काठमाडौं : झण्डै तीन वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङ विदेश भ्रमणमा निस्किने भएका छन्। उनी सांघाई कोअपरेशन अर्गनाइजेसनको २२औँ राष्ट्र प्रमुखहरुको बैठकमा सहभागी हुन काजकास्तानको समरकान्ड जाँदै छन्।
बैठकमा सहभागी हुनुका साथै उनले काजकास्तानको राजकीय भ्रमणसमेत गर्ने छन्। यस्तै, उनी त्यहाँ देखि उज्वेकिस्तान जाने कार्यक्रमसमेत रहेको छ।
उनी दुई छिमेकी देशको भ्रमणका लागि वुधवार निस्किनेछन्। उनी पछिल्लो पटक २०१९ को नोभेम्बर १२-१४ मा ब्राजिलको भ्रमण गरेका थिए।
ब्रिक्स सम्मेलनमा सहभागी हुनका लागि उनी त्यहाँ पुगेका थिए। सोही क्रममा उनले १०-१२ नोभेम्बरसम्म ग्रिसको भ्रमण गरेका थिए।
त्यसअघि उनले अक्टोबर १२-१३ मा नेपालको राजकीय भ्रमण गरेका थिए भने ११-१२ मा भारत पुगेका थिए। पछिल्लो समय कोभिड-१९ को संक्रमण सुरु भएपछि उनी चीन बाहिर गएका छैनन्।
झण्डै ३३ महिनापछि उनी विदेश भ्रमणमा निस्किन लागेका हुन्। सन् २०१९ डिसेम्बरमा चीनको वुहानमा पहिलोपटक कोभिड-१९ को संक्रमण पुष्टि भएपछि चीनले कोभिड-१९ संक्रमण नियन्त्रणका लागि यात्रामाथि प्रतिबन्ध तथा कडा नियम लगाउँदै आएको छ।
राष्ट्रपति सिको यो भ्रमणले सांघाई कोअपरेसनको विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न तथा चीन-काजकस्तान र चीन-उज्वेकिस्तान सम्बन्धलाई प्रवर्द्धन गर्न केन्द्रित हुने सिन्ह्वाले जनाएको छ।
२००१ मा स्थापित सांघाई कोअपरेसन अन्तर सरकारी संगठन हो। यसका ८ पूर्ण सदस्य, चार पर्यवेक्षक र ६ संवाद साझेदार राष्ट्र छन्।
स्थापना कालमा चीन, काजकस्तान, किर्गिस्तान, रुस, ताजिकिस्तान र उज्वेकिस्तान सदस्य रहेको यस संगठनमा सन् २०१५ देखि भारत र पाकिस्तान पनि सदस्यका रुपमा जोडिएका थिए।
त्यस्तै, २०२१ को सेप्टेम्बरदेखि इरान यसको 'एसेन्डिङ मेम्बर'को रुपमा रहेको छ। यस बैठकबाट उसले पूर्ण सदस्यको मान्यता पाउने बताइएको छ।
यस्तै, पर्यवेक्षक राष्ट्रको रुपमा रहेका अफगानिस्तान र मंगोलियाले पनि सदस्यमा स्तरोन्नतिको लागि चासो राखेका छन्। यद्यपि, अफगानिस्तानमा तालिवान शासन स्थापनापछि यो प्रक्रिया अनिश्चित छ। तालिवानलाई हालसम्म कुनै पनि देशले कुटनीतिक मान्यता दिइसकेका छैनन्।
त्यस्तै, प्रर्यवेक्षक रहेको बेलारुसले पनि सदस्यमा स्तरोन्नतिका लागि आकाक्षा राखेको छ। त्यस्तै श्रीलंका, नेपाल, कम्बोडियालगायतका डायलग पार्टनरले पनि पर्यवेक्षकमा स्तरोन्नतिका लागि आग्रह गरेका छन्।
त्यसैगरी, इजिप्ट, कतार र साउदी अरेवियाले डायलग पार्टनरका लागि आकांक्षा देखाएका छन्।
गत अगस्टमा तास्केन्तमा भएको संगठनका विदेशमन्त्री स्तरीय बैठकले संगठन विस्तारसम्बन्धी योजनालाई पास गरेको थियो। सो बैठकले नेपाल, कम्बोडिया, अर्मेनिया र अजरबैजानले पर्यवेक्षक राष्ट्रका लागि दिएको निवेदनमाथि छलफल गरी साझा धारणा बनाउने बनाउने आवश्यकता दोहोर्याएको थियो।
यसमा कुनै पनि राष्ट्रको सहभागिता, स्तरोन्नतिका लागि सबै देशको सहमति हुन आवश्यक छ। नेपालले यसमा सहयोग गर्न चीनसँग आग्रह गरेको छ।
गत महिना चीनको भ्रमणका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले चिनियाँ समकक्षीसँग यस्तो आग्रह गरेका थिए। त्यस्तै, २०१९ मा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले रुस भ्रमणका क्रममा रुसी समकक्षीसँग पनि यस्तै आग्रह गरेका थिए।
त्यतिबेला सकरात्मक रहेको रुस अहिले नेपालसँग चिडिएको छ। युक्रेन मामिलामा नेपालले राष्ट्र संघीय मञ्चहरुमा रुसविरुद्ध मतदान गरेको थियो। यस्तोमा नेपालको स्तरोन्नतीमा संशय देखिन्छ।
सम्बन्धित समाचार:
के साङ्घाई कोअपरेसनमा अपग्रेड होला नेपालको स्टाटस्?
