काठमाडौं: सत्ता गठबन्धनले साउन २० गते गठन गरेको टिकट बाँडफाँट कार्यदलको बैठक हालसम्म ४ पटक बस्यो। साउन २३ को पहिलो बैठकले नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई संयोजक तोक्यो भने साउन २६ को दोस्रो बैठकमा मापदण्डबारे छलफल भए पनि साउन २९ र भदौ १ गते बसेको बैठकमा खासै प्रगति भएन।
२६ गतेको बैठकले आ-आफ्नो दलभित्र ‘वर्कआउट’ गरेर अर्को बैठक बस्ने सहमति गरेको थियो। ११ सदस्यीय कार्यदलमा कांग्रेसबाट ३, नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट २, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट २, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट २ र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट २ जना सदस्य छन्।
साउन अन्तिमसम्म प्रतिवेदन दिन कार्यदललाई समयसीमा तोकिए पनि अझै टुंगोमा कार्यदल पुगेको छैन। गठबन्धनले भदौ पहिलो सातासम्म टिकट बाँडफाँट टुंग्याउने साउन २० गतेको बैठकबाट निर्णय गरेको थियो।
बाँडफाँटको मापदण्डबारे नै नेताहरुका बीचमा सहमति जुटेको छैन। शीर्ष नेतालाई भेटेर अहिलेसम्मको प्रगतिबारे जानकारी गराउने जिम्मा सिटौलालाई दिइएको थियो। शुक्रवार कार्यदलले गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई भागबण्डाको प्रगतिबारे जानकारी गराएको छ। शीर्ष नेताले चाडैं काम टुंगोमा पुर्याउन निर्देशन दिएका छन्। साझा अवधारणा बनाउने जिम्मा पनि गठबन्धनले कार्यदललाई दिएको छ। कार्यदलस्तरमै सहमति गर्न पनि गठबन्धनले कार्यदललाई निर्देशन दिएको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा कार्यदलका सदस्य देव गुरुङले जानकारी दिए।
बिहीबार नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सिटौलाबीच भेट भएको थियो। शीर्ष नेताहरुलाई जिताउने गरेर मापदण्ड बनाउन कार्यदलले गृहकार्य गरिरहेको छ।
गठबन्धनका नेताहरु स्थानीय तहको निर्वाचनमा जस्तै प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणा भएयता एकपछि अर्को बैठक बसिरहेका छन्। ‘म्यारथन’ बैठक बसिरहेको भए पनि चुनावी भागबण्डा मिलाउन भने गठबन्धनमा जहिले सकस देखिन थालेको छ।
स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ र २०७४ को प्रतिनिधि सभाको मत, दलहरुको अहिलेको अवस्था, दलका नेताहरुको राजनीतिक प्रभावलगायतका आधारमा मापदण्ड बनाउनेबारे गृहकार्य भइरहेको कार्यदल सदस्यले बताएका छन्। तर, के-के आधारमा टिकट बाँड्ने र कुन दललाई कति सिट दिने भन्नेबारेमा भने सहमति हुन नसकेको कार्यदलका सदस्य हिमलाल पुरीले बताए।
‘के मापदण्ड बनाउने भन्नेबारे सहमति भइसकेको छैन। कुन दललाई कति सिट दिने भन्नेबारेमा पनि संयोजकले एकपटक नेताहरुलाई भेटेपछि कार्यदलको बैठक बोलाउने भन्नुभएको छ,’ पुरीले भने।
गठबन्धनमा जहिले ‘गनगन’
मंसिर ४ गते हुने चुनावको टिकट बाँडफाँटमा मात्रै होइन गठबन्धनका नेताहरुबीच वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनअघि पनि लामो समय उल्झन रह्यो। २०७८ चैत २२ गते गठन भएको कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको चुनाव अनुगमन समितिले महानगर र उपमहानगरमा केन्द्रबाटै र अरु ठाउँमा प्रदेश तथा जिल्लामा गठन भएको संयन्त्रमार्फत टिकट बाँडफाँट गर्ने सहमति गरेको थियो।
सहमतिमा गठबन्धनबाहिर चुनावी तालमेल गर्न नहुने उल्लेख थियो। तर, सत्ता गठबन्धनकै दल प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग केही स्थानीय तहमा तालमेलमा उत्रिएका थिए।
वैशाख ११ गते बिहान गठबन्धनले उम्मेदवारबारे टुंगो लगाएपछि गठबन्धनका दलहरुले चुनावको तयारी राम्ररी गर्न नपाएको गुनासो गरेका थिए। निर्वाचन आयोगले वैशाख ११ र १२ गतेका लागि मनोनयनको समय तोकेको थियो।
स्थानीय तहमा टिकट बाँडन गठबन्धनलाई केन्द्रबाट सकस भएपछि महानगर र उपमहानगरमा मात्रै समितिले सहमति गरेको थियो। त्यतिबेला एमालेलगायतका दलहरुले आफ्ना उम्मेदवार तोकिसकेको भए पनि गठबन्धनले भने मनोनयनको अन्तिम समयममा मात्रै दलहरुबीचको भागबण्डा मिलाएर उम्मेद्वार तोकेको थियो।
एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रले अन्तिममा पेलेको भन्दै गठबन्धनभित्र विरोध गरेका थिए। काङ्ग्रेसका कारण आफ्नो दलले सोचे अनुसारको परिणाम प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै काङ्ग्रेस बाहेकका दलले गठबन्धनको विरोध गरेका थिए।
गठबन्धन नै तोड्नुपर्ने मत चुनावअघि र मत परिणामपछि पनि एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रभित्र उठेको थियो। तर, प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको चुनावमा भने चुनाव घोषणाअघि नै गठबन्धनका नेताहरुले तालमेले गर्ने सहमति गरेका थिए।
अलमलले गडबड
कार्यदलका सदस्य पुरीले कहिलेसम्म भागबण्डा टुंगिन्छ भन्नेबारे केही भन्न नसकिने बताए। उनले शीर्ष नेताहरुसँग सहमति भएपछि मात्रै कार्यदलले अन्तिम प्रतविदेन दिन सक्ने बताए।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा जस्तै गठबन्धनले प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा भागबण्डा टुंग्याउन लामो समय लगाए चुनावी परिणाममा असर पर्ने गठबन्धनका नेताहरुले चेतावनी दिइरहेका छन्। चाँडै भागबण्डा टुंग्याएर चुनावको तयारीमा लाग्नुपर्ने भन्दै गठबन्धनका नेताहरुले दबाब दिइरहेका छन्।
एकीकृत समाजवादीकी उपाध्यक्ष जयन्ती राईले धेरै वार्ता गरेर समय लम्ब्याउन नहुने बताइन्।
‘विगतको कमजोरीको समीक्षा गरेर हामीले यसपालीको निर्वाचनमा जाने भनेका हौँ। वार्ता पनि हामी यसपाली धेरै बस्दैनौँ। स्थानीय तहको निर्वाचनका बेलामा पनि समयमै सबै कुरा टुंग्याएर चुनावको तयारी गर्न पाएनौँ त्यसले गर्दा रिजल्ट राम्रो आएन। यसपालि हामी त्यति लामो लामो वार्ता बस्दैनौँ। त्यसकारणले चुनावमा गठबन्धनलाई बढी क्षति भयो। त्यसैले चाडै सक्ने हो,’ राईले भनिन्।
सत्तारुढ दल के गर्दै छन्?
गठबन्धनमा चुनावी भागबण्डाबारे अलमल परिरहँदा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाले भने चुनावी छलफल सुरु गरिसकेका छन्। माओवादी केन्द्रले चुनावमा केन्द्रित भएर केही दिन यता स्थायी कमिटीको बैठकमा छलफल गरिरहेको छ। तर, उम्मेदवार चयन र मापदण्डबारे भने माओवादीले निर्णय गरिसकेको छैन।
माओवादी केन्द्रका पार्टी कार्यालय सचिव डोरप्रसाद उपाध्यायका अनुसार पार्टी पदाधिकारी र चुनावी तयारीबारे स्थायी कमिटीको बैठकमा छलफल भएर निर्णयको अवस्थामा पुगेको छ।
‘चुनावका लागि छलफल तीव्र भएको छ। पदाधिकारी चयनबारेमा पनि विभिन्न खालका चर्चा भएका छन्। नेताहरुका नाम चर्चामा पनि आएका छन्। चर्चामै आएका नामहरुबाट पदाधिकारी छानिन्छन्। अध्यक्षको व्यस्तताका कारण पनि निर्णय हुन नपाएको हुन्,’ उपाध्यायले भने।
अर्को सत्तारुढ दल एकीकृत समाजवादीको मंगलबार बसेको सचिवालयको बैठकले उम्मेदवारको मापदण्ड तोक्नेदेखि छनोट प्रक्रियाबारे विभिन्न निर्णय गरेको थियो। भदौ २० गतेभित्र आफ्ना पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार छानिसक्ने एकीकृत समाजवादीको तयारी छ।
जसपाको राजनीतिक समितिको बैठकमा उम्मेदवार बन्ने मापदण्ड शुक्रबार अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रस्ताव गरेका छन्। जसमा पार्टी र समाजमा लोकप्रिय हुनुपर्ने लगायतका मापदण्ड तोकिएको छ। उम्मेदवार सिफारिसका लागि पनि यादवले राजनीतिक समितिको बैठकमा प्रस्ताव गरेका छन्।
काङ्ग्रेसले सुरु गरेको छैन औपचारिक छलफल
सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली काङ्ग्रेस भने उम्मेदवार चयन मापदण्ड, सिफारिस प्रक्रिया लगायतका छलफलमा औपचारिक रुपमा जुटिसकेको छैन। काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको साउन २ गते बसेको बैठकले प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा सत्तारुढ दलसँग गठबन्धन गरेर जाने निर्णय गरेको थियो।
तर, उम्मेदवार चयनका बारेमा काङ्ग्रेसभित्र हाल औपचारिक रुपमा छलफल भएको छैन। नेताहरुका बिचमा अनौपचारिक रुपमा चुनाव केन्द्रित भएर भेटघाट र छलफल भने भइरहेको काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालयका सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए।
‘बैठक बसेको छैन। प्रधानमन्त्री तथा सभापति, उपसभापतिले तयारी गरिरहनुभएको होला। बैठक अब तय हुन्छ। नेताहरुका बीचमा छलफल त भइरहेकै छन्,’ पौडेलले भने।
प्रचण्ड, नेपाल, बाबुराम र बामदेवको सहकार्यले अलमल
चुनाव आउन ३ महिना बाँकी छ। दशैँ लगतै मनोनयन सुरु हुने निर्वाचन आयोगले बताएको छ। दल दर्ता लगायतका काम निर्वाचन आयोगले सम्पन्न गरेको छ। तर, सत्ता गठबन्धनमा भने चुनावको तयारीलाई लिएर अलमल देखिएको छ।
प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक वामदेव गौतमबीच हुने चुनावी तालमेलका कारण पनि सत्ता गठबन्धनमा अलमल देखिएको छ। गौतम र भट्टराईले माओवादीको चुनाव चिह्न गोलाकारभित्र हँसिया हथौडामा चुनाव लड्ने छन् भने एकीकृत समाजवादीसँग पार्टी नै एकता गर्ने माओवादीको तयारी छ।
गठबन्धन वाम दलबीचमा सहकार्य हुने देखिएपछि टिकट बाँडफाँटमा पनि समस्या देखिएको हो। भट्टराईले आफू गठबन्धनकै हिस्सा भएको बताइरहेका छन् भने गौतमले आफ्नो भाग माओवादी केन्द्रबाट मिल्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए।
भट्टराई जसपाबाट बाहिरिएपछि जसपाले उनलाई गठबन्धनको नेताका रुपमा मान्न नहुने धारणा राखिरहेको छ। तर, प्रचण्ड-नेपाल लगायतका नेताले भने भट्टराईले गठबन्धन नछाडेको भन्दै उनलाई पनि गठबन्धनबाटै हिस्सा दिनुपर्ने बताइरहेका छन्।
गठबन्धनमा वाम दलका बीचमा हुनसक्ने सहकार्यले मात्रै होइन लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल (लोसपा) लाई गठबन्धनमा ल्याउने प्रधानमन्त्री देउवाको गृहकार्यले पनि अलमल भइरहेको छ। लोसपा गठबन्धनमा सहभागी गराउने/नगराउने बारेमा पनि गठबन्धनमा सहमति भएको छैन। देउवाले भने लोसपालाई सरकारमै सहभागी गराउने तयारी गरेका थिए।
गठबन्धनको ढिलाइले एमालेलाई होला फाइदा?
सत्तारुढ दलले गठबन्धन गरेर चुनावमा जाने तयारी गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले भने एक्लै चुनावमा जाने गरी तयारी गरिरहेको छ। ठाउँ विशेषमा मात्रै गठबन्धन हुन सक्ने एमालेका नेताहरुको भनाइ छ।
टिकट बाँडफाँटका बारेमा एमालेभित्र पनि औपचारिक रुपमा छलफल सुरु भइसकेको छैन। तर, सचिवालयको बैठकले चुनाव परिचालन र घोषणापत्र मस्यौदा समिति भने बनाएको थियो।
स्थानीय तह निर्वाचनका बेलामा सबै ठाउँमा गठबन्धन नहुँदा त्यसको फाइदा एमालेले उठाएको थियो। महानगर र उपमहानगरमा गठबन्धन भएपछि गाउँको जनमतमा भने एमाले जित निकालेको थियो।
गठबन्धन लामो समयसम्म अल्झिँदा प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पनि एमालेले फाइदा उठाउने गठबन्धनका नेता बताउछन्। एकीकृत समाजवादीकी उपाध्यक्ष राई समयमै भागबण्डा नटुंगिए गठबन्धनले क्षति बेहोर्ने बताउँछिन्।
‘गठबन्धनले स्थानीय तहमा पनि निर्णय गर्न ढिला गर्दा क्षति बेहोर्यो। त्यसैले अहिलेको चुनावमा त्यस्तो ढिलाई गर्ने काम गर्नुहुन्न। ढिलाइ भएमा चुनावको परिणाममा ठूलो असर पर्छ,’ उनले भनिन्।
एमाले पनि गठबन्धनका दलहरुबीचमा खटपट भएमा त्यसको फाइदा आफ्नो दललाई हुने रणनीतिमा छ। अध्यक्ष ओली लगायतका नेताहरुले गठबन्धनमा रहेका वाम दलहरुलाई सरकार छोडेर एमालेसँग सहकार्य गर्न आग्रह गरिरहेका छन्।
सत्ता गठबन्धन विभाजित भएमा वाम दलहरुसँग सहकार्य गरेर चुनावमा जान सकिने एमालेले बताइरहेको छ। जसको प्रत्यक्ष फाइदा एमालेलाई हुने बुझाइमा एमालेका नेता छन्।
गठबन्धनमा टिकटको किचलो मिलाउन सकस हुने देखिन्छ। आकांक्षीहरुलाई मिलाएर लैजान नसके स्थानीय चुनावमा जस्तै गठबन्धन दलका बागी उम्मेदवार प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको चुनावमा पनि देखिने छन्।
गठबन्धनलाई प्रत्यक्षतर्फ १६५ प्रतिनिधि सभामा र ३३० सिट प्रदेशमा मिलाउन कठिन छ। जसमा हुनसक्ने किचलोको फाइदा उठाउन एमाले चनाखो नै देखिन्छ।
यद्यपि, पार्टी विभान र बलियो सत्ता गठबन्धनका अगाडि एमाले यसपालि चुनावमा कमजोर मनोबलका साथ प्रस्तुत हुन लागेको एमालेकै नेताहरु स्वीकार्छन्। जसको संकेत एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका भाषणमा पनि भेटाउन सकिन्छ।
