काठमाडौं : सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको माग, आपूर्ति र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै मूल्य समायोजनबाट समग्र अर्थतन्त्रमा परेको असर र समाधानका लागि दीर्घकालीन उपायबारे सुझाव दिन उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने भएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडूले समिति गठन गर्ने तयारी बारे जानकारी दिएका हुन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा एमालेले दर्ता गरेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउनेसम्बन्धि जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका विषयमा जवाफ दिँदै उनले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन्। समितिले नेपाल आयल निगमको पुनःसंरचना, हरित ऊर्जाको प्रयोग, पेट्रोलियम पदार्थको वितरणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आदि सम्बन्धमा सुझाव दिने उनले बताए।
बडूले रुस र युक्रेन युद्धका कारण विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भई नेपालमा बाध्यात्मक रुपमा मूल्यवृद्धि गर्नुपरेको बताए। नेपाल आयल निगमलाई १ जुन २०२२ मा प्राप्त मूल्यका आधारमा पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३१ रुपैयाँ घाटा हुँदा पनि बिहीवार प्रतिलिटर १० रुपैयाँ मूल्य घटाइएको जानकारी उनले दिए।
निगमले घाटा बेहोरेर पनि उपभोक्तालाई राहत दिन सरकार जिम्मेवार रहेको जनाउँदै उनले प्रस्तावमा उल्लेख भएझैँ पटक-पटक नभई महिनामा बढीमा दुई पटकमात्र मूल्य समायोजन भएको बताए। मन्त्री बडूले विद्युतीय चुलो प्रयोगलाई अभियानका रुपमा विस्तार गर्नेलगायत सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे अवगत गराउँदै ती कार्यक्रम प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
छलफलका क्रममा एमाले सांसदहरुले मूल्यवृद्धि रोक्न सरकार अग्रसर नभएको र आयल निगमलाई निजीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले पेट्रोलियम पद्धार्थमा भएको मुल्यवृद्धिको छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न अधिकार सम्पन्न संसदीय समिति बनाउन माग समेत गरेको थियो।
शुक्रवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेट्रोलियम पद्धार्थको मुल्यवृद्धिका सम्बन्धमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गर्दै एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले मुल्यवृद्धिको छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउन माग गरेका थिए। उनले पेट्रोलियम पद्धार्थको आयात गर्न नीजि क्षेत्रलाई दिने सम्बन्धमा कुनै ऐन, कानुन नभएको भन्दै कुन आधारमा दिन लागिएको हो भन्ने प्रश्न गरेका थिए।
