काठमाडौँः सर्वोच्च अदालतको फैसला छल्न गुपचुप रुपमा गरिएको पोखराको फेवातालको मापदण्ड फेरबदल गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लागेको छ। सर्वोच्च अदालतले पोखरा महानगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो।
तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसीले चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा फेवा लगायतका तालको मापदण्ड हेरफेरको निर्णय गरेका थिए। नगर प्रमुख निर्वाचित भएलगत्तै अस्थायी संरचनामा डोजर चलाएका जिसीले कार्यकालको अन्त्यतिर भने अवैध संरचनालाई वैधता दिनेगरि तालको मापदण्ड नै संशोधन गरेका हुन्।
पढ्नुस्ः फेवाताल किनारामा चल्यो डोजर, अतिक्रमण हटाउन मेयर जिसीले चाले यस्तो कदम
कार्यपालिकाको चैत १६ गतेको बैठकबाट फेवाको प्रचलित मापदण्ड ६५ मिटरलाई घटाएर ३० मिटरमा कायम गरिएको थियो। जसअनुसार अहिले बनेका अवैध संरचनालाई वैध बनाउने प्रयत्न भएको थियो। अदालतले सर्वोच्चको फैसला र कानुनी आधारबिना मापदण्ड फेरिएको भन्दै निर्णय कार्यान्वयन रोकेको हो।
सर्वोच्च अदालतले २०७५ वैशाख १६ गते नै ६५ मिटर क्षेत्रभित्रका भौतिक संरचना हटाउन स्थानीय सरकार समेतका नाममा आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको उक्त फैसला कार्यान्वयन नगरी मापदण्ड नै महानगरले बदलेको हो। ६५ मिटर क्षेत्रभित्र व्यापारिक संरचना समेत निर्माण भएको स्थानीय बताउँछन्।
महानगरले फेवासँगै रुपा र बेगनास तालको पनि मापदण्ड तय गरेको थियो।
रुपा र बेगनासको मापदण्ड ताल क्षेत्रबाट ५५ मिटर कायम गरिएको छ। यस्तै, अन्य स्थानीय तालहरुको मापदण्ड २० मिटर कायम गरिएको छ।
यस्तो छ निवेदकको माग
मिति २०३०/०८/१५ मा तत्कालीन सरकारबाट स्वीकृत पोखरा नगर योजनामामा समेटिएका विषय वस्तुलाई निवेदक अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेत भएका सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको २०६७ डब्लुओ १२४१ को रिट निवेदनमा विस्तृत रुपमा खुलाएको छु। ऐनविपरीत हाल आएर तालको मापदण्ड घटाउनु मापदण्ड घटाएको क्षेत्रमा धमाधम मापदण्ड विपरीत भवन तथा होटल निर्माण गरिने कार्य तत्कालीन सरकारवाट स्वीकृत पोखरा नगर योजना विपरीत हुनुका साथै फेवातालको सम्वन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०७५/१/१६ मा भएको फैसलाको प्रतिकूल छ। फेवातालको सरक्षण गर्नु भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गण्डकी प्रदेश कार्यपालिकालाई आदेश भइरहेको अवस्थामा पोखरा महानगरपालिका कार्यपालिकाको मिति २०७८/१२/१६ को ५५औं बैठकको निर्णयले सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलालाई अवज्ञा गर्ने कार्य भएको छ। अतः प्रत्यर्थी पोखरा महानगरपालिका कार्यपालिकाको बैठक समेतबाट भएको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरि मौलिक हकको संरक्षण गरिपाउँ। यस निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम घटाएको मापदण्ड ३५ मिटरभित्र कुनै पनि निर्माण कार्य नगर्नु, नगराउनु, गर्न नदिनु भनी विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारि गरि मौलिक हकको संरक्षण गरिपाउँ।
