेर।

२०७६ असोज १२ गते एक महिलाले बलात्कारको प्रयासको भन्दै महराको नाम किटानी सहित प्रहरीको गुहार लगाएकी थिइन्। उनले फोन गरेपछि महिलाको कोठामा पुगेको प्रहरीले केही तस्बिर सहित प्रमाणहरु पनि बटुल्यो। बलात्कारको केसमा यस्तै घटना भएको भए अभियुक्त पक्राउ परेर अनुसन्धान अगाडि बढिसक्थ्यो। तर, मिडियामा समाचार आएको ७ दिनपछि मात्र प्रहरीले अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएर महरालाई नियन्त्रणमा लियो। उनलाई नियन्त्रणमा लिनुअघि नागरिकस्तरबाट चर्को दवाव परेको थियो प्रहरीमाथि।

प्रहरीले महरालाई असोज १९ गते राति बालुवाटारस्थित सरकारी निवासबाटै पक्राउ परेको थियो। १ सय ३ दिनसम्म थुनामा रहेका महरालाई जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले निर्दोष ठहर्‍यायो। दोषी निर्दोषी भन्दा पनि महरा प्रकरणले प्रहरीको 'लाचारी'लाई भने स्थापित गर्‍यो।

+++

प्रहरी आफ्नो मिसन, जिम्मेवारी र कानुनबाट भन्दा पनि राजनीतिक गाइड लाइनबाट निर्देशित हुँदा यस्ता समस्याहरू देखिने गरेको पूर्व डीआइजी रमेश खरेल बताउँछन्।

'सबै पुलिस अफिसरमा फेयर फ्याक्टर हुनुपर्छ। ड्युटी के हो? जिम्मेवारी के हो? भन्ने थाहा हुनुपर्छ। तर, त्यसो भएन। राम्रो र बोल्ड पुलिस अफिसर नहुँदा समस्या देखिएको हो,' पूर्व डीआइजी रमेश खरेलले भने।

रोचक त के भने खरेलले प्रहरी अफिसर बोल्ड हुनुपर्ने बताइरहँदा पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक नै यस्तै घटनामा जोडिएका थिए, केही अघि।

नेकपा एमाले सरकारमा हुँदा एमालेका दुई सांसदसहित पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल समेत अपहरण केसमा मुछिएका थिए। एमाले सांसदद्वय महेश बस्नेत, किसन श्रेष्ठ र पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई २०७७ वैशाख १० गते महोत्तरीबाट काठमाडौं ल्याएका थिए। यादवले आउँदै गर्दा आफू अपहरणमा परेको जानकारी गराएका थिए।

पछि संघीय समाजवादी पार्टीका नेताहरूले २०७७ वैशाख १४ गते महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुमा जाहेरी दर्ता गर्न खोजेका थिए। तर, प्रहरीले त्यसलाई दर्ता नै गर्न मानेन। त्यतिखेर पनि घटना महोत्तरीमा भएको भन्दै प्रहरी पन्छिएको थियो। सांसदद्वय बस्नेत, श्रेष्ठ र प्रहरीका पूर्व प्रमुख सर्वेन्द्र खनाल समेतलाई विपक्षी बनाएर वैशाख २२ गते सरकारी वकिल कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराइएको थियो। त्यसपछि सरकारी वकिल कार्यालयको निर्देशन बमोजिम वैशाख २६ गते परिसर काठमाडौँले उजुरी दर्ता गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। अन्तत: अनुसन्धान त्यतिकै डिसमिस भयो।

+++

अपराध गरेर पनि राजनीति कनेक्सन भएका मानिसहरू निर्वाधरुपमा रहनु नेपालमा सामान्य हो। नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पूर्व मन्त्री मोहम्मद अफताव आलम यसको बलियो नजिर हुन्। उनी पनि राजनीतिक संरक्षणमा लामो समय अनुसन्धान बाहिर नै रहेका थिए। बम विस्फोट र हत्याजस्तो जघन्य अपराधमा पनि राजनीतिक कनेक्सनले उनी बचिरहे। यद्यपि, आफताव आलम सधैं जोगिइरहन भने सकेनन्। हाल उनी बन्दी जीवन बिताइरहेका छन्।

प्रहरीले यस्ता घटनामा चासो नदेखाउनुमा सरकारमा रहेको पार्टीको निर्देशनले गाइड गर्ने गरेको पूर्व डीआइजी खरेल बताउँछन्। कतिपय अवस्थामा राजनीतिक नाफा घाटाका लागि दलहरुबिच आरोप प्रत्यारोप चल्छ जसबाट बच्नुलाई श्रेयष्कर मान्छ प्रहरी।

अपराध नभइ प्रोपागान्डा रहेको प्रहरी अनुसन्धानले देखायो भने त्यस्तो केसमा प्रहरी मौन रहन्छ। तर, यसरी मौन रहँदा प्रोपागान्डा फैलाउनेहरु भने पुन: त्यस्तै प्रकृतिका गतिविधि गर्न प्रेरित भइरहन्छन्।

प्रोपागान्डा जसमा प्रहरी चलेन

२०७५ साउनमा सांसद निरु पालले आफूलाई अज्ञात समुहले पेस्तोल देखाएको जानकारी दिइन्। संसदीय समितिमा दिएको जानकारीलाई लिएर प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गर्‍यो। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले एसपी रामदत्त जोशी, महानगरीय प्रहरी वृत्त बानेश्वरका डीएसपी गोविन्द काफ्ले र प्रहरी निरीक्षक सुरेन्द्र केसी नेतृत्वमा समिति बनाए छानबिन भयो।

तर, सांसद पालले जे भनिन् त्यसलाई पुष्टि गर्ने कुनै हर्कत देखिएन। उनले भनेको ठाउँ र समयमा त्यस्तो गतिविधि भएको देखिएन। प्रहरीले औपचारिक रुपमा अहिलेसम्म निरुपालले भनेको कुरा सत्य वा असत्य थियो बताउन चाहेन। प्रहरीले आफ्नो अनुसन्धानमा भनेको जस्तो नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यतिखेर प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशीको सन्दर्भमा प्रोपागान्डाको श्रृङ्खलाहरु जारी थियो।

+++

यस्ता सबै घटनाले के देखाउँछ भने जबजब राजनीतिक कनेक्सन भएका घटना बाहिर आउँछ प्रहरी कुनै निचोडमा पुग्न सक्दैन। कानुन र कर्तव्यबाट होइन, सरकार संचालन गर्ने दलबाट निर्देशित हुन्छ। राजनितिक स्वार्थको लागि भएका अपराधलाई अपराध नै नमान्ने सोच राजनीतिक दलहरुमा हावी छ। 'एभ्री थिङ इज फेयर इन लभ एन्ड वार' भने झै नेताहरुका गतिविधि चलिरहन्छ। त्यस्ता राजनीतिक अपराधलाई अपराध नमानिँदा यस्ता घटनाहरुमा सुरक्षा निकायका खुट्टा अनायसै लुला बन्न पुग्छन्। दोषी पहिचान र कारवाही दुर हुँदै जान्छ।