अहिले नै खटपट सुरु भइसकेको गठबन्धन कसरी टिक्ला चुनावसम्म?

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा गठन भएको साढे दुई महिनासम्म पनि सरकारले पूर्ण आकार लिन सकेको छैन। 

सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध पार्टीका शीर्ष नेताहरु बिच धारावाहिक रुपमा सरकार बिस्तारबारे छलफल त चलिरहेको छ तर निचोडमा पुग्न नेताहरुलाई सकस परेको छ। ५ जना मन्त्रीको भरमा सरकार चलाइरहेका देउवाले बुधवार नेपाली कांग्रेसका नेता डा. नारायण खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री बनाए। राष्ट्रसंघीय महासभा बैठकमा नेपालका तर्फबाट सहभागिता जनाउनुपर्ने भएपछि देउवाले हतारहतार बुधवार खड्कालाई परराष्ट्र मन्त्री बनाएका हुन्। यद्यपि, मन्त्रिपरिषद बिस्तारमा ढिलाइ हुँदा महासंघको बैठकमा नेपालको प्रस्तुती फितलो हुनेछ भने साइडलाइन बैठकसमेत साइड लागेको छ।

देउवा सरकारमा अब कांग्रेसका ३ जना मन्त्री र १ जना राज्यमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका २ जना मन्त्री सहभागी छन्। गठबन्धनमा आवद्ध जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले हालसम्म सरकारमा मन्त्री पठाएका छैनन्। गठबन्धनका नेताहरुबिच एकमत हुन नसक्दा देउवा सरकार महत्वपूर्ण मन्त्रालय नेतृत्वहीन बन्न पुगेको छ।

यतिखेर १६ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी देउवाको काँधमा छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, खानेपानी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद, रक्षा, वन तथा वातावरण, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि, शहरी विकास,स्वास्थ्य तथा जनसङ्‌ख्या मन्त्रालय अढाइ महिनादेखि मन्त्रीबिहीन छन्।

सरकारभन्दा पार्टी चलाउनमै ध्यान

गठबन्धनका शीर्ष नेताको ध्यान यतिखेर सरकार चलाउनभन्दा पार्टीमा आफ्नो वर्चश्व जोगाउनमै केन्द्रित छ। देउवाको ध्यान कांग्रेसको मंसिरमा हुने महाधिवेशन केन्द्रित भएको भन्दै कांग्रेसभित्र आलोचना भइरहेको छ। गठबन्धनमा आवद्ध नेताहरुका अनुसार देउवाले महाधिवेशनका कारण सरकारमा आफ्ना पार्टीका तर्फबाट थप मन्त्रीहरु सामेल गराउन चाहेका छैनन्। किनकि उनले आफ्नो रोजाईको मन्त्री बनाउनसाथ विरोध हुन्छ आफ्नै दलभित्रबाट। बुधवार खड्कालाई परराष्ट्र मन्त्री बनाएलगतै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूह असन्तुष्ट बनेको छ। कांग्रेसभित्र मात्रै नभइ खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री बनाएकोमा गठबन्धनका नेताहरु बिच पनि खटपट भएको छ।

जसपाले परराष्ट्र र गृहमध्ये एउटामा दाबी गरेकोमा नेपाली कांग्रेसले दुवै मन्त्रालय आफूसँग राखेको छ। यस्तै, नेकपा (एस)ले पनि महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा दाबी गरेको थियो।

'भागबण्डा मिल्नेगरी मन्त्रालय बाँडफाँड गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुरुदेखिको अडान हो। तर, देउवा सरकारले हामीले भनेजसरी भागबण्डा मिलाएको छैन,' जसपाका एक नेताले भने।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि पार्टीको पुस ११ देखि १३ सम्म हुने राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीमा जुटिरहेका छन्। उक्त सम्मेलनका लागि आवश्यक पर्ने विधानदेखि सदस्यता वितरण र नवीकरणमा माओवादी केन्द्रित छ।

नेकपा (एस)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको ध्यान पनि सत्ता सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउनेभन्दा आफ्नो पार्टीको संगठन बिस्तार गर्नमा केन्द्रित छ। अहिले ५५ जिल्लामा आफ्नो कमिटी भएको दाबी गरिरहेको नेकपा (एस)ले तीन महिने अभियानमार्फत् देशभरी नै संगठन बिस्तार गर्ने तयारी गरेको छ।

जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारमा सामेल हुने विषयलाई कम महत्व दिइरहेका छन्। आफ्ना पार्टीका गतिविधिलाई तीब्रता दिएका यादवले सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धि अध्यादेश ल्याएपछि आफ्नो पार्टी अप्ठेरोमा परेको बताइरहेका छन्। जसपामा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएकाले मन्त्री नहुनेले पार्टी फुटाउन सक्ने भन्दै यादवले सरकारमा सामेल हुने विषयलाई महत्व दिएका छैनन् भने अध्यादेशलाई फिर्ता लिनुपर्ने मागलाई जोडतोडले उठाइरहेका छन्।

अध्यादेशको 'बुमर्‍याङ'

देउवाले नेकपा एसका अध्यक्ष नेपाललाई एमाले फुटाउन सजिलो गराइदिएका थिए। राजनीतिक दलसम्बन्धि अध्यादेश ल्याएर केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत भए दल त्याग गरेको नमानिने कानुनी व्यवस्था भएपछि एमाले सहजै फुटेको थियो। एमाले फुटाएको अध्यादेशले गठबन्धनलाई समेत फुटाउन सक्ने भन्दै गठबन्धनका नेताहरुले सरकार बिस्तारमा ढिलाइ गरिरहेका छन्।

जसपाका अध्यक्ष यादवले अध्यादेश अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै तत्काल निस्क्रिय बनाउन माग गरिहेका छन्। जसपाका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य महोम्मद इस्तियाक राईले आफ्नो पार्टीभित्र सरकार विस्तारका विषयमा कुनै समस्या नभएको बताए। बरु गठबन्धनका नेताहरु बिच सहमति हुन नसक्दा सरकार बिस्तारमा ढिलाइ भएको उनको भनाई छ।

राईले आफ्नो पार्टीको माग सरकार बिस्तार अघि नै राजनीतिक दल सम्बन्धिको अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने भएको बताए।

'हाम्रो कुरा त प्रष्टै छ सरकार बिस्तार भन्दा अगाडि यो जुन अलोकतान्त्रिक अध्यादेश छ यो फिर्ता लिनुपर्छ,' उनले भने।

नेकपा (एस)का अध्यक्ष नेपालले भने आफ्ना १४ जना सांसदलाई एमालेले गरेको कारवाही गरेको मुद्दा अदालतमा पुगेको र त्यसको छिनोफानो नभएको भन्दै अध्यादेश निस्क्रिय बनाउन नहुने मत राखिरहेका छन्।

अध्यादेशले जसपा फुटाएको र सरकारमा सामेल भए अहिले जसपासँग भएका केही नेताहरु मन्त्री नपाउँदा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको पक्षमा लाग्ने भन्दै अध्यादेशको यादवले विरोध गरिरहेका छन्। नेपालले भने आफूहरुको राजनीतिक लडाइलाई साथ दिन अध्यादेश आएको भन्दै अध्यादेशको विरोध गर्न नहुने बताइरहेका छन्। यादव-नेपालको मतभिन्नताले समेत सत्ता गठबन्धनलाई सरकार बिस्तार गर्न चुनौति देखिएको छ।

'हाम्रा कारण रोकिएको होइन'

यता नेकपा (एस)ले आफ्नो पार्टीका कारण सरकार बिस्तारमा ढिलाइ नभएको बताएको छ। नेकपा एसको बानेश्वरको बुद्धनगरमा मंगलवार सुरु भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा समेत सरकार बिस्तारको विषयमा छलफल नभएको नेताहरुले बताए।

नेकपा (एस)का प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले सरकार बिस्तारबारे बैठकमा छलफल नभएको र सरकार बिस्तार आफ्नो पार्टीका कारण नरोकिएको बताए। 'बैठक हाम्रो पार्टीको राजनीतिक/ सांगठनिक विषयमा केन्द्रित छ। सरकारमा सहभागि हुने विषय बैठकको छलफलको विषय होइन। हामीले गर्दा मात्रै सरकार बिस्तारमा ढिलाइ भएको होइन। गठबन्धनमा सहमति भएर सरकार बिस्तार हुन्छ,' उनले भने।

आफ्नो दललाई दिने मन्त्रालय खाली राखेर अरु ठाउँमा देउवाले मन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने नेपाल निकट नेताहरुको भनाई छ। नेपाल-यादवलाई बाहिर राखेर मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्न नहुने भन्दै देउवा-प्रचण्डले महत्वपूर्ण मन्त्रालय खाली राखेका छन्।

अहिलै खटपट तर दाबी चुनावसम्म गठबन्धन

गठबन्धनभित्र विभिन्न मुद्दाहरुमा नेताहरु बिच खटपट भए पनि उनीहरुले चुनावसम्मै गठबन्धन टिक्ने दाबी गरिरहेका छन्। नेकपा (एस)का अध्यक्ष नेपालले आफ्ना पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरुसँग मंगलवार चुनावसम्मै गठबन्धन टिक्ने र आफ्नो प्रयत्न त्यसभन्दा पछि पनि गठबन्धन बनाउने भएको बताएका थिए।

'गठबन्धनमा समस्या छ भनेर भन्ने चर्चाहरु भइरहेका छन्। तर, मेरो ध्यान चुनावसम्म मात्रै होइन त्यसपछि पनि वाम-लोकतान्त्रिक गठबन्धन कायम होस भन्ने छ,' नेपाललाई उदृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने।

गठबन्धनका नेताहरुले अब हुने आवधिक निर्वाचनसम्मै मोर्चाबन्दी जारी राख्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका भए पनि गठबन्धनमै आवद्ध दलहरुले भने सहमतिअनुसार गठबन्धन अघि नबढे गठबन्धनमा नबस्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। अमेरिकी परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अघि बढाए गठबन्धन छोड्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाले चेतावनी दिइसकेको छ भने अध्यादेश फिर्ता नलिएर सरकार बिस्तार गरे गठबन्धनबाट बाहिरिने जसपाले बताइरहेको छ।