काठमाडौः निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आज दोस्रो दिन पनि आफूमाथि लगाइएको महाभियोगबारे जवाफ दिएका छन्।
आज सिंहदरबारस्थित संघीय संसद सचिवालयमा महाभियोग छानविन समित सामु बयान दिने क्रममा उनले समिति माथि नै प्रश्न उठाएका छन्। महाभियोगमा प्रस्तावक रहेका सांसद छानविन समितिमा रहनु कतिको न्यायोचित हो भन्दै उनले प्रश्न गरेका थिए।
उनीमाथि लागेको महाभियोगबारे छानबिन गर्न ११ जना संलग्न समिति गठन भएको थियो। समितिमा एकबाल मियाँ, कल्याणी कुमारी खड्का, कृष्णभक्त पोखरेल, प्रमोद शाह, मीनबहादुर विश्वकर्मा, यशोदा गुरुङ सुवेदी, रामबहादुर विष्ट, रेखा शर्मा, लालबाबु पण्डित, विष्णु पौडेल र शिवमाया तुम्बाहाम्फे रहेका छन्।
त्यस्तै, उनले आफू माथि नेपाल बार एशोसिएशनले लगाएका २१ वटा आरोप गठबन्धनले बोकेको भन्दै आफूलाई महाअभियोग लगाउने आधार र कारण पुष्टि नहुने बताएका छन्। बुधबारबाट जारी बयानमा आजसम्म ६ वटा प्रश्नको चोलेन्द्र जवाफ दिइसकेका छन्। समितिले ४३ वटा प्रश्नमा चोलेन्द्रको जवाफ माग्ने भएको छ।
बुधवार चोलेन्द्रले जवाफ दिने क्रममा आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डन गर्नुको सट्टा नेता र न्यायाधीशमाथि आरोप प्रत्यारोप गरेका थिए। उनले बहालवाला कामु प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्की, न्यायाधीश, पूर्व प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशका साथै अधिवक्ताहरु स्वार्थका लागि आफूविरुद्ध लागेको बताएका थिए।
गत फागुन १ गते जबराविरुद्ध विभिन्न २१ वटा आरोप लगाएर प्रतिधिधिसभामा महाभियोग दर्ता भएको थियो। जबरामाथि न्यायपालिका जगेर्ना गर्न असक्षम रहेको, अदालतमा विचौलिया र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको, इजलास बाहिर बोल्दै न्याय प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गरेको, सरकार प्रमुखसँग मन्त्री पदका लागि ‘बार्गेनिङ’ गरेको लगायत आरोपहरु लागेका छन्।
हिजो र आजको बैठकमा समितिका सदस्यहरुले चोलेन्द्रलाई यिनै आरोपहरुबारे सोधेका थिए।
आज बयान दिने क्रममा जबराले न्यायपालिका र बारको पुन:संरचना हुने पर्नेमा जोड दिएका साथै, बयानको क्रममा सांसदहरुले निलम्बित प्रधानन्यायधीश जबरालाई संविधान र कानुन मात्र पढाउन खोजेको बताए। जबराले आफूमाथि लगाएको आरोप तथ्यही भएको बताएका थिए। संविधान र नियमावली पढेर सुनाउँदै महाअभियोग प्रस्तावको कुनै पनि औचित्य नभएको दाबी गरे।
बयान लिने क्रम अब आइतवार बस्ने गरि स्थगित भएको छ।