काठमाडौं : संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा आज अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम(एसपीपी) विवादबारे छलफल भयो। शुक्रवार परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का र प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मालाई समितिमा बोलाएर एसपीपीबारे छलफल गरिएको थियो। आज भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बोलाइएको थियो। तर, उनी उपस्थित भएनन्।
आजको बैठकमा सांसदहरुले एसपीपीको मुद्दा पेचिलो बन्दै गइरहेको भन्दै संसदीय समितिले नै पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। साथै, प्रधानमन्त्री नआएको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरेका थिए।
सांसद सुदन किराँतीले एसपीपी नगर्ने भनेर समितिले नै निर्देशन दिनुपर्ने माग गरे। भने, ‘बाहिर लाजमर्दो भइसक्यो। संसदमा नबोल्ने भनेर त भएन नि। एसपीपी नगर्ने भनेर पत्राचार गरेर हुन्न। संसदीय समितिले पत्र लेख्ने निर्देशन गर्नु पर्यो।’
एसपीपी कुन सरकारको पालामा सुरु भएको, कसले यो सम्झौता अघि बढाउन भनेको हो भन्ने विषयमा अहिले दलहरुबिच नै आरोपप्रत्यारोप चलिरहेको छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले एकअर्कालाई आरोप लगाउँदै आएका छन्। एमालेले नेपाली सेनाको भूमिकामा समेत प्रश्न उठाउँदै आएको छ।
आजको बैठकमा नेकपा माओवादीका सांसद राम कार्कीले नेपालसँग धेरै विकल्प भएको बताउँदै देशलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्न अघि बढ्नुपर्ने बताए।
भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले हामी अनुकूल अवस्थामा छौं। भारत र चीनभन्दा धनी देश कहीँ छैन। उनीहरुले संसारमा भूमिका खोजिरहेका छन्। यसै कारण यो समस्या प्रकट भइरहेको छ। हामीसँग यतिखेर च्वाइसेस हरु पनि छ। यति बेला शान्ति क्षेत्रका हिसाबले मुभ गर्नु पर्छ। दीर्घकालिन समाधान भनेको न्युट्रल स्टेट हो।’
कार्कीले अमेरिकालाई नेपाल बुद्धको देश भएको र एसपीपी अघि बढाउन नसक्ने भनेर प्रष्टसँग भन्न पर्ने बताए। ‘अमेरिकालाई विनम्रताका साथ भनौं हामी यो सक्दैनौं। भारत, चीन अमेरिकासँगको सम्बन्ध भनेको असमानताको हो। जुन बेला प्रतिबद्धता पत्र एमसीसी पास गर्ने बेला गरियो त्यो बेला नै शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव गर्नुपर्ने थियो। अहिले तत्काल अमेरिकासँग त्यसमा सामेल हुन सक्दैनौं भनेर भनौं। हामी बुद्धको देश हौं भनौं।’
नेकपा एमालेकी सांसद सुजिता शाक्यले भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नआउनुको कारणबारे प्रश्न गरिन्।
‘प्रधानमन्त्री किन फेस गर्नु हुन्न, दालमें कुछ काला है। आज दुई घण्टाअघि मात्र नआउने सूचना दिनु खेद जनक छ। राष्ट्रलाई द्वन्द्वमा धकेल्ने? यो एमसीसीको छायाकै रुपमा आएको छ। भूकम्पकै बेला यस्तो प्रस्ताव किन आयो त्यो अमानवीय पनि छ,’ शाक्यले भनिन्।
उनले एसपीपी कहाँबाट कहिले आयो भनेर प्रश्न गर्दै समितिले सम्झौता फिर्ता गर्न निर्देशन दिनुपर्ने माग गरिन्।
‘यो नेपाली राजदूतावासबाट आएको होइन। अन्तै झ्यालबाट आएको हो भन्ने छ। एसपीपी फिर्ता गर्छु भन्ने निर्देशन दिनुपर्छ समितिले,’ उनको माग थियो।
यस्तै, सांसद चाँदतारा कुमारीले प्रधानमन्त्री आएर एसपीपीबारे बोलेको भए आफूहरुलाई सन्तुष्टि मिल्ने बताइन्।
‘नेपाल अमेरिकाको अखडा बन्छ। प्रधानमन्त्रीले आएर दुई कुरा भने हामीलाई सन्तुष्टि हुन्थ्यो। १० बुँदे अमेरिका भ्रमणकै बेला किन आयो? हामीलाई शंका उब्जेको छ,’ उनले भने।
उनले समितिमा आफूहरुले राखेको कुराहरुको पालना नभएको भन्दै आक्रोश पनि व्यक्त गरिन्।
‘मिनि संसद भन्छ, यहाँ बोलेको कुरा पालना हुँदैन भने किन हामीलाई समितिमा राखेको?,’ उनले प्रश्न गरिन्।
आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संसदीय समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएको भन्दै खेद प्रस्ताव पारित गर्न माग गरिएको छ। बैठकमा एमाले सांसद भीम रावलले प्रधानमन्त्री देउवाले संसदीय गरिमाको अवमूल्यन गरेको आरोप लगाए।
भने, ‘सत्य भनेको तिर जस्तो हुन्छ। प्रधान सेनापतिले भन्ने प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिने? यो समितिको विषय हो। प्रधानमन्त्रीले संसदमा भन्न नहुने यो कस्तो व्यवस्था हो? निर्णय गर्दा पनि यो निर्णय गर्नु पर्छ। अमेरिकाले चुनौतिका साथ पत्र लेख भन्ने। हामीले तथ्य मागेका छौं।’
रावलले देउवाको आलोचना गरेपछि भने नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले आपत्ति जनाएकी थिइन्। उनले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको तयारी र मिति घोषणापछि समितिमा जानकारी दिने भनिसकेको बताइन्।
पढ्नुस : जवाफ दिन देउवा नजाँदा संसदीय समितिमा चर्काचर्की : पुष्पा भुसाल बचाउमा, भीम रावल विरोधमा
दुई नेताबिच घोचपेच चलेपछि समिति सभापति पवित्रा निरौलाले प्रधानमन्त्री संसदीय समितिप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताइन्। र, बहस विषयवस्तु भित्रै रहेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री अनुपस्थिति हुनुको कारण सात दिनभित्र दिन निर्देशन दिइन्।
यस्तै, भुसाललाई जवाफ दिँदै निरौलाले भनिन्, ‘विषयवस्तुबाट बाहिर गएको छैन। हामीले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएका हौँ। उहाँ किन आउन सक्नु भएन्? पत्राचार गरेर हामीले मागेका छौँ, सात दिन भित्र आउनु पर्छ।’
गठबन्धन दलका सांसदहरुले भने प्रधानमन्त्रीको भ्रमण निश्चित भए पछि बोलाउन पाइने धारणा राखेका थिए। जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रेनुका गुरुङले एसपीपीको सुरुवात हुँदा पहिला इन्डो प्यासिफिकसँग नजोडिएको भन्दै सेनालाई विवादबाट जोगाउन पर्ने बताइन्।
‘प्रधानमन्त्रीको भ्रमण निश्चित भएपछि फेरि बोलाउन पाइन्छ। एसपीपीलाई थप विवादित नबनाउ। सेनाले स्वीकृति लिएको रहेछ। रक्षा मन्त्रालयसँग मात्र सेनाले सरोकार राख्छ। त्यतिबेला एसपीपी आइपीएसमा थिएन। सेनालाई विवादित नबनाउँ,’ उनले भनिन्।
यता, एमाले सांसद मोहन बानियाँले परराष्ट्रनीतिलाई मौसमी बनाउन नहुने राय राखे। सन्धि सम्झौता गर्दा पार्टीभन्दा माथि उठ्नुपर्ने उनले बताए।
‘परराष्ट्र नीतिलाई मौसमी बनाउन हुँदैन। हामी अरु अन्तराष्ट्रिय सन्धिबारे हामी किन गम्भीर हुन सकेनौँ? पार्टीगत स्वार्थको कुरा होइन, हिजोका गल्ति कमिकमजोरी सच्याउने हो कि होइन?,’ उनले प्रश्न गर्दै थप भने, ‘पार्टी ठूलो हो कि देश ठूलो हो? यो विषयमा व्यापक छलफल हुनुपर्यो। अमेरिकी दूतावासलाई यो चाहिँदैन भन्नु पर्छ।’
एमाले सांसद प्रदीप ज्ञवालीले पनि प्रधानमन्त्री नआएकोमा आपत्ति जनाए। समितिले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउन निर्देशन दिनुपर्ने उनको माग थियो।
'अप्ठेरो पर्दा समय मिलाउन पर्छ। प्रधानमन्त्रीले फेरि पनि आउनै पर्छ। उहाँलाई बोलाउने निर्णय गर्नु पर्छ। यस्तो बेलामा भ्रमण गर्दा सिंगो राष्ट्रको स्ट्रेन्थ लिएर जानुस। सबै दलको समझदारी सहित जाँदा भ्रमण फलदायी हुन्छ।' उनले एसपीपीको १० बुँदा कहाँबाट आयो भनेर छलफल हुनै पर्ने पनि बताए।
नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणिराज भण्डारीले भने प्रधानमन्त्री देउवाको बचाउ परे। उनले प्रधानमन्त्रीलाई समितिमा आउन पहिले नै निर्देशन दिइएको भन्दै फेरि किन स्पष्टीकरण दिने भन्दै प्रश्न गरे।
'फेरि क्लारिफिकेशन के का लागि? कसले के भन्यो भन्दा पनि डकुमेन्ट आइसकेपछि फेरि छलफल गरौं,' उनले समितिमा भने।
समितिले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम(एसपीपी) बारे कागजात उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आज सिंहदरबारमा भएको समितिको बैठकले एसपीपी सम्बन्धि कागजात ७ दिन भित्र उपलब्ध गराउन रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
