काठमाडौंः क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार नियमन गर्न सरकारले नयाँ कानुन प्रस्ताव गरेको छ। केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत मुलुकी अपराध संहिता संशोधनको प्रक्रिया सरकारले अघि बढाएको छ। विधेयक पारित भई कानुन बनेपछि क्रिप्टो कारोबार अवैध हुनेछ। जसलाई फौजदारी दायित्वमा राखिएको छ।
प्रस्तावित विधेयक अनुसार कसैले पनि गैर मुद्रा उत्पादन वा जारी गर्न नपाइने उल्लेख छ। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १२५ संशोधन गरेर उक्त व्यवस्था थप गर्न लागिएको हो। क्रिप्टो कारोबारमा संलग्नलाई कारबाहीको कानुनी अभाव रहेको भन्दै सरकारले नयाँ विधेयक प्रस्ताव गरेको हो।
अहिले भर्चुअल मुद्राको गतिविधि गरेको पुष्टि भएमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९६ अनुसार दण्ड सजाय हुने भनिएको छ। कसुर गर्ने व्यक्तिलाई उक्त कसुरसँग सम्बन्धित बिगो जफत गरी बिगोको तीन गुणासम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। बिगो कायम गर्न नसके कसुरको मात्रा हेरी बढीमा दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ। तर, भर्चुअल मुद्राको कारोबारलाई यही कानुन अनुसार दण्ड दिइन्छ या दिइँदैन, चासोको विषय बनेको थियो। कानुनमा यस्ता धेरै अस्पष्टता भएपछि अपराध संहिता २०७४ लाई संशोधन गरिएको हो।
'पहिले राष्ट्र बैङ्कको सूचना र ऐनले प्रक्रिया हुन्थ्यो। नयाँ कानुनले अब सजिलो बनाउँछ,' जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख गङ्गाप्रसाद पौडेलले भने।
प्रस्तावित विधेयकले हुन्डी कारोबारलाई पनि कसुर परिभाषित गर्दै दण्ड जरिवानाको प्रस्ताव गरेको छ।
यसरी कारोबार गरेको प्रमाणित भएका बिगो जफत र एक वर्षसम्म कैद गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। पछिल्लो समय हुन्डीको कारोबार बढेर गएको छ। प्रहरीले बरामद गरेका अधिकांश रकम हुन्डीको लागि प्रयोग भएको देखिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा देशभर प्रहरीको विभिन्न इकाइबाट ९ करोड ७० लाख ३२ हजार रुपैयाँ बरामद भएको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा झन्डै ३ करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको हो।
नेपाल प्रहरीले मात्र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा अवैध अर्थात् स्रोत नखुलेको ७ करोड १ लाख ३५ हजार ९ सय ४४ रुपैयाँ बरामद गरेको थियो। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै ७०६ प्रतिशतले बढेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा देशभर ५ करोड ७६ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बरामद भएको थियो। यसरी बरामद भएका अधिकास रकम हुन्डी भएको खुल्न आउने प्रहरी अधिकृतहरु बताउँछन्।
त्यस्तै पछिल्लो केही वर्षयता देशभर क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार बढ्यो। केही व्यापारी नै करौडौं लगानी गरेर क्रिप्टोमा लगानी गरेको खुल्यो। लाखौँ रकमको कारोबार गरेको अभियोगमा प्रहरीले केहीलाई समात्यो पनि तर स्पष्ट कानुनको अभाव हुँदा अदालतबाट केही धरौटीमा छुटेका छन्। क्रिप्टो सरकारको लागि टाउको दुखाइको विषय नै बन्यो।
पढ्नुस्ः सरकारको मथिंगल हल्लाउँदै क्रिप्टो : समाउने हाँगो र टेक्ने खुट्टाको खोजी जारी
संहिताको संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, 'प्रचलित कानुन बमोजिम बाहेक कसैले पनि नेपालमा प्रयोग गर्ने, गराउने वा नेपालभित्र वा बाहिरको व्यावसायिक कारोबारको भुक्तानी लिने, दिने वा हिसाब मिलान गर्ने वा अन्य कुनै प्रयोजनको लागि गैर मुद्राको उत्पादन बिक्री वा कारोबार गर्न होल्ड गर्न वा त्यस्तो मुद्रा जारी वा हस्तान्तरण गर्न वा गराउन हुँदैन।'
क्रिप्टोको कारोबार गरेमा बिगो जफत र पाँच वर्षसम्म कैद गरिने प्रस्ताव गरिएको छ।
