काठमाडौं : वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिएका छन्। संघीय संसद राष्ट्रियसभाबाट हालै पारित काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक २०७६ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य संचालन सुपरीवेक्षण र समन्वय ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीयता र संविधान विरोधी रहेको जिकीर गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीय सरकारविरुद्ध केही दिनभित्रै मुद्दा हाल्ने बताएका हुन्।
राष्ट्रियसभा अन्तर्गत संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले सोमबार हेटौंडामा आयोजना गरेको ‘संघीय शासन प्रणाली सवलीकरण’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले संघीयता विरोधी विधेयक किन पारित गरेको भन्दै प्रश्न समेत गरे।
'गरेको काम चाहीँ सरासर संविधान विरोधी हो। याद गर्नुस् केही दिन भित्र हामी मुद्दा हाल्छौं। मैले यहीँबाट घोषणा गर्छु, वाग्मती प्रदेश सरकारले यो ऐनको विरुद्ध मुद्दा हालेर सर्वोच्च अदालतमा हामी लडेर देखाउँछौं,’ उनले भने।
संघीयताको मर्म विपरित गएर दुईवटा विधेयक पारित गरिएको उनको आरोप छ। विधेयकमा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको सुरक्षा र यातायातको जिम्मा संघीय सरकारलाई दिने उल्लेख गरिएको विषयमा उनले आपत्ति जनाए। उनले संघीयता विरोधी सो विधेयक पारित गर्ने राष्ट्रियसभालाई संघीयता कार्यान्वयनको बारेमा छलफल गर्दै हिँडने अधिकार नभएको बताए।
पढ्नुस : जनप्रतिनिधिहरुको एउटै गुनासो : काठमाडौंको सिंहदरबार अधिकार दिन चाहँदैन
'वाग्मती प्रदेशमा १३ वटा जिल्लाहरु पर्छ। नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य संचालन सुपरीवेक्षण र समन्वय ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक भनेर फेरी यहाँ पनि ३ जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर चाँही यो ऐन अनुसार अब केन्द्र सरकारको हुने। काठमाडौंको सुरक्षा प्रदेश सरकारले गर्न सक्दैन। प्रदेश सरकारलाई यति कमजोर ठान्नु भएको छ? प्रदेश सरकारले गर्न सकि हाल्छ नि,' उनले भने, 'त्यो भए काठमाडौंको तीन जिल्ला मात्रै सुरक्षित हुनुपर्ने चितवन, मकवानपुर, धादिङ, काभ्रे अरु कोही सुरक्षित हुनु नपर्ने?'
मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकारलाई तत्काल हस्तान्तरण गर्नुपर्ने २९ वटा अधिकार अझै संघीय सरकारले हस्तान्तरण नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि गुनासो गरे। अन्तर प्रदेश समन्वय परिषदले निर्णय गरेर हस्तान्तरण गर्ने भनिएको २९ वटा अधिकार आफूले पटकपटक आग्रह गर्दा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेको उनको आरोप थियो।
उनले वडालाई अधिकार दिएर बलियो बनाएमात्रै देश बलियो बन्ने भन्दै अहिले धेरै वडाहरु अस्तव्यस्त भएको बताए।
