काठमाडौं: फोहोर मैला व्यवस्थापन काठमाडौं महानगरपालिकाको टड्कारो समस्या हो। लामो समयसम्म काठमाडौंको फोहोर नउठ्दा सडक छेउछाउमा फोहोर थुप्रिने र शहर दुर्गन्धित हुने यहाँको पुरानो समस्या हो।
पछिल्लो समय करिब महिना दिनदेखि काठमाडौंको फोहोर उठेको थिएन। काठमाडौंको फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने ‘ल्याण्डफिल साइट’ रहेको बञ्चरे डाँडामा स्थानीय अवरोध गरेपछि महानगरको फोहोर उठ्न सकेको थिएन।
स्थानीय तह निर्वाचन अघिदेखिनै थुप्रिएको फोहोर बीचमा एक-दुई पटक संकलन भए पनि त्यसपछि फोहोर संकलन गरिएको थिएन। महानगरमा नयाँ प्रमुख र उपप्रमुख आइसकेपछि फोहोरको विषयले प्राथमिकता पायो। प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) र उपप्रमुख सुनिता डंगोल फोहोर व्यवस्थापनको लागि दौडधुपमा पनि देखिए।
केही दिनअघि सिसडोल र बञ्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइटमा पुगेर बालेन र सुनिताले फोहोर व्यवस्थापन र चुनौतीबारे जानकारी लिएका थिए। प्रमुख बालेनले एक हप्ताभित्र सिसडोलमा फोहोरको दुर्गन्ध हटाउन केमिकल छर्ने बताएका थिए। साथै, स्थानीयको माग सम्बोधन गर्ने बाचा गर्दै उनले फोहोर फाल्न दिन आग्रह गरेका थिए।
बालेनले प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेट गरेर सहयोगका लागि आग्रह गरेका थिए। त्यस्तै, शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीलाई बालेन र सुनिता दुवैले पटक-पटक भेटेर फोहोर व्यवस्थापनबारे परामर्श समेत गरे।
सिसडोलको ल्याण्डफिल साइटमा अव्यवस्थित रूपमा फोहोर फालिएपछि त्यहाँ समस्या भएको छ भने स्थानीयलाई असहज पनि भएको बताइएको छ। विभिन्न मागसहित सिसडोलका स्थानीयले फोहोर खसाल्न अवरोध गरिरहेका छन्।
बञ्चरे डाँडामा स्थानीयले सिसडोल जस्तो अवस्था नआओस् भनेर अहिले नै दीर्घकालीन समाधान खोजेको बताइरहेका छन्। बालेन र सुनितासमक्ष पनि उनीहरूले फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, जग्गा अधिग्रहण लगायतका माग राखेका थिए।
यसैबीच, केही वडाहरूमा जनप्रतिनिधिहरूले सडकका फोहोर आफैँ नै उठाउन पनि थाले। त्यस्तै, आजबाट महानगरका केही स्थानका फोहोर पनि उठाइएको छ। तर, ल्यान्डफिल साइटमा स्थानीयको अवरोध भने कायमै रह्यो।
विवादका कारण लामो समयदेखि थुप्रिएको उपत्यकाको फोहोर मंगलबारदेखि उठाउन शहरी विकास मन्त्रालय, महानगरपालिका तथा आन्दोलनरत पक्षका तर्फबाट स्थानीय पालिकाबीच सहमति भएको थियो। तर, मंगलबार बिहानै फोहोर बोकेर नुवाकोटको बञ्चरे डाँडा पुगेका सवारी साधनलाई स्थानीयले अवरोध गरेका थिए। फोहोर बोकेका सवारीलाई अवरोध गरेपछि सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर फोहोर बञ्चरे डाँडामा लगिएको छ।
तीन पक्षीय प्रतिबद्धतामा काठमाडौं महानगरले धुनीबेसी नगरपालिका र ककनी नगरपालिकाका प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयबासीलाई नेपाल स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट विधि र प्रक्रिया पूरा गरी स्वास्थ्य बीमाको काम १ हप्ताभित्र गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै, प्रभावित क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि विगतमा उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिने पनि भनिएको छ।
यसैगरी, महानगरले नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) को प्रतिवेदनलाई आधार मानेर १० दिनभित्र रासायनिक वा जैविक उपचार गरी दुर्गन्ध हटाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। यस्तै, साउन १ गतेबाट उपत्यकामा उत्पादन हुने फोहोरलाई स्रोतमा नै वर्गीकरण गर्ने महानगरको प्रतिबद्धता छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रतिवेदनको आधारमा व्यवस्थापन योजना बनाएर ६ महिनाभित्र सिसडोलको ‘पोस्ट-क्लोजर’ प्रक्रिया सुरु गरिने भएको छ।
त्यस्तै, शहरी विकास मन्त्रालयले बञ्चरे डाँडामा ल्याण्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि विभिन्न पाँच सडकको लागि ४२ करोड ५० लाख तथा नदी नियन्त्रण र अन्य पूर्वाधार निर्माणको लागि १ करोड ७० लाख रुपैयाँ गरेको प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ। त्यस्तै, जग्गा अधिग्रहणको सम्बन्धमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि त्यसको आधारमा जग्गा यकिन गरी प्रक्रिया सुरु गर्ने बताइएको छ।
फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि दीर्घकालीन समाधान खोजिरहेको बताउँदै आएका महानगर प्रमुख बालेनले अब फोहोर उत्पादनकर्ताले नै फोहोरलाई कुहिने र नकुहिने वर्गीकरण गरेर संकलनको लागि दिनुपर्ने बताएका छन्। अन्यथा महानगरले फोहोर संकलन नगर्ने र जरिवाना पनि तिराउने बताइएको छ।
अबको समयमा घरको भान्साबाटै फोहोरलाई कुहिने र नकुहिने प्रकारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। महानगरले पनि यसलाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तदारुकता देखाएको छ।
यद्यपि, महानगरले यसअघि २०७९ साल वैशाख १ गतेदेखि नै काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ को दफा २२ (१), (२) र फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ६ (१), (२) को व्यवस्था अनुसार स्रोतमा नै फोहोरको पृथकीकरण (कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टाउने) गर्ने अवधारणा अघि सारेको छ।
सो अवधारणाअनुसार कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टाउने जिम्मेवारी फोहोर उत्पादनकर्ताको नै भएको र फोहोर पृथकीकरण गरी सङ्कलन गर्ने दिन छुट्टाउने भनिएको छ।
त्यस्तै, स्रोतमा नै फोहोरको पृथकीकरण नगरेमा फोहोर सङ्कलन नगर्ने र काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ को दफा ५१ (थ) तथा फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ३८ (थ) अनुसारको कसुर मानी प्रत्येक पटक पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना गर्ने पनि घोषणा पनि गरिएको छ। तर, यो अवधारणा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा महानगरले प्रक्षेपण गरेअनुसार फोहोर व्यवस्थापनमा कुनै सहजता आउन सकेको छैन।
सबैले आफ्नो घरबाट निस्कने फोहोरलाई नियन्त्रण गरे फोहोरको परिमाणमा कमी आउने र महानगरलाई यसको व्यवस्थापनमा कम भार पर्नेछ। यसो गरिए महिनौँ फोहोर नउठ्ने समस्या पनि केही हदसम्म कम हुने विज्ञ बताउँछन्।
त्यसैगरी, महानगरले कुहिने फोहोरलाई प्राङ्गारिक मलको रूपमा उत्पादन गर्ने गरी छुट्टै संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाउने बताएको छ। यसो गरेमा फोहोरको परिमाणमा कमी आउने, समयको बचत हुने र वातावरण प्रदूषणमा समेत कमी आउने महानगरको अपेक्षा छ।
