काठमाडौं : हरेक वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा बैठकका बिच साइडलाइनमा हुने छलफल कुनै पनि मुलुकका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेगर्छ। नेपालले महासभा साइडलाइनमा अति कम विकसित राष्ट्रहरुको मन्त्रिस्तरीय बैठक, सार्क मन्त्रिस्तरीय बैठक लगायतको नेतृत्व गर्ने अवसर हुन्थ्यो।
नेपालमा परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गरिरहेको अवस्थामा महासभामा नेपालको तर्फबाट नेतृत्व शून्य जस्तै भयो। भलै बुधवार हतारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर नारायण खड्कालाई परराष्ट्र मन्त्रीमा नियुक्त गरेकी किन नहुन्।
खड्का पदभार ग्रहण गरेसँगै न्यूयोर्क जाने तयारी भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। उनी नेपाली प्रतिनिधि टोलीको नेतृत्व गरी आजै साँझ न्यूयोर्कका लागि उड्नेछन्।
महासभामा हरेक वर्ष नेपालले प्रधानमन्त्री अथवा मन्त्रीस्तरीय सहभागिता जनाउँदै आएको थियो। राष्ट्रसंघीय महासभाको ७६ औं सत्र यस सेप्टेम्बर १४ मा सुरु भएको थियो। यस सत्रको अध्यक्षताका लागि मालदिभ्सका लागि अब्दुल्लाह शहीदले सपथ लिएका थिए।
महासभाको ७६ औं सत्रको उच्चस्तरीय छलफल बुधवारबाट सुरु भइसकेको छ। छलफल २७ सेप्टेम्बरसम्म चल्नेछ। महासभामा १०० भन्दा देश बढीका सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखको सहभागिता हुने बताइएको छ।
महासभा अगाडि सेप्टेम्बर १० मा ‘आवर कमन अजेन्डा’ रिपोर्ट सार्वजनिक भएको थियो।
यस वर्ष उच्चस्तरीय सत्र कोभिड-१९ पेन्डामिकका विषयमा बढी केन्द्रित हुने बताइएको छ। महासभाका दौरानमा पहिलो पटक सेप्टेम्बर २३ मा फुड सिस्टम समिट हुँदैछ। त्यस्तै, २४ सेप्टेम्बरमा उर्जा सम्बन्धी उच्चस्तरीय संवाद हुनेछ।
यस्ता अधिकांश सत्रहरुमा नेपालको सहभागिता भए पनि सम्बोधन हुने सम्भावना कम रहेको छ। नेपालले यस वर्ष महासभाका क्रममा अतिकम विकसित राष्ट्रहरुको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागिता जनाएको छ। सो बैठकमा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले सम्बोधन गरेका थिए।
ढिलोगरी नेपालको सहभागिता हुने भए पनि यसपटकको सहभागिता औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने देखिन्छ।
सार्कस्तरीय साइडलाइन वार्ता पनि स्थगित
नेपाल दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को अध्यक्ष राष्ट्र हो। पछिल्लो समय २०१४ देखि सार्कको शिखर सम्मेलन हुन सकेको छैन। काठमाडौंमा सम्पन्न सार्क शिखर सम्मेलनदेखि नेपालले सार्कको अध्यक्षता ग्रहण गरेको थियो।
२०१६ मा पाकिस्तानको इस्लामावादमा शिखर सम्मेलन आयोजना गर्ने तय भए पनि भारत-पाक बढ्दो तनावका कारण स्थगित भएको थियो। हालसम्म शिखर सम्मेलन हुन सकेको छैन।
यसबीच केही मन्त्रीस्तरीय छलफलहरु भएका छन्। त्यस्तै, गत वर्ष कोभिड-१९ सम्बन्धी भर्चुअल बैठक भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आयोजना गरेका थिए। सो बैठकमा अन्य देशका प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिले सहभागिता जनाए पनि पाकिस्तानले उपमन्त्रीलाई सहभागिता गराएको थियो।
यसबिच हरेक वर्ष अध्यक्षको हैसियतमा नेपालले राष्ट्र संघको महासभा साइडलाइनमा सार्क विदेशमन्त्री स्तरीय बैठकको आयोजना गर्दै आएको थियो। यसपटक सो बैठक पनि स्थगित भएको छ।
यस वर्ष सार्कको सदस्य राष्ट्र अफगानिस्तानको राजनीतिक अस्थिरताका कारण बैठक स्थगित भएको हो। नेपालले सार्क सचिवालयलाई पत्राचार गर्दै बैठक स्थगित गर्ने सूचना सबै सदस्य राष्ट्रलाई गराएको काठमाडौंस्थित सार्क सचिवालय स्रोतले बतायो। बैठक सेप्टेम्बर २५ का लागि तय भएको थियो।
सोही बैठकलाई लक्षित गरी सरकारले परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त गर्दै न्यूयोर्क पठाउने तयारीका साथ आज बुधवार मन्त्री नियुक्त गरेको हो। तर, अफगानिस्तानको सहभागिताको विषयलाई लिएर बैठक स्थगित भइसकेको छ।
सार्क बैठकमा अफगानिस्तानमा हालै कब्जा जमाएर अन्तरिम सरकार गठन गरेको तालिवानका प्रतिनिधिलाई सहभागिता गराउने प्रस्ताव पाकिस्तानले राखेको थियो। ‘त्यसमा भारतको ठूलो असहमति रह्यो,’ सार्क सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि पाकिस्तानले अपदस्त सरकारका प्रतिनिधिलाई पनि सहभागिता नगराउने अडान कायम राख्यो।’
यही कारण अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले नेपालले बैठक नै स्थगित गर्ने निर्णयमा पुगेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जानकारी गरायो।
परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै भागमा परेको तर महत्वपूर्ण कुनै पनि निर्णय नहुँदा बैठक स्थगित गर्नुको विकल्प परराष्ट्रसँग थिएन। ‘कतिपय राजनीतिक कुरा पनि हुन्। मन्त्रालयमा जिम्मेवारी सहितको विभागीय मन्त्री नहुँदा पनि सहज बाटो अपनाइएको हो,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने।
