काठमाडौं : क्रिप्टोकरेन्सी, अनलाइन नेटवर्किङ, हाइपरफण्ड लगायत कारोबार नियन्त्रण गर्न अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदलले तीन महिनासम्म पनि प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन।
माघको अन्तिमतिर अर्थ मन्त्रालयले सहसचिव भूपाल बरालको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। फागुन ३ गते कार्यदलको पहिलो बैठक बसेको थियो। सहसचिव बरालको नेतृत्वमा गठन भएको समितिमा राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, कानुन मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल प्रहरीका एक/ एक जना प्रतिनिधि छन्। तर तीन महिनासम्म कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन।
एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समय दिए पनि विभिन्न कारण देखाउँदै कार्यदलले तीन महिनासम्म पनि प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन। अहिले भने प्रतिवेदनको अन्तिम ड्राफ्ट बनाइसकेको समितिका संयोजक भूपाल बरालको दाबी छ।
'अन्तिम ड्राफ्ट तयार भइसकेको छ। केही सदस्यले यसको अध्ययन गरिरहनु भएको छ। अबको दुई/ चार दिनमा नै प्रतिवेदन बुझाउँछौँ,' भुसालले भने।
समिति गठनपछि कार्यदलमा रहेका केही सदस्यहरुको बढुवा तथा सरुवा भएका कारण प्रतिवेदन तयार पार्न ढिलो भएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए। केही सदस्यहरू विदेश समेत जानु परेकाले प्रतिवेदन तयार हुन समय लम्बिएको उनको धारणा थियो।
तयार भएको अन्तिम ड्राफ्टमा देशभित्र भएको क्रिप्टोको अवस्था, यसले पारेको असर, क्रिप्टोमा संलग्न मानिसको अनुमानित संख्या लगायतको विषयलाई अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको छ। यसरी प्रतिवेदन तयार गर्दा अन्य देशमा क्रिप्टोको अवस्था र त्यहाँको कानुनको बारेमा पनि हेरिएको छ। यी नै कुरालाई प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको कार्यदलका एक सदस्यले बताए।
'अरू देशमा पनि स्पष्ट कानुन भएको पाइएन। नेपालमा पनि के गर्ने भनेर सुझाव दिएका हौं। हाम्रो प्रतिवेदनले क्रिप्टोलाई रोक्नै सक्छ भन्ने होइन। हामीले अहिलेको अवस्था हेरेर सुझाव मात्र दिएका छौं,' कार्यदलका एक सदस्यले भने।
सम्बन्धित समाचार : क्रिप्टोको लतमा युवाहरु : बिबिएस पढ्दै गरेका युवकको एक वर्षमा ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार, ५ हजार तिरेर काट्थे कपाल!
सरकारसँग अहिलेसम्म क्रिप्टोको बारेमा स्पष्ट कानुन छैन। यता नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने भनिएका निकायहरू पनि क्रिप्टोको बारेमा खासै जानकार छैनन्। कानुन र प्राविधिक अभाव हुँदा प्रहरी र अन्य निकायहरूले पनि संलग्नलाई कानुनको दायरमा ल्याउन सकेका छैनन्। प्रहरी र राजस्व अनुसन्धान विभागले क्रिप्टो कारोबारमा संलग्नलाई समातेको रेकर्ड अनुसार दिनप्रतिदिन शहरबाट गाउँसम्म क्रिप्टोको कारोबार फैलिएको देखाउँछ।
नेपालमा क्रिप्टो कारोबार गरेमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९६ अनुसार दण्ड सजाय हुनेछ व्यवस्था गरिएको छ। कसुर गर्ने व्यक्तिलाई उक्त कसुरसँग सम्बन्धित बिगो जफत गरी बिगोको तीन गुणासम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय र बिगो कायम गर्न नसकिने अवस्थामा कसुरको मात्रा हेरी बढीमा दश लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ। तर पछिल्लो समय क्रिप्टोकारोबार अभियोगमा समातिएकाहरू अदालतबाट धरौटीमा छुट्ने गरेका छन्। यसरी करौडौं कारोबार गरेको देखिनु तर अदालतबाट सामान्य धरौटीमा छुट्दा कानुन र प्राविधिकता प्रमाण पेस गर्न नसक्नु नै कमजोरी भएको प्रहरीका केही उच्च तहका अधिकृतहरू बताउँछन्।
शनिवार र आइतबार महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले काठमाडौंको महाबौद्ध, न्यूरोड र कलंकीबाट तीन जनालाई पक्राउ गरेको थियो। अनुसन्धानमा उनीहरूले एक वर्षमा नै ६६ करोड ७९ लाख ७९ हजार ९६३ रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरेको खुलेको छ। प्रहरीको अनुसन्धानमा उनीहरूसँगै अन्य मानिसहरूको पनि संलग्न भएको देखिएकाले छ। हाल प्रहरीले उनीहरुको पनि खोजी गरिरहेको छ।
क्रिप्टोको बारेमा सरकारको स्पष्ट नीति, प्रविधि र जनशक्तिको उपेक्षामा प्रहरी र अन्य निकायहरू पनि छन्। गठन गरेको कार्यदलले कस्तो प्रतिवेदन बुझाउँछ र त्यसपछि कसरी अगाडि बढ्ने नीति लिन्छ भन्ने सबैको चासो रहेको छ। तर कार्यदलका एक सदस्य भने प्रतिवेदनको पर्खाइले कारबाही नै नरोकिएको दाबी गर्छन्।
'कानुनले अवैध भनेको छ। त्यसैले कसैलाई कारबाही गर्ने, पक्राउ गर्न हाम्रो प्रतिवेदन नै कुर्नुपर्छ भन्ने छैन,' ती सदस्यले भने।
