काठमाडौं : ‘पहिलो चुनावमा ८० हजार, दोस्रो चुनावमा ३ करोड र लास्ट चुनावमा ६ करोड खर्च भयो। ल भन्नुस तपाईँ कोही लड्न चाहनुहुन्छ मेरो क्षेत्रबाट? तपाईँले कम्तिमा ६/७ करोड खर्च गर्नुपर्छ।’
शनिवार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधि सभा सांसद शशांक कोइरालाले आफ्नो निर्वाचन खर्च खुलाए 'अफ द रेकर्ड भन्दै।'
कोइरालाले सार्वजनिक गरेको चुनाव खर्च निर्वाचन आयोगले जारी गरेको प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका २०७३ मा तोकिए भन्दा २४ गुणा धेरै हो। निर्देशिकामा प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवारले २५ लाख खर्च गर्न पाउने उल्लेख छ। कोइरालाले नवलपरासी क्षेत्र नम्बर १ बाट चुनाव जितेका थिए।
कोइरालाको जस्तै चुनावका बेलामा आयोगले तोकेभन्दा २० औं गुणा बढी खर्च गर्न उम्मेदवारको संख्या अधिक छ। तर, कहाँबाट चुनावका बेलामा उम्मेदवारले पैसा ल्याउँछन्? के के शीर्षकमा खर्च भयो? भन्ने यकिन हिसाबकिताब राज्यसँग छैन। पूर्व प्रमूख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले आफ्नो लेख ‘राजनीतिक वित्त व्यवस्थापन : निर्वाचनको अवसर’ शीर्षकमा एक अनुसन्धानलाई उल्लेख गर्दै २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा दल र सरकारबाट भन्दा उम्मेदवारले धेरै खर्च गर्ने गरेको दाबी गरेका छन्। उक्त चुनावमा उम्मेदवारले ५० अर्ब ९५ करोड र सरकारले १८ अर्ब ८६ करोड खर्च गरेको उनको दाबी छ।
पोखरेलले आसन्न स्थानीय तहको चुनावमा पनि अपारदर्शी रुपले हुने खर्चले लोकतन्त्रमाथि संकट ल्याउने बताएका छन्। ‘चुनावमा पैसाको सबैभन्दा बढी समस्या हुन्छ। निर्वाचनमा जुन खालको पैसा खर्च भइरहेको छ त्यसले अहिलेको प्रणाली नै ध्वस्त हुन्छ,’उनले भने।
खर्चको सीमा : हात्तीको देखाउने दाँत
आयोगले बैशाख ३० मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको पनि सीमा निर्धारण गरेको छ। गाउँपालिकाको अध्यक्ष/उपाध्यक्षका उम्मेदवारले साढे ३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउनेछन्। नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखका उम्मेदवारले साढे ४ लाख, उपमहानगरका प्रमुख/ उपप्रमुख उम्मेदवारले साढे ५ लाख तथा महानगरको हकमा प्रमुख/उपप्रमुखका उम्मेदवारले साढे ७ लाख सम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ।
हुनत दलहरुले निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चको सीमा माथि प्रश्न नउठाएका होइनन्। आयोगले फागुनमा बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चलाई व्यवहारिक बनाउन राजनीतिक दलले सुझाव दिएका थिए। तर, पैसाले चुनाव प्रभावित हुने भन्दै उक्त प्रस्ताव आयोगले अस्वीकार गेको थियो। र, स्थानीय निर्वाचन २०७४ कै खर्चको सीमालाई यथावत राख्यो।
‘जनतामा निहित सार्भभौम सत्ता भनेको पैसाले खरिद गर्ने कुनै जिनिस हो यो? एउटा वडा अध्यक्षले ३ लाख रुपैयाँ लिएर आफ्नो वडा भित्र गएर यो मेरो सिद्धान्त हो भोट दिनुस भन्न सक्दैन भने त्यसमा यसलाई पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ। यदि चाहिँदैन भने पैसा चाहिएको के का लागि हो,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले उम्मेदवारको खर्च बढाउनुपर्ने दलहरुको प्रस्तावको जवाफमा भनेका थिए।
उम्मेदवारको चर्को खर्च रोक्ने कसरी?
आयोगले खर्चको सीमा तोक्ने गरेको भए पनि हरेक चुनावमा उम्मेदवारले गर्ने भड्किलो खर्च भने रोक्न सकेको छैन्। उनीहरुले आयोगमा बुझाउने खर्च र वास्तविक खर्च भने फरकफरक हुने खुल्ला सत्य हो। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा खर्च बैकिङ प्रणालिबाट गर्नुपर्ने उल्लेख छ। जसमा चन्दाका रुपमा लिने रकम रसिद दिएर मात्रै लिन मिल्ने र खातामा जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकमको सीमा तोकेको भए पनि कतिसम्म चन्दा लिने भन्ने तोकिएको छैन। टिकट वितरण देखि चुनावी र्याली, भोजभतेर र मतदान अघि मतदाताको भोट किन्न समेत उम्मेदवारले पैसा खर्च गर्ने गरेको बताइन्छ। चुनाव सकिएको ३० दिनभित्र आयोगमा उम्मेदवारले आफ्नो खर्चको हिसाबकिताब बुझाउनुपर्छ। तर, उम्मेदवारले बुझाउने हिसाबमा भने आयोगले खर्चका लागि तोकेको विषय मात्रै उल्लेख गरेर उम्मेदवारले खर्चको विवरण बुझाउने गरेका छन्।
अहिले उम्मेदवारले गर्ने खर्चको लेखा परीक्षण नहुँदा पनि चुनावी खर्च अपारदर्शी हुने गरेको पूर्व प्रमुख आयुक्त पोखरेलले बताए। उनले ढिलो चाँडो दलहरुलाई चुनावका लागि सरकारले अनुदान गर्नुपर्ने व्यवस्थामा गए मात्रै अहिलेको अपारदर्शी खर्च रोक्न सकिने बताएका छन्।'अहिले छ्यास्स बहस भइरहेको पनि छ। ढिलो चाँडो दलहरुलाई सरकारले अनुदान दिएर चुनावमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसो भए मात्रै सरकारी लेखा परीक्षणको दायरामा आउँछ,'उनले भने।
चुनावमा भड्किलो खर्च हुनु र परिणाम प्रभावति हुनुको अर्को कारण हो राजनीतिक दलहरुले जनाधार भएको नेता भन्दा 'टुरिस्ट'लाई उम्मेदवार बनाएर चुनावमा जानु। जनाधार नहुने भएकाले उनीहरुले भोट किन्न धेरै रकम खर्च गर्ने गरेको गुनासो राजनीतिक वृतमा छ। चुनावमा विभिन्न एनजिओ/आइएनजिओले समेत अवैधानिक तवरले राजनीतिक दलहरुमा लगानी गर्ने गरेका कारण पनि चुनावमा उम्मेदवारले भड्किलो खर्च गर्ने गरेका छन्। पूर्व प्रमूख आयुक्त पोखरेल चुनावका बेलामा देशबाहिरबाट आउने लगानीबारे भन्छन्,'दुई छिमेकी देशहरुले आफ्नो अनुकूलको मान्छे सरकारमा आवस् भनेर लगानि गरे भने के हुन्छ।'
चुनाव प्रणालीमाथि प्रश्न
अर्का पूर्व प्रमूख आयुक्त अयोधि प्रसाद यादवले अहिलेको चुनावमा हुने चर्को खर्चको कारण मध्य एउटा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएको बताएका छन्। मिश्रित निर्वाचन प्रणाली नफेरेसम्म अहिलेको खर्च रोक्न नसकिने उनको भनाइ छ।
पोखरेलले उम्मेदवार केन्द्रित भन्दा दल केन्द्रित निर्वाचन बनाउन पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जान सुझाएका छन्। 'अहिलेको निर्वाचन प्रणाली पनि खर्च बढाउन जिम्मेवार छ। उम्मेदवार भन्दा दल केन्द्रीत बनाउन पूर्ण समानुपातिक वा बहुसदस्यीय निर्वाचन प्रणालीमा जान सकिन्छ,'पोखरेलको भनाइ छ।
यसअघि लगातार भएको स्थानीय तह निर्वाचन र प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुँदा पनि चुनावी खर्चबारे बहस भएको थियो। त्यसबेला पनि सरकारले चुनावका लागि रकम दिनुपर्ने र पूर्ण सामनुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने माग उठेको थियो।
