काठमाडौंः ललिता निवास प्रकरणको जग्गा हिनामिनाका मुख्य अभियुक्त मानिएका शोभाकान्त ढकालले थुनामुक्त हुन गरेको तेस्रो प्रयास पनि असफल भएको छ। ढकालले आफूलाई हुनसक्ने अधिकतम कैद सजाय पूरा गरिसकेको जिकिरसहित भदौ ८ गते विशेष अदालतमा निवेदन दिएका थिए। उक्त कैद अवधि पूरा गर्न ज्येष्ठ नागरिकले पाउने सहुलियताको सहारा उनले लिएका थिए। तर, विशेष अदालतले उनको माग अस्वीकृत गरिदिएको हो।
विशेष अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा पहिलोपटक २०७७ माघ २८ गते थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको थियो। ढकालले उक्त आदेश बेरितको भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिए।
तर, सर्वोच्चमा उनलाई थुनामुक्त गर्ने विषयमा राय बाझिएको थियो। २०७८ वैशाख २४ मा न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईबीच राय बाझिएको थियो। खतिवडाले तीन करोड धरौटीमा रिहाइको आदेश दिएका थिए। भट्टराईले थुनामा राख्ने विशेषको आदेश बेरितको नभएको भन्दै बदर गर्न नमिल्ने आदेश गरेका थिए।
राय बाझिएपछि निवेदन पूर्ण इजलासमा पेश भएको थियो। निवेदन अझै सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। अन्तिम पटक असार २३ गते पेशी चढेको थियो।
सर्वोच्चमा लामो समय निवेदनको सुनुवाइ भएपछि ढकालले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको सुविधा उपयोगको अधिकार मागेर विशेषमै भदौ ८ गते निवेदन दिएका थिए।
ढकालले आफूलाई अधिकृतम सजायको अवधि पूरा गरेको जिकिर गरेर अदालत पुगेका थिए। आफू ज्येष्ठ नागरिक समेत भएकाले उक्त सुविधा पाउन माग गरेका थिए।
ढकालले कार्यविधिको दफा ७८ मा अभियुक्तलाई अभियोग प्रमाणित भए हुनसक्ने अधिकतम कैदको सजायको अवधिभन्दा बढी थुनामा राख्न नमिल्ने व्यवस्था टेकेर निवेदन दिएका थिए। तर, अदातले कसुर अनुसार सजाय हुँदा दुई वर्ष वा सोभन्दा बढी हुनेसक्ने भए पनि प्राप्त प्रमाणबाट सो अवधि पूरा भएको नदेखिएको भन्दै सुविधा दिन इन्कार गरेको हो।
पढ्नुस् ः
ललिता निवास प्रकरणका मुख्य अभियुक्त शोभाकान्त ढकाल पुर्पक्षका लागि थुनामा
