काठमाडौं : राष्ट्रिय सभाले संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धि संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रिय सभाको बिहीवार बसेको बैठकले सभाबाट स्वीकृत भएको संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धि संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ को नियम ८७ बमोजिम कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
पढ्नुस : राष्ट्रियसभामा संघीयताबारे बहस, सांसदहरुको चिन्ता : संघीय व्यवस्था नै धरापमा पर्ने हो की ?
बैठकमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटा प्रस्तावक रहेको संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धि संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गरेका हुन्। संकल्प प्रस्तावमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबै सांसदले सहमति जनाएका थिए।
तिमिल्सिनाले भने, ‘माननीय खिमलाल देवकोटा प्रस्तावक र माननीय जितेन्द्रनारायण देव, गोपाीबहादुर सार्की अछामी, नन्दा चपाँई, प्रमिलाकुमारी र देवेन्द्र दाहाल समर्थक भई दर्ता गर्नुभएको संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धि संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। सभाबाट स्वीकृत संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धि संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ को नियम ८७ बमोजिम कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई यो सभा निर्देशन गर्दछ।’
यता, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनमा सरकारको ध्यान गएको बताएका छन्। राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको संघीयता कार्यान्वयसम्बन्धी संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलपछि सरकारका तर्फबाट धारणा राख्दै उनले संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार नै मुलुक संघय संरचनामा गइसकेको बताएका हुन्।
पढ्नुस : संघीयता कार्यान्वयन गर्न सरकार क्रियाशील छ : मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ
राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक शुक्रवार १ बजे बस्नेछ।
