हेटौंडाः वाग्मती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने तयारी गरेको छ। झ्यालैपिच्छे मन्त्रालय स्थापना गरेको भन्दै आलोचित सरकार संख्या घटाउने गृहकार्यमा लागेको हो। वाग्मती प्रदेशमा नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को गठबन्धनको सरकार छ।
मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले सत्तारोहण गरेको केही दिनमै भागबन्डा पुर्याउन मन्त्रालय विभाजन गरेका थिए। अहिले खास भूमिका नदेखिएको भन्दै मन्त्रालय घटाउने गृहकार्यमा पाण्डे लागेका हुन्।
‘केही त्यस्ता मन्त्रालय छन्, जो अब केही समय काम गरिसकेपछि खास भूमिका कति भयो वा भएन अध्ययन गर्छौं,’ पाण्डेले भने, ‘हामीले प्रदेश सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउने भनेर मन्त्रालय थप गरेका थियौं। तर कतिपयमा काम गर्न सकेनौं।’
पाण्डे गत कात्तिक ११ गते मुख्यमन्त्री नियक्त भएका थिए। गठबन्धन दलको भाग पुर्याउन सोपछि मन्त्रालय विभाजन गरेका थिए। ८ मन्त्रालयलाई विभाजन गरी १४ वटा पुर्याएका थिए।
पढ्नुस्ः झ्यालैपिच्छे बोर्ड झुन्डिएका वाग्मती प्रदेशका मन्त्रालयसँग न योजना न त बजेट
औचित्य पुष्टि नगरी मन्त्रालय बढाएको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेको आलोचना हुँदै आएको छ।
शनिबारको प्रदेश सभामा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले मन्त्रालय र मन्त्री थपेको विषयमा सरकारको आलोचना गरेका थिए। मन्त्रालयको संख्या बढेसँगै ठाउँ नहुँदा एउटै भवनमा आधा दर्जनसम्म मन्त्रालय राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो।
अहिले पनि कतिपय मन्त्रालय भाडाको घरमा राखिएको छ।
सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउने भनिए पनि उपलब्धि नभएपछि सरकार मन्त्रालय घटाउने अध्ययनमा लागेको हो। काम व्यवस्थित गर्ने भनिए पनि वाग्मती सरकारको बजेट खर्च ३५ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै भएको छ।
