अफगानिस्तान मामिलामा विश्व शक्ति राष्ट्रहरू ‘पर्ख र हेर’ को नीति अंगिकार गरेर बसिरहेका छन्। ठूला मात्र होइन दक्षिण एसियाका नेपालजस्ता साना देशहरू पनि पश्चिमा शक्तिको जस्तै पर्ख र हेरकै अवस्थामा छन्।
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को ‘कान्छो’ सदस्य अफगानिस्तानमा तालिवानले निर्वाचित सत्ता अपदस्त गरी नयाँ सरकार गठन गरेको छ। अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागि हुन विश्वका नेताहरु न्यूयोर्कमा केन्द्रित हुँदा कोभिड-१९ सँगै अफगानिस्तानको मामिलामा धेरै प्रश्नहरु उठेका छन्।
अहिलेसम्म विश्वका कुनै पनि देशले आधिकारिक रुपमा तालिवानलाई अफगानिस्तानको मान्यता दिएका छैनन्। सार्कको अध्यक्ष राष्ट्रका हैसियतले नेपालले अफगानिस्तानमा तालिवान नियन्त्रणमा आएको दुई दिन पछि वक्तव्य जारी गर्दै अफगानिस्तानको पछिल्लो विकासक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेको बताउँदै अफगानिस्तानमा स्थयी शान्ति तथा स्थायित्वका देख्न चाहेको बताउँदै त्यहाँका जनताको प्रगति र समृद्धि चाहेको बताएको थियो।
नेपालसहित बंगलादेश, श्रीलंका लगायतका देशले पनि घटनाक्रमहरुलाई नजिकबाट नियालिरहेको बताएका थिए। बंगलादेशले तालिवानलाई मान्यता दिने नदिने विषयमा विकसित घटनाक्रमको अध्ययन गर्ने जनाएको थियो। उसले त्यहाँको नयाँ सरकार प्रजातान्त्रिक भएमात्र मिलेर काम गर्ने बंगलादेशले बताएको थियो।
तालिवानसँग पाकिस्तान संवादमा
अफगानिस्तान मामिलाले सबैभन्दा बढी प्रभाव र चिन्तामा रहेका दक्षिण एसियाली देशहरु हुन् पाकिस्तान र भारत।
पाकिस्तानले काबुलमाथि तालिवानले नियन्त्रण लिएसँगै तालिवान नेतृत्वसँग सम्वादलाई अगाडि बढाइसकेको छ।
काबुलमा आफ्ना गुप्तचर प्रमुखलाई काबुल भ्रमण गराएको पाकिस्तानले तालिवानसँग संवाद सुरु गरिसकेको जनाएको छ। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले तालिवानसँग संवाद सुरु गरेको भन्दै स्थायी शान्ति र स्थायित्वका लागि समावेशी सरकार गठन गर्नुपर्ने टिप्पणी दिएका छन्।
शनिवार उनले ट्वीट लेखेका छन्- 'ताजिकिस्तानका राष्ट्रपति इमोमालि रहमोनसँगको वार्ता पछि मैले तालिवानसँग समावेशी अफगान सरकार निर्माणको विषयमा संवाद थालनी गरेको छु।'
उनले सरकारमा ताजिक हजारा र उज्वेक समुदायलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने बताएका छन्। ४० वर्षको युद्धपछि समावेशीताले मात्र शान्ति र स्थायी अफगानिस्तान सुनिश्चित गर्न सक्ने भन्दै त्यहाँको शान्ति र स्थायित्व अफगानिस्तानको लागि मात्र नभई यस क्षेत्रकै लागि भएको बताएका छन्।
After mtgs in Dushanbe with leaders of Afghanistan's neighbours & especially a lengthy discussion with Tajikistan's President Emomali Rahmon, I have initiated a dialogue with the Taliban for an inclusive Afghan govt to include Tajiks, Hazaras & Uzbeks.
— Imran Khan (@ImranKhanPTI) September 18, 2021
यसअघि पाकिस्तानका विदेश मन्त्री शाह महमुद कुरेसीले अफगानिस्तानका छिमेकी देशका विदेश मन्त्रीहरुसँग अफगान मामिलामा छलफल गरेका थिए।
पाकिस्तानका विदेशमन्त्री कुरेसीले महासभा साइडलाइनमा अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्ल्लिङ्कनसँग छलफल गरेका छन्। तालिवानको विषयमा छलफल भएको कुरेसीले ट्वीट गर्दै जनाएका छन्।
Shared w/ @SecBlinken importance of int’l community holding Taliban to their commitments; also for the same community to recognise moral obligation to help the Afghan people with growing humanitarian crisis. The world should not repeat the mistake of disengaging with #Afghanistan https://t.co/a8jEmzzmk7
— Shah Mahmood Qureshi (@SMQureshiPTI) September 23, 2021
त्यस्तै, कुरेसीले राष्ट्रसंघका प्रतिनिधिसँगको भेटमा पाकिस्तान तालिवान सरकारलाई मान्यता दिन नहतारिएको बताउँदै तालिवानले मान्यता प्राप्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन्।
पाकिस्तानले अफगानिस्तानका छिमेकी देशहरुसँग सामुहिक तथा छुट्टाछुट्टै छलफललाई तीब्रता दिएको छ। मन्त्रीस्तरीय तथा सरकार प्रमुखस्तरीय छलफललाई पाकिस्तानले अगाडि बढाइरहेको छ।
भारतको चिन्ता काश्मिर
यता अफगानिस्तान मामिलालाई नजिकबाट नियालिरहेको भारतको प्रमुख चिन्ता कश्मिर हो। अफगानिस्तानमा तालिवानले नियन्त्रणमा लिएसँगै कश्मिर मामिला उचालिने डर छ उसलाई।
त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै तालिवानसँग संवादलाई अगाडि बढाएको छ भारतले। तालिवानले काबुल नियन्त्रणमा लिएको दुई सातापछि भारतले तालिवान प्रतिनिधिसँग औपचारिक छलफल गर्यो। कतारका लागि भारतीय राजदूत दीपक मित्तलले तालिवानका दोहास्थित राजनीतिक कार्यालयका प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास स्टानिकाजइसँग भेटवार्ता गरेका थिए।
भारतका कुनै कुटनीतिज्ञले तालिवानका प्रतिनिधिसँग भेट गरेको यो पहिलो पटक हो। १९९६ मा तालिवान सत्तामा आए पनि त्यतिबेला भारतले तालिवान सरकारलाई मान्यता दिएको थिएन।
अफगानिस्तानमा तालिवानको पुनरोदयपछि भारतसामु कश्मिरमा नयाँ चुनौती थपिएको विश्लेषण छ।
यस विषय दोहामा भएको वार्तामा पनि भारतले उठाएको थियो। दोहा वार्ताको केही दिन नबित्दै तालिवानका प्रवक्ता सुहाइल साहिनले बीबीसीसँग तालिवानले कश्मिरका मुस्लिमको अधिकारको बारेमा आवाज उठाउने टिप्पणी गरेका थिए। यद्यपि, उनले कुनै पनि देशको विरुद्ध तालिवानले हतियार नउठाउने बताएका थिए।
तालिवानले यसबिच विभिन्न सञ्चार माध्यमसँग कश्मिर मामिलामा भारत र पाकिस्तान बसेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। यही चासो भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको अमेरिका भ्रमणमा पनि देखियो।
उनले त्यहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति जोइ बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसँग भेट गरे। भेटमा तालिवान मामिलामा छलफल भयो। भारतले अफगानिस्तानमा रहेका आफ्ना कन्सुलेट कार्यालयहरु बन्द गराएको छ। काबुलमा रहेको दूतावासका कर्मचारीसहित राजदूतलाई पनि भारत फर्काइसकेको छ।
नजिकिएको चीन
अफगानिस्तानसँग चीनको प्रमुख चासो सिनचियाङ क्षेत्र जोडिएर रहेको छ। अर्को चासो भनेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)लाई अफगानिस्तान हुँदै मध्ये एसिया र युरोप अफ्रिका जोड्ने सहज मार्ग हुनसक्छ चीनका लागि।
यसैले पनि चीन अफगानिस्तानमा तालिवानले नियन्त्रणमा लिनु अगाडिदेखि नै तालिवानसँग संवादमा छ।
गत जुलाई २८ मा चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर तथा विदेश मन्त्री वाङ यीले तालिवानको राजनीतिक आयोगका प्रमुख तथा हालका प्रथम कार्यवाहक उप प्रधानमन्त्री अब्दुल गनी बारादारलाई चिनियाँ भूमिमा स्वागत गरेका थिए।
तालिवानको प्रतिनिधि टोली चीनसँगको सम्बन्ध बढाउन चिनियाँ भूमि थियानचिन पुगेको थियो। त्यतिबेला विदेशमन्त्री यीले अफगानिस्तानको ठूलो छिमेकीको नाताले अफगानिस्तानको सार्वभौमिकता, स्वतान्त्रता र भौगोलिक अखण्डतालाईको सम्मान गरेको र अफगानिस्तानको आन्तरिक मामिलामा पनि आफ्नो अहस्तक्षेपकारी नीति अनुरुप मैत्रिपूर्ण व्यवहार हुने बताएका थिए।
त्यतिबेला यीले इस्ट तुर्केस्तान इस्लामिक मुभमेन्ट (इटीआईएम) चीनको राष्ट्रिय सुरक्षा र भौगिलिक अखण्डताका लागि चुनौती रहेको भन्दै इटीआईएमसहित सबै आतंकवादी संगठन लड्न तालिवानले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बताएका थिए।
सो भेटमा बारादारले अफगानिस्तानको शान्ति र पुनस्थापनाका लागि चीनको सकरात्मक भूमिका हुने अपेक्षा राख्दै चीन विरुद्ध आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न नदिने प्रतिवद्धता जनाएको थियो।
सोही अनुरुप चीनले अफगानिस्तानमा तालिवान नियन्त्रणमा लिएसँगै आफ्नो सहयोगलाई अगाडि बढाएको छ।
तालिवानले अफगानिस्तान कब्जा गरेको भोलिपल्ट चिनियाँ विदेशमन्त्रालयका प्रवक्त हुवा चुनइङले अफगानिस्तानका जनताको रोजाइलाई सम्मान गर्ने प्रतिक्रिया दिइन्। साथै, अफगानिस्तानको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्दै अफगान तालिवानसँग सम्बाद गर्दै सकारात्मक भूमिका खेल्ने बताएकी थिइन् उनले।
पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरुले अफगानिस्तानमा तालिवान शासनलाई मान्यता दिने विषयमा निर्णय 'पर्ख र हेर'को रणनीति लिइरहँदा चीनले सयहोगको हात अगाडि बढाइसकेको थियो। सेप्टेम्बर ८ मा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले दुई सय मिलियन बराबरको खाद्यान्न, स्वास्थ्य सामाग्री उपलब्ध गराउने घोषणा गरे। त्यस्तै, ३० लाख डोज कोभिड-१९ विरुद्धको खोप सहयोगको घोषणा गरेका थिए।
सन् १९९६ देखि २००१ सम्मको तालिवान शासनलाई मान्यता नदिएको चीनले यसपटक अन्य राष्ट्रहरु भन्दा अगाडि बढेर सहयोगको हात बढाउँदै मान्यता दिने तयारी गरेको छ।
सेप्टेम्बर १७ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङले अफगानिस्तान मामिलामा सांघाइ कोअपरेसनका राष्ट्रप्रमुखहरुको बैठकमा तीन वटा प्रस्ताव अगाडि सारेका थिए।
- पहिलो, अफगानिस्तानमा यथाशीघ्र सहज रुपमा सत्ता हस्तान्तरण सहित समावेशी राजनीतिक समझदारी र सहकार्य गर्ने।
- दोस्रो, अफगानिस्तानका सम्पूर्ण शक्तिसँग सबै पक्षमा रहेर सम्पर्क र संवाद अगाडि बढाउने।
- तेस्रो, अफगान जनतालाई अहिलेको कठिन परिस्थितीबाट बाहिर निकाल्न सहयोग गर्ने।
सेप्टेम्बर २३ मा चिनियाँ विदेशमन्त्री यीले जी २० राष्ट्रहरुको विदेश मन्त्रीहरुको बैठकमा अफगानिस्तान मामिलामा ६ वटा प्रस्ताव राखेका छन्।
- पहिलो, मानवीय सहायताको आवश्यकता - सबै राष्ट्रलाई सहयोगको आह्वान।
- दोस्रो, अफगानिस्तानमाथिको आर्थिक नाकाबन्दी बन्द गर्नुपर्ने।
- तेस्रो, समावेशी संवाद र निरन्तरता।
- चौथो, प्रति आतंकवाद साझेदारीलाई बढाउँदै लैजान पर्ने।
- पाँचौँ, शरणार्थी सम्बन्धी लक्षण र कारणहरुको सम्बोधन।
- छैठौँ, बहुपक्षीय संयन्त्रहरुबिचको साझेदारी।
विदेशमन्त्री यीले आफगानिस्तान चीनको छिमेकी देश भएको जी २० राष्ट्र सहितका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग मिलेर काम गर्न चाहेको बताएका थिए।
यसबिच चिनियाँ विदेशमन्त्री यीले अफगानिस्तान मामिलामा विभिन्न देशका विदेशमन्त्रीसँग छलफल गरेका छन्। जसमध्ये अमेरिकी विदेशमन्त्री, डच विदेशमन्त्री, इरान, बेलायत, टर्की, रुसका विदेशमन्त्रीहरुसँग टेलिफोन संवाद गरेका छन्।
साथै चीन, रुस, पाकिस्तानका विशेष प्रतिनिधि तालिवानको निमन्त्रणामा काबुल पुगेका छन्। यही २१ र २२ सेप्टेम्बरमा चिनियाँ विदेशमन्त्रालयका विशेष दूत युये सियाओयोङ, रुसी राष्ट्रपतिका कार्यालयका विशेष दूत जामिर काबुलोभ र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीका विशेष दूत मोहम्मद सादिक काबुल पुगेर त्यहाँका कार्यवाहक प्रधानमन्त्री मोहम्मद हसन अकुन्ड, कार्यकवाहक विदेशमन्त्री अमिर खान मुत्ताकी र कार्यवाहक अर्थमन्त्री हिदायतुल्लाह बादरी तथा अन्य उच्च अधिकारीसँग भेट गरेका थिए।
यी तीनै देशले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग तालिवानमा मानवीय सहयोगलाई अगाडि बढाउन आग्रह गरेका थिए। साथै यस टोलीले त्यहाँका पूर्व राष्ट्रपति हमिद कार्जाइ र त्यहाँको राष्ट्रिय मेलमिलासम्बन्धी उच्चस्तरीय परिषदका अध्यक्ष अब्दुल्लाह अब्दुल्लाहसँग पनि भेट गरेको थियो।
अफगानिस्तानको राजनीतिक अवस्थाले दक्षिण एसिया र मध्य एसियमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पर्ने देखिन्छ। अफगानिस्तानको शान्ति सुरक्षामा सबैको चासो रहेको छ। अफगानिस्तानमा युद्ध र अशान्ति भए यस क्षेत्र पनि अशान्तिको चपेटामा पर्छ। यस्तो अवस्थामा अफगानिस्तानको स्थायित्वका लागि त्यसका छिमेकी देशमात्र नभई बहुराष्ट्रिय संस्थाहरु साथै सार्कले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।
