.jpg)
काठमाडौं : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनमा सरकारको ध्यान गएको बताएका छन्। राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको संघीयता कार्यान्वयसम्बन्धी संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलपछि सरकारका तर्फबाट धारणा राख्दै उनले संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार नै मुलुक संघय संरचनामा गइसकेको बताए।
'गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको छ, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको मूल संरचनाले काम गर्न थालिसकेका छन्', उनले भने, 'स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ, यसले संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ।'
संघीयताको कार्यान्वयनसँगै यससम्बन्धी भ्रम हट्दै गएको उनको भनाइ छ। 'संघीयता हाम्रा लागि नवीन विषय थियो, नवीन हुँदा बुझाइ फरक-फरक थियो होला अब सही मार्गचित्रमा हिँडाउने सबैको दायित्व हो', उनले भने।
संघीयताको कार्यान्वयन, अध्ययन र अनुगमनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न सकिने उनले बताएका छन्। संघीयता कार्यान्वयनमा क्रममा देखिएका अधुरा विषय विस्तारै पूरा हुँदै जाने उल्लेख गर्दै उहाँले संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलबाट निस्केका निष्कर्ष सरकारका लागि मार्गदर्शन हुने बताए। उनले एकात्मक शासन व्यवस्थामा स्रोतको न्यायोचित वितरण नहुने भन्दै उनले संघीयताका कारण क्षेत्रीय, वर्गीय विभेदमा परेका उत्पीडन र पछाडि परेको प्रदेशले बढी बजेट पाउने गरेको जनाए।
सरकारले पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट वक्तव्यमा पनि संघीयतालाई बलियो बनाउने कार्यक्रम समावेश गरिएको र आगामी दिनमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिइने बजेटको उचित विनियोजन गरिने मन्त्री श्रेष्ठले बताए। उनले संघीय निजामती ऐन केही समयभित्रै संसदमा दर्ता हुने जानकारी गराउँदै त्यसलगत्तै कर्मचारीको अभावका समस्या समाधान हुने बताए।
राष्ट्रिय सभाले संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धि संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मितले पारित गरेको छ। स्वीकृत भएको संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धि संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ को नियम ८७ बमोजिम कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन समेत दिइएको छ।
