काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले आचार संहितामा भएका प्रावधान तथा व्यवस्थाहरु आयोगको नयाँ निर्णय नभएको भन्दै स्पष्ट पारेको छ। आयोगका आयुक्त तथा उच्चस्तरीय आचार संहिता पालना समितिका संयोजक रामप्रसाद भण्डारीले आयोगले आचार संहिता बनाउँदा कुनै नयाँ निर्णय नगरेको र भएका ऐन नियमहरुलाई समेटेर आचार संहिता तयार पारेको जानकारी दिए।
आयोगले आचार संहिता पालनाका लागि दलको प्रतिवद्धता खोज्न आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले नबुझी समाचार आउँदा समस्या भएकोसमेत बताए।
'उम्मेदवारले राजीनामा दिनुपर्ने भनेर विभिन्न मिडियामा समाचार आए। बुझेर समाचार प्रकाशित भएको भए विवाद हुने थिएन्,' उनले भने, 'ऐनले नै के प्रावधान राख्यो भने कुनै पनि सरकारी स्वामित्वको हिस्सा त्यसमा सुविधा लिने व्यक्तिले चुनावमा भाग लियो भने मान्य हुँदैन। सबैलाई यो कुरा थाहा हुँदैन। त्यो बेला २०७४ सालमा हामीले कसरी निर्वाचन गरेका थियौँ? निर्वाचित दलको प्रतिनिधि नभएको अवस्थामा निर्वाचन गरेका थियौं। अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु स्थानीय तहमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँहरु पुन: निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन चाहनुभयो भने उम्मेदवारी दिएपछि उहाँको सेवा निरन्तर भयो भने र पछाडि उजुर गर्यो भने देखि उहाँको मनोनयन पत्र रद्द गर्नुपर्ने हुन्छ।'
उनले उम्मेदवारी नै रद्द गर्नुपर्ने अवस्था हुनु भन्दा अगाडि नै आयोगले 'यहाँ यस्तो छ है' भनेर ऐनमा भएको व्यवस्थालाई राम्ररी जानकारी गराइदिएको बताए। 'सबैले ऐनको अध्ययन गर्नुहुन्छ। मनन गर्नुहुन्छ। यो अत्यन्त पवित्र सोच राखेर गरिएको व्यवस्था हो। यसलाई नयाँ व्यवस्था ल्याएर कानुनको प्रतिकुल कुनै निर्णय गरेको होइन्,' संयोजक भण्डारीले भने, 'हालाकी यो सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। जे होला। तर ऐनको प्रावधान अनुसार हामीले आचारसंहितामा स्पष्ट गरेका हौं।'
उनले ठेकेदारले चुनाव लड्न नपाउने भन्दै गलत समाचार प्रकाशित भएकोसमेत बताए। 'दुई दिन अगाडि पनि सामाजिक संजालहरुमा सूचना आए। ठेक्कापट्टा गर्ने ठेकेदारहरुले निर्वाचनमा उम्मेदवार गर्न नपाउने आयोगले निर्णय गर्यो भनेर आयो,' भण्डारीले अगाडि भने, 'यो पनि सहि होइन। कुरो के भने कुनै पनि पालिकामा ठेक्का पट्टामा संलग्न व्यक्तिको जसको बेरुजुहरु पनि छन् भने ती ठाउँमा उहाँले उम्मेदवार हुन नपाउने हो। किनभने त्यहाँ उहाँको बेरुजु खडा छ। त्यस्तो अवस्थामा त्यही ठाउँमा उहाँले उम्मेदवारी हुन चाहेर भरे उहाँको उम्मेदवारी रद्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसले राम्रो सन्देश दिँदैन।'
उनले उम्मेदवारहरुको फाइदाकै लागि ऐनमा भएको प्रावधानलाई आचारसंहितामा राखेर जानकारी मात्र दिएको स्पष्ट पारे। 'उहाँको लागि पनि फाइदा हुन्छ भनेर हामीले राखेका हौँ,' उनले अगाडि भने, 'अझ ठाडो भाषामा भन्नुपर्दा दलको तर्फबाट टिकट दिइन्छ। टिकट लिएर उहाँ चुनाव लड्न चाहनुहुन्छ। तर यो बिचमा उहाँहरुको उम्मेदवार रद्द भयो भने राम्रो हुँदैन। यो ऐनमा भएको कुरालाई हामीले बुझाएको मात्र हो। यो भन्दा बाहेक केही पनि होइन।'
पढ्नुस : निर्वाचन आयोगमा एक्कासी लफडा, आचार संहिता पालनाको प्रतिवद्धता खोज्दा साना दल उत्रिए विरोधमा
