काठमाडौं : नेकपा (एमाले)को पहिलो विधान महाधिवेशन ललितपुरको गोदावरीमा सुरु भएको छ। तीन दिनसम्म चल्ने महाधिवेशनमा शुक्रवार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरे।
४४ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनको सुरुवातसँगै ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र भूराजनीतिको विषयमा चर्चा गरेका छन्। 'आजको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र भूराजनीतिका मूलभूत पक्षहरू नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले विश्लेषण गरेजस्तै नै छन्। तर यस बीचमा केही नयाँ घटना र प्रवृत्तिको भने विकास भएको छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
प्रतिवेदनमा श्रमको स्वरूप र क्षेत्र, श्रम सम्बन्ध र शोषणका स्वरूपमा अकल्पनीय परिवर्तन भएको भन्दै उत्पादनमा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगले श्रमिकहरूको ठूलो सङ्ख्यालाई बेरोजगार बनाइदिएको छ।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको मुल्यांकन गर्दै भू-राजनीतिक अवस्थितिबारे चर्चा गरेका छन्। उनले यस्तो भनिरहँदा उनी सत्तामा हुँदा र बाहिर हुँदाको अवस्थामा उनको बोली फेरिएको छ। यसको उदाहरण अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक रणनीति, एमसीसी लगायतका विषयसँगै पश्चिमा मुलुकले कम्युनिस्ट देशहरुमा दमन गरि कम्युनिस्ट सत्ताविरुद्ध बोलिरहेको उल्लेख गरेका छन्।
हिजो सत्तामा हुँदा लिएको नीति र अहिले सत्ता बाहिर पुगेपछि ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भने विरोधाभाषपूर्ण देखिएको छ।
इन्डो - प्यासिफिक रणनीति : हिजो बचाउ, आज विरोध
ओलीले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा विश्व शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन देखा परेको भन्दै लामो समयसम्म युरोप-अमेरिका केन्द्रित विश्व ढाँचामाथि चीनको उदय, शक्तिशाली राष्ट्रका रूपमा रूसको पुनरागमन, ब्रिक्स, साङ्घाई सहकार्य सङ्गठनलगायत क्षेत्रीय शक्ति र सङ्गठनहरूको भूमिकाले चुनौती दिएको बताएका छन्। विश्व बहुध्रुवीय बन्दै गएकोसमेत बताएका छन्। 'चीनसँगको सम्बन्धलगायत प्रश्नमा युरोपले सापेक्ष स्वतन्त्र दृष्टिकोण राख्न थालेको छ,' उनले प्रतिवेदनमा अगाडि भनेका छन्, 'विश्व प्रतिष्पर्धाको केन्द्र एसिया-प्रशान्त क्षेत्र बन्न थालेको छ। अमेरिकाले अगाडि सारेको इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी यसै विषयतिर लक्षित छ।'
ओलीले प्रतिवेदनमा हालै अमेरिकासहितका तीन देशबीचको सुरक्षा सम्झौताले यस क्षेत्रमा तनाव सिर्जना गरेकोसमेत आरोप लगाएका छन्। 'हालै अष्ट्रेलिया, बेलायत र अमेरिकाबीच भएको नयाँ सुरक्षा सम्झौता (ओकस) ले यस क्षेत्रमा तनाव सिर्जना गरेको छ,' उनले प्रतिवेदनमा भनेका छन्।
तर, ओली सरकारको नेतृत्वमा हुँदा नेपाल अमेरिकी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा बन्न पुग्यो। यसको ओलीले सँधै बचाउ गरिरहे। २०७५ पुसमा ओली नेतृत्वको सरकारका परराष्ट्रमन्त्री तथा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य (तत्कालीन नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य)प्रदीपकुमार ज्ञवाली न्युयोर्क पुगे। अमेरिकी समकक्षीको निमन्त्रणामा अमेरिका पुगेका ज्ञवालीको भ्रमणसँगै नेपाल इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा जोडियो।
त्यतिबेला भेटवार्तामा खुला, स्वतन्त्र र समृद्ध इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा नेपालको भूमिकाको विषयमा छलफल भएको त्यहाँका विदेश मन्त्रालयका सहप्रवक्ता रोवर्ट पालाडिनोले बताएका थिए।
स्वदेश फर्किएपछि ज्ञवालीले अमेरिकामा इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजीको विषयमा नभई 'रिजन'को विषयमा छलफल भएको भन्दै स्पष्टिकरण दिएका थिए।
तर, अमेरिकाले २०७६ जेठमा (२०१९ जुन १)मा इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी सम्बन्धी रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै ज्ञवालीको भ्रमण र नेपाल इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको साझेदार भएको कुरा उल्लेख गर्यो।
१ लाख २८ हजार अमेरिकी डलर खर्च गरेर तयार भएको प्रतिवेदनको परिचय खण्डमा नै नेपाललाई समावेश गरिएको छ।
सम्बन्धित समाचार:
'के हो इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी?' नेपालको संलग्नताबारे जवाफ खोज्दै सांसद
त्यतिबेला नेपालमा सो प्रतिवेदनलाई लिएर प्रतिनिधिसभामा तत्कालीन नेकपाकै सांसदहरुले सरकारको स्पष्टिकरण माग गरेका थिए। तर, मन्त्री ज्ञवालीले 'स्ट्राटेजी'लाई 'रिजन' भन्दै स्पष्टिकरण दिइरहे। ओलीले त्यसमा होमा हो मिलाइरहे।
तत्कालीन नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि यसको विषयमा जोडतोडले उठेको थियो। तर, ओली भने यस विषयमा त्यति खासै बोल्न चाहेका थिएनन्। तर, अहिले सत्ताबाट बाहिर आउँदा राष्ट्रवादी र कम्युनिस्ट छवि देखाउन अमेरिकाको विरोधमा उत्रिएका छन्। त्यसमा पनि तीन देशहरुबीच भएको सुरक्षा सम्झौताकोसमेत आलोचना गरेका छन्।
ल्याटिन अमेरिकी मुलुकका वामपन्थी सरकारप्रतिको चिन्ता
ओलीले शुक्रवार प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा लोकतान्त्रिक मुलुकहरु प्रतिको चिन्ता झल्किएको छ।
'लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि विभिन्न मुलुकमा चुनौती खडा भएका छन्। म्यान्मारमा कु भएको छ र नेतृ आङ सान सुचीलगायत लोकतन्त्रवादी नेताहरूलाई गिरफ्तार गरिएको छ। शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि हिंसात्मक दमन भएको छ,' उनको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
म्यानमारको सैन्य 'कू'को मात्र चिन्ता होइन ओलीले ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरुमा वामपन्थी सरकार र आन्दोलन प्रतिको चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। 'ल्याटिन अमेरिकाका विभिन्न मुलुकमा वामपन्थी सरकार र आन्दोलनलाई असफल बनाउन हस्तक्षेप र षडयन्त्र जारी छन्,' प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, 'यसका बाबजुद त्यहाँ वामपन्थी आन्दोलनले नयाँ गति लिइरहेको छ।'
तर, यिनै ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्दा ज्ञवालीले नेतृत्व गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले भेनेजुएला प्रकरणमा नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले जारी गरेको वक्तव्यको काउन्टर दिएको थियो।
त्यतिले मात्र नपुगेर ओली सरकारका तत्कालीन प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले भेनेजुएला प्रकरणमा नेपाल नफस्ने बताएका थिए। 'मित्र राष्ट्रहरु छन्। देशहरु आइडियोलोजीको हिसाबमा सम्बन्ध हुँदैनन्। देशहरुको सम्बन्ध देशहरुको हितहरुको आधारमा पारस्परिकताको आधारमा र आफ्ना समान चासोहरु र इच्छाहरुको आधारमा हुन्छ,' उनले अगाडि भने, 'यो या त्यो हिसाबले देशलाई हामीले परिभाषित गर्दैनौँ। त्यसैले हामी भूपि शेरचनको कविताजस्तो क्यारेमबोर्डका गोटी बन्न चाहँदैनौँ।'
त्यतिले मात्र पुगेन बास्कोटाले देशहरुको सम्बन्ध पार्टीहरुको सम्बन्धले नचल्ने दाबी गरेका थिए।
सम्बन्धित समाचार:
भेनेजुएलाको राजनीतिक संकटलाई लिएर प्रचण्डको अमेरिकालाई चेतावनी
भेनेजुएला प्रकरण : सत्तारुढ दल र मन्त्रीहरु नै विभाजित, फेस सेभिङमा सरकार
भेनेजुएलाबारे प्रचण्डको विज्ञप्तिपछि अमेरिकालाई सरकारको धारणा यस्तो
भेनेजुएला प्रकरणमा सरकारका प्रवक्ता, 'नेपाल भूपि शेरचनले भने जस्तो क्यारेमबोर्डको गोटी बन्दैन'
नेपाल – अमेरिका सम्बन्ध चिस्याउने भेनेजुएला : आखिर कसरी भयो नेपाल कनेक्सन?
ओली समाजवादको यात्रामा कि भेनेजुएलाका चाभेज पथमा?
भेनेजुएला प्रकरणमा प्रचण्डले जारी गरेको वक्तव्यलाई ओलीले व्यक्तिगत भन्दै अमेरिकालाई रिझाउने प्रयास त्यतिबेला गरेका थिए। तर, त्यतिबेला नेकपामा विवादको झिल्क बढ्दै गएको थियो। त्यतिबेला ओलीको इच्छा विपरित नेकपाको सचिवालयले प्रचण्डको वक्तव्यलाई पार्टीको आधिकारिक धारण भएको निर्णय गर्यो।
भेनेजुएला प्रकरण यत्तिमै सीमित रहेन। ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला नेकपाकै भातृ संगठन नेपाल युवा संघले भेनेजुएलाका राष्ट्रपतिका छोरा निकोलस मादुरो गुइरो 'लिटल निकोलस' को नेतृत्वमा एउटा टोली नेपाल आइपुग्यो।
यो टोलीले सत्तारुढ दलका नेताहरुसँग छलफल गर्यो। तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डसहित तत्कालीन नेकपाका सचिवालय सदस्यहरु पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठसँग भेट गर्यो। नेकपाका सांसदहरुसँग अन्तर्क्रिया गर्यो।
त्यतिबेला हामीले तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीसँगसमेत भेट गरेको भनेर स्रोतलाई उद्धृत गर्दै रिपोर्ट प्रकाशित गरेका थियौं। तर, ज्ञवालीले पटक पटक यसको खण्डन गरेका थिए। उनी त्यतिवेला भेनेजुएला मामिलामा फस्न चाहेका थिएनन्।
तर, सत्तबाट बाहिरिएपछि भने उनले भेनेजुएला वा अन्य कुनै मुलुकको नाम नलिइ ल्याटिन अमेरिकी वामपन्थी सरकार र आन्दोलनको विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
सम्बन्धित समाचार:
ह्वाइट हाउस कब्जाको चेतावनी दिने 'लिटल निकोलस'लाई कसले, किन ल्यायो नेपाल?
नेपालको कूटनीति : नेता झुक्किन्छन् कि नीति?
एमसीसीबारे मौन
ओलीले भूराजनीतिको प्रसंगलाई कोट्याउँदै गर्दा प्रतिवेदनमा विवादास्पद अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)लाई भने सम्बोधन गरिएको छैन। सत्तामा हुँदा एमसीसीलाई जसरी पनि पास गराउँछु भन्ने ओली अहिले यस विषयमा मौन छन्।
सडकमा यसको विरोध भइरहँदा स्मरण गर्नुपर्ने कुरा के छ भने एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०१८ मा गरे पनि यसलाई संसदबाट अनुमोदन गराउने विषय त्यतिबेला थिएन।
ओली सत्तामा आएपछि एमसीए कम्प्याक्टलाई सदनबाट अनुमोदन गराउने विषय ओलीले नै छिराएका थिए। संसदबाट अनुमोदन गराई कानुनको हैसियत प्रदान गर्ने विषयमा ओली लागि परे। तर, उनी सफल हुन सकेनन्। अहिले ओली यसको सम्पूर्ण दोष कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई थुपारेर आफू चोखिने र राष्ट्रवादी देखिने ध्याउन्नमा लागेका छन्।
अहिलेको अवस्थामा एमसीसीको समर्थन गर्न नसकिने अनी खुलेर विरोध गर्न पनि नसकिने अवस्था रहेका कारण उनले प्रतिवेदनमा यसलाई समावेश गर्न चाहेनन्। एमसीसीको विषयमा तत्कालीन नेकपाले कार्यदल बनाएर संशोधनसहित पारित गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
कार्यदलमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले फरक मत राख्दै संशोधन नहुने अडान राखेका थिए। कार्यदलको प्रतिवेदनलाई ओलीले रद्दीको टोकरीमा फाले र फेर संशोधन आवश्यक नभएको अडान लिएका थिए। त्यसैले एमसीसी पारित भएन। यसैको कारण प्रतिनिधिसभा विघटनको बाटोमा गयो।
सत्ताबाट बाहिर गएपछि ओलीले अमेरिकाको अफगानिस्थान मामिलालाई जोडेर विरोध गर्न भने भ्याएका छन्।
'अफगानिस्तानबाट अमेरिका र नेटो गठबन्धनका सैनिकहरू बीस वर्षपछि पछाडि हटेका छन्। यसले स्पष्ट पारेको छ- जुन सुकै बहानामा गरिए पनि बाह्य हस्तक्षेप र आक्रमण गलत हो,' उनले भनेका छन्, 'त्यसको असफलता अनिवार्य छ। कुनै पनि मुलुकको समस्या समाधानको जिम्मा सम्बन्धित मुलुककै जनताको हो, बाह्य शक्तिको होइन।'
उनले अफगानिस्तान घटनाका बाछिटा दक्षिण एसियामा पर्न सक्ने र अफगानिस्तानलाई लिएर भूराजनीतिक तनाव सिर्जना हुन सक्ने संभावनालाई पनि ध्यानमा राख्दै नेपाल स्पष्ट रूपमा अहस्तक्षेप, लोकतन्त्र, खुल्लापन र क्षेत्रीय शान्तिका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुपर्ने बताएका छन्।
उनले राजनीतिक प्रतिवेदनमा चीन-भारतको सम्बन्धको प्रभाव नेपाललगायत दक्षिण एसिया र समग्र विश्वमै गहिरो गरी पर्ने भन्दै चीन र भारतबीचको सीमा समस्या लगायतका मतभिन्नताहरू चाँडै समाधान होउन् भनेर कामनासमेत गरेका छन्। नेपाल, आफ्नो भूभाग कुनैपनि छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूका विरूद्ध प्रयोग हुन नदिने नीतिमा दृढ छ । त्यसैगरी नेपाल, एक चीन नीतिमा अडिग छ।
उनले भारतसँगको व्यापार घाटा, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी र सुस्ता क्षेत्रमा नेपाली भूभाग फिर्ता, सीमाको व्यवस्थापन, नेपालको आन्तरिक मामलामा हुने अनावश्यक चासो र हस्तक्षेपजस्ता विषयमा नेपालको चासो र सरोकार भएको बताएका छन्।
'हामी हाम्रा छिमेकीका जायज चासो र सरोकारप्रति सजग छौँ। त्यस्तै सजगता र सम्मान हामी हाम्रा मित्रहरू, विशेषतः छिमेकीहरूबाट चाहन्छौं। दुई देशबीचका समस्यालाई जिम्मेवार कूटनीतिक पहलका माध्यमबाट समाधान गर्न चाहन्छौं,' उनको प्रतिवेदनमा छ।
