काठमाडौँ: सार्वजनिक लेखा तथा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन परीक्षण गरी सरकारलाई निर्देशन दिने संसदको लेखा समितिको नेतृत्वलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच दूरी बढिरहेको छ। सरकार र मातहतका निकायले गरेको खर्चको रुजु/बेरुजुमा छलफल र निर्देशन दिने समिति नै सत्तापक्षको नेतृत्वमा हुँदा प्रतिपक्षले सभापति हेरफेरको माग गरेको छ। तर सत्तापक्षले संसदीय अभ्यासलाई पालना गर्न आनाकानी गरिरहेको छ।
राजनीतिक सौदाबाजीको विषय बनाएर भइरहेको विवादले संसदीय अभ्यास र सीमालाई भने भुलेको छ।
लेखा समिति सभापति हेरफेरको विषयलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले सभामुखसमक्ष समेत पुर्याइसकेको छ। सभापति नछाड्ने कांग्रेसको अडानका कारण विवाद बढिरहेको छ। जसको असर बैठक सञ्चालनमै परिरहेको छ।
प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) ले समितिमै सभापति हेरफेरको माग गरिसकेको छ। असोज २४ गतेको बैठकमा सांसद गोकुल बास्कोटाले शाहको राजीनामा माग गरेका थिए।
अहिले कांग्रेसका भरतकुमार शाह समिति सभापति छन्।
संघीय संसद्को निर्वाचनलगत्तै एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर सरकार बनाए। प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसलाई उनीहरुले लेखा समिति छाडे। जस अनुसार २०७५ साउन १७ गते शाह सभापति बनेका थिए।
तर दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि अदालतले संसद् पुनर्स्थापनासँगै प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा चयन भए। प्रतिपक्ष कांग्रेस सत्तापक्ष भयो।
कांग्रेस सत्तापक्ष बनेको लामो समयसम्म त लेखा समितिको बैठक नै बसेन। बसेपछि पनि सभापतिको किचलो सुरु भयो। एमालेले सभापति माग गरे पनि सुनुवाइ भएको छैन।
गलत परम्पराको निरन्तरता
लेखा समिति सत्तापक्षले नेतृत्व गरेको यो पहिलोपटक भने हैन। गलत रुपमा बसालिएको परम्पराले यो पटक पनि निरन्तरता पाएको मात्र हो।
२०४८ साल र त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्ष वा प्रतिपक्ष दलबाटै सभापति चयन भएका थिए। ०४८ मा प्रमुख प्रतिपक्षलाई दिने विषयमा लामो विवाद भएपछि समिति नेतृत्व एक वर्षसम्म चयन समेत भएन। तर पछि प्रतिपक्षले नै सभापति पाएको थियो।
एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ प्रमुख प्रतिपक्षले समितिको सभापति पाउनुपर्ने विवादमा २०४८ मा एक वर्ष समिति खाली भएको बत्ताउँछन्।
त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसको सरकार प्रमुख प्रतिपक्षलाई समितिको नेतृत्व दिन तयार भएको तर आफूले भनेको मान्छे सभापति हुनुपर्ने सर्त राखेको नेम्वाङले बताउँछन्।
'त्यतिबेला झन्डै एक वर्ष खाली रह्यो। पछि राधाकृष्ण मैनाली सभापति हुनुभयो। हामीले भने अनुसार सभापति दिने तर भनेको मान्छेलाई सभापति राखिदिनुपर्ने भनेर उहाँहरू लाग्नुभयो,' नेम्वाङले भने।
२०५१ सालमा एमालेको अल्पमतको सरकार बनेको बेलामा पनि लेखा समितिको सभापति को बन्ने भन्ने विषयमा विवाद भएको थियो। त्यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सभापति पाएन।
अर्थात् त्यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षले सभापति पाउने परम्परा पहिलोपटक तोडियो। सद्भावना पार्टीका तर्फबाट हृदयेश त्रिपाठी समिति सभापति बनेका थिए। तर सद्भभावना प्रतिपक्ष दल भने थियो।
०५६ मा पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दलले नै लेखा समितिको नेतृत्व गर्यो।
तर २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी पहिलो दल बनेर सरकार चलायो। प्रमुख प्रतिपक्ष बनेको कांग्रेसले लेखा समितिको नेतृत्व लियो। प्रधानसेनापति प्रकरणमा माओवादी सरकार ढल्यो। माधव नेपाल नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो। सरकारमा कांग्रेस पनि सहभागी भयो। तर लेखा समिति सभापति फेरिएन। कांग्रेसका रामकृष्ण यादव नै सभापति कायम रहे।
गलत परम्पराको थालनी यहीँबाट सुरु भयो।
२०७० को दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि एमाले र कांग्रेसको सरकार बन्यो। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा समिति सभापति चयन भए।
तर, २०७२ सालमा संविधान जारीपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादीलाई साथमा लिएर सरकार चलाउँदा पनि शर्माले सभापति पद छाडेनन्। ओलीलाई माओवादीले नै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाएपछि मन्त्री बन्ने पक्कासँगै शर्माले सभापति छाडे।
गलत परम्परा यत्तिमै रोकिएन। बरु लेखा समितिमा सत्ता पक्षको निर्लज्ज भागबन्डा भने त्यसपछि सुरु भयो।
शर्माले सभापति छाडेपछि प्रतिपक्ष एमालेले पदमा दाबी गर्यो। तर संसदीय इतिहासमै पहिलोपटक सत्तापक्षले घोषित रुपमै सभापतिमा उम्मेद्वार बनायो।
२०७३ माघमा भएको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनबाट माओवादीका डोरप्रसाद उपाध्याय उम्मेद्वार बने। एमालेले पशुपति चौलागाईंलाई उठायो। चौलागाईं गठबन्धनका उम्मेद्वारसँग ७ मतले हारे। उनले १६ पाएका थिए। गठबन्धनले उम्मेद्वार बनाएर गलत गरेको भन्दै सत्तामा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एमालेका उम्मेद्वार चौलागाईंलाई भोट हाल्यो। तर जितका लागि पर्याप्त भने भएन।
२०७४ मा एमाले र माओवादी गठबन्धन बनाएर चुनावमा गए। चुनावपछि दुई दलले सरकार बनाए। प्रमुख प्रतिपक्ष भएको कांग्रेसले लेखा समिति सभापति पायो। भरतकुमार शाह सभापति भए तर अहिले पार्टी सत्तामा पुगेपछि पनि शाहले सभापति छाड्न चाहेका छैनन्। दलकै समर्थनमा शाह सभापति कायम छन्।
सत्तारुढ दल किन चाहन्छन् सभापति?
एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङ प्रतिपक्ष दलको सभापति भएमा सार्वजनिक लेखा र अन्य निगरानीमा समेत सरकार आलोचित नै हुनुपर्ने भएकाले सभापतिमा सत्तापक्षले आँखा लगाउने गरेको बताउँछन्।
तर, कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक पुष्पा भुसाल विवादलाई संसद् अवरोधसँग जोडिन।
एमालेले संसद्को अवरोध अन्त्य गरेमा सभापतिबारे छलफल हुने उनले बताइन्।
'पहिला हाम्रो माग छ सदन चलाउनु पर्यो नि त। पार्लियामेन्ट चलाएपछि बल्ल समितिका बारेमा छलफल हुन्छ नि त। भागबन्डाको कुरा उहाँहरूको डिमान्ड मात्रै भयो। बढी प्राथमिकता त संसद् खोल्ने हो नि,'भुसालले भनिन्।
