काठमाडौँः प्रादेशिक पहिचान, स्वघोषणा तथा वैवाहिक अंगीकृतलगायतका धेरै व्यवस्था संशोधनको पक्षमा नागरिकता विधेयकमा प्रतिनिधि सभामा ३१ संशोधन दर्ता भए। संशोधन दर्तामात्र भएनन् अधिकांश सांसदले विधेयकमा ती विषय समावेश गर्न संसदमा माग गरे। तर, बहुमतका आधारमा सबै संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार भए।
तर, विधेयक दर्ता गरेको सरकारकै तजविजीमा केही व्यवस्था स्वीकार गरिएको घोषणा प्रतिनिधि सभामा भयो। विधेयक पेश गर्ने सरकारलाई जे थप गर्न मन लाग्यो त्यही व्यवस्था थपियो।
प्रतिनिधि सभाले सरकारले ल्याएको विधेयक र त्यसमा इच्छ्याइएका व्यवस्थालाई वैधानिकता दिनेमात्र काम गर्यो।
संशोधनको हकमा राष्ट्रिय सभामा पनि प्रतिनिधि सभाकै अवस्था दोहोरियो। विधेयक कुनै परिमार्जन नभइ बहुमतका आधारमा पारित भयो।
दुबै सदनबाट पारित विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइयो। राष्ट्रपतिले विधेयकका केही व्यवस्था पुनर्विचारका लागि भन्दै फिर्ता गरिन। तर, प्रतिनिधि सभाले विधेयक पुनः जस्ताको तस्तै पारित गर्यो। राष्ट्रिय सभाको समितिले पनि हुबहु पारित गरिसकेको छ। सम्भवत शुक्रबार राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित हुनेछ।
पछिल्लो समयमा गम्भीर विषयमा विधेयकमा पनि बहुमतकै आधारमा सरकारले ल्याएका विधेयक कुनै परिमार्जन नै नगरी संसदले पारित गरिरहेको छ। संसदले आफ्नो मूल दायित्वलाई सरकारले ल्याएको र इच्छा देखाएका विषयलाई वैधानिकता दिनेमात्रको ‘हैसियत’ सावित गरिरहेको छ। कतिपयले संसद् रबर स्टाम्पमात्र भएको आरोप लगाउने गरेका छन्।
नागरिकता विधेयकजस्तै अर्को विवादित छ बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको खोजबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयक। सरकारले असार ३१ गते विधेयक ल्याएको थियो। तर विवादका कारण अघि बढ्न सकेन।
एक महिनाभन्दा लामो विवादपछि विधेयक अघि बढेको छ। विधेयकमा संशोधनको समय सकिएको छ। जसमा १६ संशोधन दर्ता भएका छन्।
कसका के संशोधन?
सरकारले द्वन्द्वका घटनामा व्यक्ति हत्यामा समेत उन्मुक्ति दिनेगरि विधेयक ल्याएपछि विरोध भयो। विरोधका कारण एक महिनासम्म प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। विषयगत समितिमा त्रुटी सुधार गर्ने प्रतिवद्धतापछि विधेयकको प्रक्रिया अघि बढेको छ।
बिहीबारसम्म तोकिएको संशोधनको समयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका १३ वटा संशोधन दर्ता भएका छन्। एमालेका कृष्णभक्त पोखरेल, खगराज अधिकारी, नारायण खतिवडा, पदम गिरी, विन्दा पाण्डे, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, विद्या भट्टराई, विनाकुमार श्रेष्ठ, तुलसी थापालगायतका संशोधन छन्।
उनीहरुले हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक र यौनजन्य हिंसालाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन सूचीमा राख्न माग गरेका छन्। यस्तै, विशेष अदालतको फैसलाको सर्वोच्चमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था संशोधनको पक्षमा प्रस्ताव गरेका छन्।
यस्तै, कांग्रेसका गगनकुमार थापाको एकल संशोधन रहेको छ। थापले हत्यालाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन सूचीमा राख्न संशोधन प्रस्तावमा माग गरेका छन्।
यस्तै, माओवादी केन्द्रबाट अमृता थापा, यशोदा गुरुङ, रेखा शर्मा। दुर्गाकुमारी विश्वर्का लगायतका सात जनाले संयुक्त संशोधन दर्ता गरेका छन्। संशोधनमा द्वन्द्व पीडित परिवारलाई व्यवसायका लागि निशुल्क सहायता दिनुपर्ने, पीडितलाई शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क हुनुपर्ने लगायतका प्रस्ताव गरेका छन्।
