काठमाडौं : सरकारले वैदेशिक एवं कुटनीतिक सम्बन्धका विषयहरुमा पत्राचार गर्दा अनिवार्य रुपमा परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फतमात्र गर्न निर्देशन दिएको छ। असार ६ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गर्दै सबै मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो।
पछिल्लो समय अमेरिकासँग भएको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)का विषयमा पत्राचार गर्दा मन्त्रालय अनविज्ञ देखिएको थियो। साथै यस विषयमा जानकारी नपाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै एमसीसी लगायतका विषयमा पनि तालुकदार मन्त्रालय रमिते बनेको थियो।
सम्बन्धित समाचार:
एमसीसी विवादमा परराष्ट्र नीतिमाथि प्रश्न : किनारबाट रमिता हेर्दै तालुकदार मन्त्रालय
नेपालमा कुटनीतिक पत्राचार गर्दा मन्त्रालयहरुले आफ्नो ढंगले गर्दा विवाद हुँदै आएको थियो। अब भने मन्त्रिपरिषदबाट कुटनीतिक पत्राचार अनिवार्य परराष्ट्र मन्त्रालयबाट गर्ने निर्णय भएको हो। सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयहरुले आफू मातहतका निकायहरुलाई निर्देशन दिएका छन्।
असार १९ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आफू मातहतका निकायलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयले पर्यटन विभाग, पुरातत्व विभाग, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, वायुसेवा निगम, बोर्डलगायतका मन्त्रालय मातहतका विभाग, प्रतिष्ठान, विकास समितिहरुलाई वैदेशिक तथा कुटनीतिक पत्राचार परराष्ट्र मार्फत गर्न निर्देशन दिएको हो।
त्यस्तै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयले पनि सबै महाशाखा र सबै विभागहरुलाई असार ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि १६ गते निर्देशन दिएको हो।
