९८ वर्षअघि आजकै दिन ऐतिहासिक रुपमा सुरु भएको परराष्ट्र सम्बन्ध लगातार अधोगतितिर : बेहाल कूटनीति कहिलेसम्म?

काठमाडौं: डिसेम्बर २१ अर्थात् आजकै दिन। आजभन्दा ९८ वर्ष अगाडि नेपाल-संयुक्त अधिराज्य (युके) बीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाका लागि सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको दिन। दक्षिण एसियामा कूटनीतिक हैसियत पाउने नेपाल अग्रणी मुलुक। तर, यसबीच नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध संख्यात्मक रुपमा अगाडि बढे पनि गुणात्मकतामा भने लगातार खस्किँदो छ।

सन् १८१६ मा बेलयतको इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग सुगौली सन्धि भएसँगै बेलायत र नेपालबीच अनौपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध अगाडि बढेको थियो। यसबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध तथा भ्रमण आदानप्रदान भए पनि औपचारिक रुपमा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाका लागि सन् १९२३ डिसेम्बर २१ मा सिंहदरबारमा सन्धिमा हस्ताक्षरण भयो। नेपाल-बेलायत मैत्री सन्धि 'लिग अफ नेसन्स'मा अभिलेख भएको पहिलो सन्धि हो। यही सन्धिले नेपालको अस्तित्वलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्वीकार गरेको हो, पहिलो पटक। यही सन्धिले नेपाललाई स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको रुपमा स्वीकार गरेको हो।

त्यस यता नेपालले हालसम्म १७१ देशसँग कूटनीतिक तथा द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापना गरेको छ। पछिल्लो समय नेपालले जुन २९, २०२१ मा सियरा लियोनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको थियो। कान्छो नाता यही हो नेपालको।

नेपालले पहिलो पटक सन् १९३४ मा बेलायतमा दूतावास खोल्दै राजदूतका रुपमा बहादुर शमशेर जंगबहादुर राणालाई दूतावासको मन्त्रीका रुपमा पठाएको थियो।

यति बलियो इतिहासमा बोकेको नेपालको कूटनीति क्षेत्रमा यतिखेर भने एकै पटक ७० प्रतिशत नियोग प्रमुखविहीनको अवस्थामा पुगेको छ।

कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने क्रम बढे पनि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कूटनीतिक प्रतिनिधित्व भने क्रमशः कमजोर हुँदै गएको छ।

हाल नेपालले ३० देशमा आवासीय दूतावास स्थापना गरेको छ। त्यस्तै, राष्ट्र संघका लागि तीन वटा नियोग र सात वटा महावाणिज्य दूतावास स्थापना गरेको छ। यसरी स्थापना भएका दूतावासमध्ये २० देशमा रहेका नेपाली नियोग तथा दूतावास नेतृत्व बिहीन अवस्थामा छन्।

नेपालले पहिलो पटक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको बेलायतको लण्डनस्थित दूतावास पनि नेतृत्वविहीन नै छ।

गत मार्च १ मा राजदूतका रुपमा लण्डन पुगेका लोकदर्शन रेग्मीलाई सरकारले फिर्ता बोलाएपछि उनको स्थान अहिले रिक्त छ। यद्यपि, बेलायतका लागि राजदूतमा सिफारिस भएका ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई सरकारले पठाउने तयारी तीव्र पारेको छ। राजदूतमा सिफारिस गरेका आचार्य संसदीय सुनुवाइमार्फत् सर्वसम्मत अनुमोदन भइसकेका छन्। उनलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्न बाँकी छ।

गत असोजमा सरकारले बेलायतका लागि नेपाली राजदूत रेग्मीसहित १२ देशका राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाएको थियो। यसरी फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरुमा बेलायतसहित चीन, अमेरिका, भारतसहितका देशहरु छन्।

अमेरिकाका लागि राजदूत डा. युवराज खतिवडा, चीनका लागि राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डे, भारतका लागि राजदूत नीलाम्बर आचार्य, कतारका लागि राजदूत नारद भारद्वाज, दक्षिण अफ्रिकाका लागि निर्मल विश्वकर्मा, बंगलादेशका लागि राजदूत डाक्टर वंशीधर मिश्र, जापानका लागि प्रतिभा राणा, मलेसियाका लागि उदयराज पाण्डे, इजरायलका लागि अञ्जना शाक्य, स्पेनका लागि दावा फुटी शेर्पा, ओमानका लागि शर्मिला पराजुली ढकाललाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो।

त्यसबाहेक, अघिल्लो सरकारले राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको निर्णयलाई देउवा सरकारले साउन ३ गते मन्त्रिपरिषदको बैठकको निर्णयबाट खारेज गरिएको थियो। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जेठमा १ गते अष्ट्रियका लागि निर्मलराज काफ्ले, श्रीलङ्काका लागि रमेशचन्द्र पौडेल, इजिप्टका लागि जीवनप्रकाश श्रेष्ठ, दक्षिण कोरियाका लागि कृष्णचन्द्र शर्मा, रसियाका लागि जङ्गबहादुर चौहान, अष्ट्रेलियाका लागि सुम्निमा तुलाधर, म्यानमारका लागि नारायणप्रसाद संग्रौला, ब्राजिलका लागि कुलप्रसाद नेपाल, डेनमार्कका लागि सुमित्रा सुवेदी, साउदी अरेबियाका लागि मेराज मुसलमान र बहराइनका लागि युवराज कार्कीलाई राजदूतमा नियुक्त गरेको थियो।

जसमध्ये सर्वोच्च अदालतले कार्कीको सिफारिसलाई खारेज गरेको थियो। प्रतिनिधिसभा विघटनपछि संसदीय सुनुवाइबिना नियुक्तिको तयारी गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले एग्रिमोका लागि पत्राचार गरिसकेको अवस्थामा असारमा २८ गते सर्वोच्च अदालतले ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री चयन गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई आदेश दिएको थियो।

त्यसपछि गठन भएको देउवा सरकारले साता दिन नबित्दै ओली सरकारको सिफारिसको निर्णयलाई खारेज गरिदिएको थियो।

त्यसयता सरकारले तीन देशका लागि मात्र राजदूत नियुक्ति गर्न सिफारिस गरेको छ। बेलायतसहित भारत र अमेरिकाका लागि मात्र राजदूत सिफारिस भएका छन्। सरकारले बेलायतका लागि आचार्यसहित भारतका लागि डाक्टर शंकर शर्मा र अमेरिकाका लागि श्रीधर खत्रीलाई सिफारिस गरेकोमा उनीहरुको नाम संसदीय समितिबाट मंसिर २० गते अनुमोदन भइसकेको छ।

उनीहरु नियुक्ति लिएर सम्बन्धित देशमा पुगिसकेका छैनन्।

यी देशमा रहेका दूतावास छन् खाली

देश	फिर्ता भएका राजदूत	फिर्ता मिति
अष्ट्रेलिया	महेशराज दाहाल	२०२१ जुन
बहराइन	पदम सुन्दास	२०२१ अगस्ट
बंगलादेश	डा. बंशीधर मिश्र	२०२१ अक्टोवर
ब्राजिल	ताराप्रसाद पोखरेल	२०२१ अक्टोवर
चीन	महेन्द्रबहादुर पाण्ड	२०२१ अक्टोवर
डेनमार्क	युवनाथ लम्साल	२०२१ जनवरी
इजिप्ट	झविन्द्र अर्याल	२०२१ जनवरी
भारत	निलाम्वर आचार्य	२०२१ अक्टोवर
इजरायल	अञ्जना शाक्य	२०२१ अक्टोवर
जापान	प्रतिभा राणा	२०२१ अक्टोवर
मलेसिया	उदयराज पाण्डे	२०२१ नोभेम्वर
म्यानमार	भीम उदास	२०२१ जुन
ओमान	शर्मिला पराजुली ढकाल	२०२१ अक्टोवर
कतार	नारादनाथ भारद्वाज वाग्ले	२०२१ अक्टोवर
रुस	ऋषिराम घिमिरे	२०२० डिसेम्वर
साउदी अरेविया	महेन्द्रप्रसाद सिंह राजपुत	२०२१ जुन
दक्षिण अफ्रिका	निर्मलकुमार विश्वकर्मा	२०२१ अक्टोवर
दक्षिण कोरिया	अर्जुन जंगबहादुर सिंह	२०१९ जनवरी
श्रीलंका	विश्वाम्भर प्याकुरेल	२०१९ जुलाइ
अमेरिका	डाक्टर युवराज खतिवडा	२०२१ अक्टोवर
बेलायत	लोकदर्शन रेग्मी	२०२१ अक्टोवर
स्पेन	दावाफुटी शेर्पा	२०२१ अक्टोवर
भियना स्थित राष्ट्रसंघीय नियोग	प्रकाशकुमार सुवेदी	२०२१ जनवरी

दक्षिण कोरियास्थित नेपाली दूतावास सन् २०१९ को जनवरीदेखि नेतृत्वविहीन छ। हाल त्यहाँको दूतावासको नेतृत्व डेपुटी चिफ अफ दि मिसन रामसिंह थापाले लिएका छन्। २०७५ साल पुसमा तत्काली केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका राजदूत अर्जुन जंगबहादुर सिंहलाई फिर्ता बोलाएको थियो।

त्यतिखेर फिर्ता बोलाउनेमा बंगलादेशका डा चोपलाल भुसाल र स्पेनकाका लागि राजदूत भरतबहादुर रायमाझीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो।

भुसाल र सिंह कांग्रेस कोटा र रायमाझी राप्रपाको कोटामा अघिल्लो सरकारले सिफारिस गरेको थियो। त्यस्तै २०१९ को जुलाइदेखि नै कोलम्बोस्थित दूतावास नेतृत्वविहीन छ। त्यसअघि नियुक्ति भएका विश्वाम्भर प्याकुरेलले सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयले समन्वय नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई राजीनामा बुझाएका थिए।

राष्ट्रसंघीय नियोग भियनामा जनवरीदेखि नेतृत्व छैन। कतार, चीन, जापान, बंगलादेश, इजरायल स्पेन बहराइन ब्राजिल दक्षिण अफ्रिका ओमानमा अक्टोबरमा राजदूत फिर्ता बोलाइए पनि नियुक्ति हुन सकेको छैन। रुसमा दूतावास राजदूतविहीन भएको एक वर्ष भइसक्यो। साउदी अरबमा जुनदेखि म्यानमार र श्रीलंकामा जुलाइदेखि इजिप्टमा डेनमार्कमा जनवरीदेखि खाली छ। मलेसियामा पनि नोभेम्बर र बहराइनमा अगस्टदेखि दूतावास खाली छ।

सरकार गठन भएको पाँच महिना बित्दै गर्दा देउवा नेतृत्वको सरकारले खाली राजदूत नियुक्ति त गर्न सकेन नै भएका राजदूतलाई समेत फिर्ता बोलाएर खाली गराएको छ। नेपालका दुई ठूला छिमेकी चीन र भारतसहित प्रमुख देशहरुमा रहेका नेपाली दूतावास खाली छन्। बेलायत अमेरिका, जापानमात्र होइन, नेपाली श्रमिकहरुको गन्तव्य मुलुक साउदी अरेबिया, कतार, बहराइन, इजरायलमा पनि दूतावास नेतृत्वविहीन छ। त्यस्तै, छ अष्ट्रेलियाको हाल।

खाली भएकामध्ये सिफारिस भएका भारत, अमेरिका र बेलायतका लागि राजदूतका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्बन्धित देशमा ‘एग्रिमो’का लागि पत्राचार गरिसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालले जानकारी दिइन्। एग्रिमो आएपछि नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।

हाल खाली रहेका राजदूत मध्ये १७ जना राजनीतिक सिफारिसबाट नियुक्त हुनेछन्। राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधिमा राजनीतिक स्पिरिट र करिअर डिप्लोमेट ५०/५० नियुक्त गर्ने व्यवस्था बनाइएको छ। हाल रहेका कार्यस्थलमा रहेका राजदूत तथा आयुक्त करिअर डिप्लोमेट हुन्। हाल १० जना डिप्लोमेट सम्बन्धित नियोग र दूतावासको नेतृत्व गरिरहेका छन्। तीन जना राजनीतिक नियुक्तिबाट सिफारिसको एग्रिमो आउन बाँकी छ। अब करिअर डिप्लोमेटबाट कम्तिमा ६ जना र बाँकी राजनीतिक सिफारिसका आधारमा हुनेछन्।

पछिल्लो समय सरकार र सरोकारवाला मन्त्रालयमा राजदूत नियुक्तिका विषयमा छलफल नभएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए।

‘हाम्रा ७० प्रतिशत दूतावास खाली छन्। सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने हो। सरकार यता ध्यान नदिएर आफ्नै राजनीतिमा अल्झिएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिले त प्रधानमन्त्रीज्यू हाम्रो मन्त्रीज्यू नै महाधिवेशनकै चटारोमा हुनुहुन्छ। सकिएपछि केही होला कि?’

राजदूत नियुक्तिमात्र होइन, अहिले गठबन्धनभित्रै कूटनीतिको विषयमा टसल देखिन थालेको छ। एमसीसीको विषयमा सत्ता गठबन्धन एकमत छैन। परराष्ट्र नीति र सम्बन्धका विषयमा फरक-फरक दृष्टिकोण भएका दलहरु सत्ताको गठबन्धनमा सरिक हुँदा नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि अवरोध देखिन्छ।

झण्डै सय वर्ष अगाडि कूटनीतिलाई अगाडि बढाएको नेपाल अहिले कूटनीतिको मझधारमा उभिएको छ। हिजो ठूला राष्ट्रसँग समदूरी कायम गर्दै अगाडि बढेको नेपाल अहिले ठूला राष्ट्रको स्वार्थको लडाईंमा रुमलिँदै गएको छ। एकातिर अमेरिकी सहयोग एमसीसी विवादमा छ। अर्कोतर्फ उत्तरी छिमेकी चीनसँग भएको बीआरआई सम्झौता अन्तर्गतका परियोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन।

‘नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्नताको सिद्धान्तमा आधारित छ। नेपालले यसैलाई अगाडि बढाउन पर्छ। अहिले हाम्रो असंलग्नताको नीति कहीँ कतै ढुल्मुलिन लागेको पो हो कि?,’ परराष्ट्रविद् तथा रुसका लागि पूर्वराजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘असंलग्नताको नीति अझै दरिलोसँग अगाडि बढाउनुपर्छ। कसैको पक्षमा नलिइ नेपालले आफ्नो हित अनुसारको नीति अंगाल्नुपर्छ।’

---

यो पनि: राजदूत नियुक्तिमा राजनीतिको रन्को : निर्देशिका लत्याउँदै नेता भए हाबी

---

खाली नहुँदै नियुक्ति प्रक्रिया थाल्ने निर्देशिका रद्धीमा

परराष्ट्र मन्त्रालयले दूतावासको नेतृत्व खाली हुन नदिन रिक्त हुनुभन्दा तीन महिना अगावै नियुक्ति प्रक्रिया थाल्ने गरी राजदूत नियुक्तिका लागि निर्देशिका तयार गरेको थियो। तर, सो निर्देशिका बिरलै पालना भएको छ।

२०७५ साल असार २४ गते निर्देशिका स्वीकृत गरेको थियो। तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले निर्देशिका सार्वजनिक गर्दै भनेका थिए- ‘एउटा राजदूत नियुक्त गर्दा संसदीय सुनुवाइ हुँदै सम्बन्धित देशबाट एग्रिमो आउन समय लाग्ने हुँदा प्रक्रियालाई अगाडिदेखिनै सुरु गर्ने गरी निर्देशिका तयार पारेका छौँ। यसले राजदूतहरुको नियुक्तिमा देखिँदै आएको ढिलाइ कम गर्नेछ।’

तर, ज्ञवालीकै पालामा यसको उल्लंघन हुँदै आयो। मन्त्रीलाई धमाधम फिर्ता बोलाउनेदेखि रिक्त रहेका राजदूतमा समयमै नियुक्त गर्न सकेनन्। त्यस्तै शैक्षिक योग्यता स्नातक राखेर बनाइएको निर्देशिकालाई लत्याउँदै नियुक्तिका लागि सिफारिस भयो।

लामो समय राजदूत सिफारिस गर्न नसकेको ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी संसदीय प्रक्रिया छल्दै राजदूत नियुक्तिको प्रयास गरेको थियो। तर, त्यो सिफारिसलाई पनि देउवा नेतृत्वको सरकारले खारेज गरिदियो। रिक्त हुनुभन्दा तीन महिना अगाडि नियुक्ति प्रक्रिया थाल्ने निर्देशिका उल्लंघन निर्देशिका बनाउने सरकारले नै थाल्यो। अहिले उल्लंघनको श्रृङ्खलालाई देउवा नेतृत्वको सरकारका मन्त्री नारायण खड्काले पनि निरन्तरता दिएका छन्।