काठमाडौं : यतिबेला सत्तारुढ दलको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अमेरिकी परियोजना जसरी पनि अनुमोदन गराउने धुनमा लागेको छ। ५०० मिलियन डलर बराबरको एमसीसी अनुदान फागुन १६ भित्र अनुमोदन हुनुपर्ने भनिएको छ। संसदबाट यो परियोजना अनुमोदन गराउन कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चौतर्फी प्रयास गरिरहेका छन्।
यसका लागि कांग्रेसले कार्यसम्पादन समितिमै छलफल गरिसकेको छ। सत्ता गठबन्धनका सारथि माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा अलमलमा रहँदा कांग्रेस एमसीसी जसरी पनि पारित गराउनुपर्ने भन्दै एकै स्वर हुँदैछ।
एजेन्डामै नभएको एमसीसीले खायो कांग्रेस बैठकको समय : संसदमा पेश हुन्छ, सभामुख भाग्न मिल्दैन
कांग्रेसले एमसीसी नेपालको हितमै रहेकोले यसबारे प्रष्टसँग बुझाउन सबैलाई आग्रहसमेत गरेको छ।
एमसीसी गिजोल्न ओली नै लागेको कांग्रेसको आरोप
२०७४ भदौ २९ गते नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बीच मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर हुने बेला संसदबाट अनुमोदन गर्ने कुराको उल्लेख थिएन। कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर हुँदा पूर्वाधार निर्माणका लागि आर्थिक साझेदारीकै हैसियतमा थियो।
तर यसलाई केपी शर्मा ओलीले सन्धीको हैसियत प्रदान गर्दै संसदमा छिराए। सम्झौता भएको एक वर्ष पाँच महिनापछि ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै संसद्बाट अनुमोदन गर्ने निर्णय गर्यो।
२०७५ माघ २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा अर्थ मन्त्रालयबाट पेश भएको प्रस्तावमा संसदमा पेश गर्ने निर्णय भएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पुस्तिकामा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार र संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच सम्पन्न मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अनुमोदनका लागि संघीय संसदमा पेश गर्ने।’
ओली क्याबिनेटको यही निर्णयबाट नै एमसीसी नेपालमा विवादास्पद बन्दै गयो। त्यतिबेलासम्म एमसीसी एउटा सहयोग कार्यक्रमको रुपमा आम नेपालीले बुझ्दै आएका थिए। अर्कोतिर नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा अमेरिकी सहयोगको रुपमा लिँदै आएका थिए। तर, एमसीसी संसदबाटै अनुमोदन गर्ने भएपछि सबैको चासो बढ्दै गयो।
सम्झौताको दफा ७.१ मा आन्तरिक शर्तमा सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा सम्झौता लागू हुने व्यवस्था छ। ‘प्रस्तुत सम्झौता लागू गर्न आवश्यक आन्तरिक शर्तहरु पूर् गर्न सरकारले समयमै शुरुवात गर्नेछ। प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपश्चात प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुने छ भन्ने पक्षहरुको बुझाई छ,’ दफा ७.१ मा उल्लेख छ।
प्रतिनिधिसभाबाट यस्तो व्यवस्था सहितको सम्झौता अनुमोदन भए यसलाई नेपालको संविधानभन्दा माथि राख्नुपर्ने अवस्था आउने भन्दै विरोध भइरहेको छ।
पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर प्रकाशशरण महत ओली नै यसलाई गिजोल्ने काम गरेको दाबी गर्छन्।
‘पाँच वर्ष लगाएर विभिन्न प्रक्रिया लगाएर सहभागि भएर २०१७ मा यो पास गर्नुपर्छ भनेर प्रक्रिया शुरु भएको हो। कांग्रेस र माओवादीको संयुक्त सरकार भएको बेला यो अनुमोदन भयो। दुई चरणमा संयुक्त सरकार बन्यो। पहिलो प्रचण्ड त्यपछि (शेरबहादुर) देउवा प्रधानमन्त्री हुनु भयो,’ उनले भने, ‘फेरि आम निर्वचनमा ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो। संसदबाट अनुमोदन गर्ने कुरा चाहि पहिले थिएन। उहाँ(ओली)कै पालामा यो व्यवस्था भयो। संसदमा पेश गर्ने प्रक्रिया उहाँले नै थाल्नुभएको हो। उहाँले नै संसदमा पास गर्नका लागि पेश गर्नुभयो।‘
सत्तारुढ दलबीच नै एकमत नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले बालुवाटारमा बोलाएको बैठकमा उम्केका एमाले अध्यक्ष ओली अहिले भने सदनमा सभामुखले एमसीसी टेबल गराउनुपर्ने बताउन थालेका छन्। एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारको सक्रियता र अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुको फोन पछि ओली केही लच्किएको बताइएको छ।
‘सरकारले निर्णयार्थ संसदमा दर्ता गरेको प्रस्तावलाई रोक्ने अधिकार सभामुखलाई छैन। उनले अनधिकृत ढंगले बल मिच्याई गरेका छन। गठबन्धन निरीह बनेको छ। गठबन्धनमा सत्तामोह देखिएको छ। सभामुखको विषयमा सत्ता गठबन्धन चुइक्क बोल्न सक्दैन’ एमसीसीलाई सदनमा सभामुखले टेबुल गर्नैपर्ने उल्लेख गर्दै ओलीले शुक्रवार भने।
एमसीसीलाई सन्धीको मान्यता दिने विषयमा नेपालमा विवाद छ। एमसीए कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गर्ने अन्य कतिपय मुलुकमा संसदबाट अनुमोदन नगरेका उदाहरण हुँदा हुँदै नेपालले संसदबाट अनुमोदन किन गराउने? यही विवादका कारण अहिले राजनीतिक दलहरु पनि विभाजित भएका छन्।
सरकारको २०७५ माघ २५ गतेको निर्णयअनुरुप प्रतिनिधिसभामा २०७६ असार ३० गते अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसद सचिवालयमा अनुदान सहायता सम्झौता (मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) दर्ता गराएका थिए। त्यसपछि २०७६ असोज १२ (२९ सेप्टेम्बर २०१९)मा तत्कालीन ओली सरकारका अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धतासहित कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
त्यसयता प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमसीसी विषयमा राजनीतिक दलहरु विभाजित हुँदै आएका छन्। सत्तारुढ दल तथा प्रतिपक्षी दलहरुसमेत यसमा विभाजित भएका छन्।
सरकारमा हुँदा सम्झौता अनुमोदनका लागि पटक पटक प्रयास गरेका एमाले अध्यक्ष ओली र एमालेभित्रै पनि अहिले यस विषयमा विवाद छ। ओलीले गिजोलेको एमसीसी अहिले एमालेबाटै फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादी पार्टीको लागि राजनीतिक अस्त्र बनेको छ। सत्तामै बसेर माधव नेपाल नेतृत्वको समाजवादी पार्टीले सडकबाट एमसीसीको विरोध गर्ने थालेको छ। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले भने यसबारे अनविज्ञता प्रकट गर्दै आएको छ। जबकि सत्तारुढ दल जनमोर्चालेसमेत एमसीसी राष्ट्रघाती भएको दाबी गर्दै आएको छ।
सम्बन्धित समाचार
एमसीसी विवादमा परराष्ट्र नीतिमाथि प्रश्न : किनारबाट रमिता हेर्दै तालुकदार मन्त्रालय
