काठमाडौं : पछिल्लो समय निर्वाचन आयोगले दलहरुलाई दिएको निर्देशन विवादमा तानिँदै आएको छ।
आयोगले विभिन्न दलहरुको विधानलाई लिएर दिएको निर्देशनलाई दलहरुले विरोध गरेका छन्। केही अघि आयोगले माओवादी केन्द्रको विधानलाई अद्यावधिक गर्दा विधानमा उल्लेख भएका वर्ग संघर्ष, जनक्रान्ति र साम्यवाद जस्ता शब्दलाई हटाएरमात्र अध्यावधिक गरेको थियो।
माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीले गत साउनमा पारित गरेको अन्तरिम विधानलाई अध्यावधिक गर्न आयोगमा पुगेको थियो। आयोगले त्यसमा प्रर्युक्त शब्दमा आपत्ति जनाउँदै माओवादी केन्द्रलाई पत्राचार गरेको थियो। तर, माओवादी केन्द्रले विधानमा प्रयोग भएका शब्दहरु संवैधानिक र नियमसंगत भएको भन्दै हटाउन अस्वीकार गरिदियो।
यति हुँदाहुँदै पनि आयोगले ती शब्दमाथि आफैले कैँची चलाउँदै विधानलाई अध्यावधिक गरिदिएको छ।
‘आयोगले केही शब्द सच्याउन अनुरोध गरेको थियो। उहाँहरु(माओवादी) ले हामी कानुन सम्मत छौँ त्यसैले सच्याउन पर्दैन भन्ने जवाफ पठाउनुभएको पनि थियो,’ आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने, ‘तर आयोगले उहाँको जवाफ स्वीकार गरेन। अनि आयोगले ती शब्द बाहेकको विधान स्वीकार गरेर अद्यावधिक गरेको छ।’
आयोगको यो कदमको माओवादी केन्द्रले विरोध गरेको छ। माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनले आयोगविरुद्ध आवश्यक कदम चाल्न पार्टी नेतृत्वलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो।
‘निर्वाचन आयोगले विचारको आधारमा पार्टी गठन गर्ने संविधानको भावना विपरित पार्टीको विधानमा केही उल्लेखित विचारमाथि अनाधिकृत हस्तक्षेप गरी अनुचित निर्देशन गरेकोमा त्यसप्रति यो महाधिवेशन कडा असहमति र अपत्ति प्रकट गर्दै त्यसबारे आवश्यक कदम चाल्न पार्टी केन्द्रीय समितिलाई निर्देशन दिन्छ,’ महाधिवेनले पारित गरेको प्रस्तावमा भनिएको छ।
माओवादी केन्द्रका नेता लिलामणि पोखरेलले आयोगको निर्णय संविधान र लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत भएको बताए। ‘आयोगको कुरा संविधानविपरीत छ,’ उनले भने, ‘विचारको आधारबाट दल खोल्न पाउने अधिकार संविधानले दिएको छ। अनि हाम्रो विचार कस्तो हुनुपर्छ भनेर आयोगले भन्ने हो त?’
त्यसो त माओवादी केन्द्रका नेताहरु आयोगले कुनै पनि दलको विचारमाथि हस्तक्षेप गर्न नसक्ने भन्दै पार्टीको विधानमा हस्तक्षेप गर्नु विचार माथिको हस्तक्षेप भएको बताउँछन्। ‘आयोगले कुनै पनि दलको विचार माथि हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन। हाम्रो विचार भएन, मिलेन, यो हटाउ त्यो हटाउ भन्न पाउँदैन। विधानमा नमिलेका कुरा नीतिगत कुरा हटाउन भन्न सक्ला। पार्टीमा संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रतिनिधित्वको कुरा मिलेन भन्न सक्ला तर, तेरो विचार मन परेन भन्न पाउँदैन,’ उनले भने, ‘विचार सून्य पार्ने गरी आयोगले गरेको हस्तक्षेप हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन। हामी मान्दैनौँ।‘
उनले आयोगका पदाधिकारीलाई कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त पढ्नसमेत सुझाए। ‘आयोगका मान्छेहरुले कम्युनिस्ट पार्टी भनेको के हो? कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त के हो? विचार के हो? भनेर बुझ्न पर्छ। पढ्न पर्छ,’ उनले भने, ‘कम्युनिष्ट पार्टी दर्ता गर्ने तर, साम्यवाद मिलेन वर्ग संघर्ष हटाउ, यो मार्क्सवाद मिलेन लेनिनवाद मिलेन। माओवाद मिलेन। यी विदेशी हुन् भनेर भन्नु तर्क संगत होइन। आयोगले त्यो भन्न पनि पाउँदैन।'
माओवादी केन्द्रमात्र होइन हालै महाधिवेशन सम्पन्न गरी निर्वाचन आयोगमा विधान अध्यावधिक गर्न पुगेको राप्रपाको विधानमा पनि आयोगले कैंची चलाउन थालेको छ। आयोगले राप्रपालाई पत्र लेख्दै विधानमा उल्लेख भएको राजसंस्था र सनातन हिन्दू राष्ट्र हटाउन भन्दै पत्र लेखेपछि फेरि विवादमा परेको छ।
निर्वाचन आयोगले राप्रपाको विधानको प्रस्तावनामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। विधानको प्रस्तावनामा राप्रपाले ‘सनातन हिन्दु राष्ट्र एवंम् राजसंस्था सहितको प्रजातान्त्रको मान्यता स्थापित गर्न..’ राखेको छ।
आयोगले राप्रपालाई लेखेको पत्रमा सो वाक्यांश नेपालको संविधानको प्रस्तावना एवम् भावनाको प्रतिकुल देखिएको भनेको छ। ‘सो वाक्यांश हटाइ नेपालको संविधानको धारा २६९ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ अनुकुल हुने गरी उल्लेख गर्नुहुन,’ भन्दै पत्र पठाएको छ।
राप्रपाले पुस १० गते निर्वाचन आयोगमा मंसिरमा सम्पन्न महाधिवेशनबाट पारित पार्टीको विधान र निर्वाचित पदाधिकारी तथा केन्द्रीय समितिको विवरण अद्यावधिक गर्न पत्राचार गरेको थियो। आयोगले माघ २ गते राप्रपालाई पत्र लेख्दै ७ दिनभित्र जवाफ दिन भनेको थियो।
यता, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठकले निर्वाचन आयोगको निर्देशनसहितको पत्रलाई पूर्वाग्रही भन्दै विधान संशोधन नगर्ने संकेत दिएको छ। आइतवार बसेको बैठकले आयोगको पत्रलाई लिएर कानुनी र राजनीतिक उपचार खोज्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
बैठकले आयोगको पत्र नेपालको संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको ठहरसमेत गरेको छ। पार्टीको झण्डामा प्रयोग भएको गाईसमेत नहटाउने बताएको छ।
त्यस्तै आयोगले राप्रपाले प्रयोग गर्दै आएको ‘गाई’ चिन्हसमेत हटाउन भनेको छ। तत्कालीन राप्रपा नेपाल र राप्रपाबीच एकीकरण हुँदा राप्रपा नेपालको चुनाव चिन्ह गाईलाई झण्डामा अंकित गराउने र राप्रपाको चुनाव चिन्ह हलोलाई चुनाव चिन्ह बनाउने सहमति भएको थियो। सोही अनुरुप राप्रपाले आफ्नो झण्डामा गाईको चिन्ह प्रयोग गर्दै आएको छ।
सो चिन्ह पनि झण्डाबाट निकाल्न आयोगले निर्देशन दिएको छ। ‘नेपालको राष्ट्रिय झन्डा, निशान छाप, राष्ट्रिय फूल लालीगुराँस, राष्ट्रिय रंग सिम्रिक, राष्ट्रिय जनावर गाईलगायत राष्ट्रिय पहिचान बोकेका व्यक्तित्वका तस्बिर वा चिन्ह दललाई प्रदान नगर्ने र कुनैलाई दिइएको भए पुनरावलोकन गर्ने भन्ने निर्णय आयोगबाट मिति२०७७/१०/०७ मा निर्णय भएकोले भएकाले विधानको धारा ४ (क) मा उल्लेखित झन्डाको मध्य भागमा गाई चिन्ह भएकोभन्ने वाक्यांश हटाई सोही वमोमजिम अनुसूचीमा समेत उल्लेख गर्न हुन्,’ आयोगले लेखेको पत्रमा भनिएको छ। त्यस्तै आयोगले राप्रपासँग उसले प्रयोग गर्ने विचार ‘सम्वर्धनवाद’लाई परिभाषित गर्न समेत भनेको छ।
आयोगले गाई चिन्ह हटाउन दिएको निर्देशनसमेत राप्रपाको मूल्य र मान्यता विपरीत रहेको बैठकले ठहर गरेको छ।
‘विगतमा पार्टीले प्रयोग गर्दै आएको, निर्वाचन आयोगले समेत मान्यता प्रदान गरेको राप्रपाको झण्डामा र राप्रपाको चुनाव चिन्हको रुपमा समेत प्रयोग भई स्थानीय तह, प्रादेशिक तथा संघीय निर्वाचनमा समेत निर्वाचित भएको सन्दर्भमा आयोगको निर्देशन पूर्वाग्रही देखिएको राप्रपाको ठहर छ।’
यता राप्रपाका पूर्व अध्यक्ष कमल थापाले निर्वाचन आयोगले राप्रपा विधानबाट हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था शब्दावली तथा झण्डाबाट गाई हटाउन दिएको निर्देशन संविधान र प्रजातान्त्रिक मान्यता विपरित भएको भन्दै अस्विकार्य रहेको बताएका छन्। उनले विगतको यस्तै निर्णय संघर्षबाट हामीले उल्टाएको भन्दै अहिलेको नेतृत्वले माघ २ गते आयोगले पठाएको पत्र लुकाएर राखेको भन्दै प्रश्नसमेत गरेका छन्।
आयोगले दलको विधानमा अहिले मात्र कैंची चलाएको भने होइन्। यसअघि पनि राप्रपा, जनता समाजवादी पार्टी, सिके राउतको जनमत पार्टीको विधानलाई पनि उनीहरुले उल्लेख गरेका विचार तथा कार्यक्रम हटाउँदै अध्यावधिक गरेको थियो।
निर्वाचन आयोगले २०७३ साल चैतमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को विधानको प्रस्तावनामा भएको 'पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन हिन्दु राष्ट्र एवं राजसंस्था सहितको लोकतन्त्र' भन्ने वाक्यांश निकालिदिएको थियो। त्यतिबेला तत्कालीन अध्यक्ष कमल थापा र पशुपति शम्शेर राणा आयोगको कार्यालयमा धर्ना दिन पुगेका थिए। थापा त्यतिबेला उपप्रधानमन्त्री थिए। उपप्रधानमन्त्री नै धर्नामा बसेका बेला प्रहरीले धर्नाकारी माथि अश्रुग्यास चलाएको थियो।
त्यतिवेला प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डाक्टर अयोधिप्रसाद यादव थिए। राप्रपाले धर्ना दिएर आन्दोलन गरे पनि आयोगले विधानलाई कैंची चलाएर अध्यावधिक गरेको थियो। अहिले डाक्टर यादव नेकपा (माओवादी केन्द्र)को निर्वाचन विभागमा छन्।
अहिले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया छन्। उनले नै माओवादी केन्द्रसहित राप्रपा, जसपा, जनमत पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका पार्टीको विधानमासमेत परिमार्जन गराएका छन्।
जनमत पार्टीले विधानमा 'आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वराज्य स्थापना गर्ने लक्ष्य' राखेर आयोगमा विधान पुर्याएको थियो। त्यसलाई झिकेरमात्र आयोगले विधान अनुमोदन गरेको थियो। त्यस्तै जसपाको विधानमा प्रयोग भएको 'बहुराष्ट्रिय राज्य' लाई हटाउन निर्देशन दिएको थियो। त्यो शब्द हटाएपछि मात्र विधान अनुमोदन भएको थियो। राष्ट्रिय जनमोर्चाको 'संघीयता खारेज' गर्ने प्रस्तावनालाई पनि आयोगले हटाइदिएको थियो।
