काठमाडौं : स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा उम्मेदवारहरुले स्मार्ट सिटी र स्याटेलाइट सिटी बनाउने नारा लगाउन थालेका छन्। स्थानीय तहका उम्मेदवारहरुले जारी गरेको घोषणापत्रमा मतदातालाई आकर्षित गर्न 'स्मार्ट', 'स्याटलाइट', 'ग्रेटर सिटी' जस्ता शब्दको प्रयोग गरेको पाइएको छ।
अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुले 'स्मार्ट सिटी'को नारा दिए। मोनोदेखि मेट्रो रेलको सपना देखाए। काठमाडौंमै पनि मेट्रो रेलको सपना देखाएर जितेका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले त्यसतर्फ कुनै कदम अगाडि बढाउन सकेनन्।
पोखरामा पनि जितेको एमालेले त्यतिबेला स्मार्ट सिटीको नारा दियो। जित हात त पर्यो तर, पोखरा स्मार्ट बन्न सकेन। अहिले फेरि चुनाव नजिकिँदै गर्दा उम्मेदवारहरुले त्यस्तै सपना बाँड्न थालेका छन्।
अघिल्ला उम्मेदवारले पूरा गर्न नसकेको मोनो रेल र मेट्रो रेललाई यसपाली एमाले उम्मेदवार केशव स्थापितले पनि उठाएका छन्। स्थापितले 'विद्युतीय सुशासन'को भागमा विद्युतीय बस/बीआरटी/मोनोरेल/मेट्रो रेलसम्मको विषय उठाएका छन्।
एमालेको महानगरका लागि जारी प्रतिवद्धतामा स्मार्ट स्ट्रिट लाइट, हाइमास्ट लगायतका विषयसमेत राखिएका छन्। त्यस्तै 'हप अन हप अफ' विद्युतीय बस सञ्चालन गर्नेसम्मका नारा दिइएको छ।
पोखरा महानगरका लागि गठबन्धनले तयार पारेको घोषणापत्रमा पाँच वटा 'स्याटेलाइट टाउन' बनाउने घोषणा गरिएको छ। यतिबेला महानगर र उपमहानगरका साथै नगरपालिकामा मेयरका उम्मेदवार तथा मातृ पार्टीहरुले स्मार्ट सिटी, स्याटेलाइट सिटीजस्ता शाब्दिक क्लिसेहरुलाई प्रयोग गर्दै मतदातालाई सपना बाँडिरहेका छन्।
के हो स्मार्ट सिटी?
स्मार्ट सिटी भनेको प्राविधिक रुपमा विकसित शहरी क्षेत्रलाई जनाउँछ। स्मार्ट सिटी भनेको त्यस्तो शहर हो जहाँ प्राविधिको प्रयोगबाट सरकारले शासन योजना निर्माण, कार्यान्वयनदेखि सेवासम्म उपलब्ध गराउँछ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गर्दै शहरी सेवाको उपलब्धता, जीवनस्तर सुधार, लागत न्यूनिकरणलगायतका काम हुन्छ।
स्मार्ट सीटीका लागि स्मार्ट गभर्न्नेस, स्मार्ट इनर्जी, स्मार्ट बिल्डिङ, स्मार्ट मोबिलिटी, स्मार्ट इन्फ्रास्टक्चर, स्मार्ट टेक्नोलोजी, स्मार्ट हेल्थका साथै स्मार्ट सिटिजन पनि हुनु आवश्यक छ।
नारा स्मार्ट सिटी निर्माणको दिइए पनि नेपालमा उम्मेदवारहरुले यसका योजनाहरुलाई अगाडि सार्न सकेका छैनन्।
यूरोपियन युनियनले कुनै शहर ‘स्मार्ट सिटी’मा परिणत हुन ६ वटा पाटो ‘स्मार्ट’ हुनुपर्ने बताउने गरेको छ। सूचना प्रविधि प्रयोग गरेर 'ओपन डाटा' अभ्यास गर्ने सरकार, प्रविधिसँग जोडिएका व्यवसाय र वस्तुहरू उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने अर्थव्यवस्था, सफा तथा वातावरणमैत्री र सजिलो तथा सुलभ यातायात व्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग, प्रविधि साक्षर जनसंख्या, प्रविधियुक्त स्वास्थ्य सेवाको विकास स्मार्ट सिटीका प्रमुख विशेषता रहेको युरोपियन युनियनको मापदण्डमा उल्लेख छ।
भारत सरकारले 'स्मार्ट सिटी'को अवधारणा नरेन्द्र मोदी सत्तामा आएपछि अगाडि सारेको हो। भारत सरकारले 'स्मार्ट सीटी'लाई आर्थिक गतिविधि, रोजगारीको अवसरहरुलाई दीर्घकालीन रुपमा ठूलो संख्यामा बासिन्दालाई उनीहरुको शैक्षिक स्तर, सीप र आर्थिक अवस्था नहेरी उपल्बध गराउने शहरको रुपमा ब्याख्या गरेको छ।
हरेक कुरालाई प्रविधिसँग जोडेर काम हुने शहर हुन् स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटीले प्रविधि, सरकार र समाजलाई एक ठाउँमा ल्याउँछ। जहाँ हरेक कुरा स्मार्ट हुन जरुरी छ।
विश्वमा स्मार्ट सिटीका स्तरीय उदाहरण सिङ्गापुर, न्युयोर्क, सियोल, दुबई, हेल्सिन्की, जुरिच, आम्स्टर्डम, ओश्लो, कोपेनहेगन, हङ्कङ आदि हुन्।
नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षमै देशभर १२ वटा ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने निर्णय गरेर बजेटसमेत व्यवस्थापन गरेको थियो। झापाको गौरीगन्ज, रौतहटको चन्द्रपुर र मौलापुर, काभ्रे उपत्यका, भक्तपुरको गुन्डु–बालकोट क्षेत्र, स्याङ्जाको वालिङ, रूपन्देहीको लुम्बिनी र धनकुटालाई स्मार्ट सिटी बनाउने निर्णय गर्दै बजेट विनियोजन भएको थियो। त्यस्तै दाङको तुलसीपुर, दैलेखको दुल्लु, कञ्चनपुरको भीमदत्त र डडेलधुराको अमरगढी पनि यसमा जोडिएको थियो।
हरेक पटक सरकार परिवर्तनसँगै यसमा नयाँ थपिने र पुराना हट्दै आएका छन्। तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको रुपमा अस्तित्वमा आएपछि भरतपुर लगायतका शहरलाई स्मार्ट सीटी बनाउने योजना हटेर एमाले नेताहरु निर्वाचित क्षेत्रमा स्मार्ट सिटी बनाउने प्रस्ताव भएको थियो।
योजना आयोगले स्मार्ट सीटीका आधारभूत विशेषताको रुपमा स्मार्ट जनता, स्मार्ट शासन, स्मार्ट पूर्वाधार र स्मार्ट अर्थवव्यवस्था गरी चार वटा विशेषतालाई राखेको छ।
जसअनुसार स्मार्ट जनताका लागि समावेशिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिर्जनशिलता, र सुरक्षालाई राखेको छ। स्मार्ट शासनका लागि सूचना प्रविधि पूर्वाधारहरु, अनलाइन सेवाहरु, पारदर्शी र खुला सरकार र पहिचानलाई राखेको छ।
योजना आयोगले स्मार्ट अर्थव्यवस्था अन्तर्गत नवीन र उद्यमशीलता, उत्पादनशीलता र रोजगारी सिर्जना, हरित व्यवसायलाई राखेको छ। त्यस्तै स्मार्ट पूर्वाधारमा यातायात, उर्जा, आवास तथा भवनसहितका पूर्वाधारहरु, शहरी सेवा सुविधाका पूर्वाधारहरु, सामाजिक पूर्वाधार, हरित पूर्वाधार, सुरक्षा पूर्वाधार लगायतलाई स्मार्ट सिटीले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।
उम्मेदवारहरुले स्मार्ट सिटीको नारा दिए पनि यी पूर्वाधार तयार गर्ने योजना र बजेटको विषयमा भने मौन देखिन्छन्।
स्याटलाइट सिटी
पोखरा महानगरका लागि गठबन्धनले जारी गरेको घोषणापत्रमा ‘स्याटलाइट सिटी’को नारा दिइएको छ। के हो त स्याटलाइट शहर?
स्याटलाइट शहर मुख्य शहर महानगरपालिका मातहत हुने साना नगरपालिकाहरु हुन्। अधिक जनसंख्या भएका शहरहरुले स्याटेलाइट शहर बनाउने गर्छन्।
यस्ता शहरहरु विश्वका अधिकांश ठूला महानगरले बनाएका छन्। बंगलादेशको ढाका शहरका दुई स्याटेलाइट शहर छन्। पूर्वाञ्चल न्यू टाउन र उत्तर मोडेल टाउन ढाकाका स्याटेलाइट शहर हुन्।
भारतका ठूला शहरका स्याटेलाइट शहरहरु छन्। गुरगाउँ, सोनिपत, नोयाडा, ग्रेटर नोयडा, जाजियावाद, फरिदावाद दिल्लीका स्याटेलाइट शहर हुन्। दिल्लीसहित भारतमा १६ शहरका स्याटेलाइट सिटी छन्।
ठूला शहरमा सेवा सुविधाको पहुँच बढ्दै गरेको छ। शहरमा बसाइसराई गर्ने जनसंख्या बढ्दै जाँदा जनसंख्या थेग्न नसक्ने अवस्था पुग्दा नजिकका क्षेत्रमा मुख्य शहरका स्याटेलाइट शहर बनाउने गरिन्छ।
यी शहरहरु बढी बासस्थानका लागि बनाइन्छ। मुख्य शहरमा रोजगारीमा गएर बासस्थानमा फर्किन सहज हुने गरी पूर्वाधार विकास गरिन्छ। यस्ता शहरका आफ्नै प्रशासन र नगर क्षेत्र हुन्छन्। स्याटेलाइट शहरमा संस्थागत रुपमा क्षेत्रको विकास हुन्छ। यस्ता शहरलाई मुख्य शहरसँग जोड्न बस, रेललगायतका अन्य पूर्वाधार तयार पारिन्छ।
अमेरिकाका ५० प्रतिशत जनसंख्या यस्तै स्याटेलाइट शहरमा बस्ने गर्छन्।
नेपालमा यो अवधारणा यसअघि २०७४ मै उठेको थियो। तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सरकार गठन भएको केही महिनामै काठमाडौंका चार वटा स्याटेलाइट शहर बनाउने निर्णय गरेको थियो। शहरी विकास मन्त्रालयले यस्तो योजना तयार पारेको थियो।
काठमाडौंको पूर्वोत्तर क्षेत्रमा १ लाख रोपनीमा स्याटेलाइट शहर बनाउने बताइएको थियो। तर, यसले मुर्त रुप पाएको छैन।
पूरा होला त सपना?
दलले घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेका योजना असम्भव त होइनन् तर, त्यसको सापेक्षतामा प्रश्न रहेको गण्डकी प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष गिरिधरी शर्मा बताउँछन्।
केन्द्र सरकारले बनाउने भनेका स्मार्ट सिटी, स्याटेलाइट सिटी पनि अलपत्र पर्दा सीमित योजना र बजेट परिचालन गर्ने अधिकार क्षेत्र भएकाहरुले पाँच वर्षभित्र स्याटेलाइट सिटी र स्मार्ट सिटीको नारा दिनु सपना बाँड्नु जस्तै हो।
‘यसका लागि ठूलो लगानी चाहिन्छ। समय पनि धेरै चाहिन्छ। पाँच वर्षमा प्रारम्भिक काम भने हुनसक्छन्,’ शर्मा भन्छन्।
स्थानीय पूर्वाधार निर्माण, सेवा सुविधाको वृद्धि, स्रोत साधनको सदुपयोग, विपत् व्यवस्थापन लगायतका मुद्दा तथा नीति र योजनाभन्दा पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा उठेका उम्मेदवारहरु देखिने खालका अली अजंगका योजनाहरुलाई सपनाको रुपमा बाँड्छन्। जुन पूरा हुन् वर्षौँ लाग्छ। अझ यसलाई स्थानीय तहले मात्र पूरा गर्न सक्दैनन्।
