काठमाडौं : बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को दरबन्दी थप गरेको समाचार आयो सबैतिर। बैठकमा सहभागी भएका केही मन्त्रीहरुले दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरेको जानकारीसमेत दिए। तर शुक्रवार मन्त्रीपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दा एआइजी दरबन्दी थप भएको निर्णय कतै देखिएन। बिहिबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गरेका मुख्य ११ बुदाँमा एआइजी दरबन्दी थपिएको निर्णय कतै उल्लेख छैन।
'नेपाल प्रहरीको एआइजीको दरबन्दी थपिएको कुरा के हो?' शुक्रवार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक भएपछि संचारकर्मीले प्रश्न राखे।
'मैले मन्त्रिपरिषद्का मुख्य मुख्य निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै आएको छु। जहाँसम्म तपाइले सोधेको प्रश्न हो। त्यसको बारेमा आधिकारिक निर्णय भइसकेपछि तपाइहरुले थाहा पाउनु हुनेछ,' नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यस विषयमा यस्तो जवाफ दिए। उसो त पछिल्लो पटक कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको सरकारले कतिपय मन्त्रिपरिषद्बाट भइसकेका निर्णय पनि सार्वजनिक नगर्ने परम्परा बसालेको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले तीन जना एआईजीको दरबन्दी थप गर्न संगठन संरचना तथा व्यवस्थापन सर्भे (ओएण्डएम) गरेर गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो। प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रस्तावलाई अध्यायन गरेर गृह मन्त्रालयले एआईजी थप गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाएको थियो।
हाल नेपाल प्रहरीमा प्राविधिकसहित ६ जना एआईजीको दरबन्दी छ। एआइजीमा हरिबहादुर पाल, प्रधुम्न कार्की, निरजबहादुर शाही, विश्वराज पोखरेल, सहकुल थापा र प्राविधिक तर्फ डा आशा सिंह छन्।
एआईजी थप गरेपछि हाल प्रहरीभित्र रहेका विभाग र ब्युरोमा डीआइजीको ठाउँमा एआइजी राख्ने तयारी भइरहेको छ। दरबन्दी थप हुने भएसँगै एआइजी बढुवामा दौडधुप पनि सुरु भइसकेको छ। एआइजी बढुवामा डीआइजी धीरजप्रताप सिंह, रवीन्द्रबहादुर धानुक, उत्तमराज सुवेदी, ईश्वरबाबु कार्कीलगायत १२ भन्दा बढी आकांक्षी छन्।
