काठमाडौं: प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणा सुरु हुनुअघि नै सामाजिक सञ्जालमा सुरु भएको थियो 'नो नट अगेन' अभियान। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई र अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अब चुनावमा जिताउन नहुने भन्दै फोटोसहितको पोस्टर चर्चित भएको थियो। तर, निर्वाचन आयोगले भने मतदानको करिब तीन साताको समय बाँकी रहँदा उक्ति अभियानमाथि अंकुश लगाउने प्रयास गरेको छ।
पढ्नुस्ः किन चलिरहेको छ शीर्ष नेताविरुद्ध ‘नो नट अगेन' क्याम्पेन?
मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरेर अभियानको फेसबुक पेज बन्द गर्न चेतावनी दिएको छ। पेज बन्द नगरे विद्युतीय कारोबार ऐन अनुसार कारबाही गर्ने चेतवानी आयोगको छ।
एक लाखसम्म जरिवाना तथा पाँच वर्षसम्म कैद हुने भन्दै आयोगले नो नट अभियान तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो। 'नेताहरुको बारे विभिन्न लाञ्छनापूर्ण अभिव्यक्ति तथा भ्रामक र द्वेषपूर्ण श्रव्य / श्रव्यदृश्य सामग्री प्रकाशन गरेकोप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,' आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।भ्रामक सामाग्री अभियानको फेसबुक पेजबाट सेयर भएको आयोगको दाबी छ।
निर्णयको आलोचना
आयोगको उक्त निर्देशनको सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएको छ। विवेकशील साझा पार्टीका पूर्व नेता तथा पूर्वाधार विज्ञ सूर्यराज आचार्यले आयोगले आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन्।
'नो-नट-अगेन' बारेको निर्वाचन आयोगको निर्देशन युक्तिसंगत देखिएन, पुनर्विचार गरियोस्। साथै 'नो-नट-अगेन' अभियानले दलका टाउके नेता मात्र हैन, विदेशी स्वार्थका एजेण्डामा निर्लज्ज तवरले संसदमा घोक्रो फुलाउने अन्य 'छोटे-काँट' का मनुवाहरुलाई पनि समेटोस्,' आचार्यले ट्वीटमा भनेका छन्।
आयोगको उक्त निर्णय संविधानमा भएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक विपरित भएको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले नै बिरोध गरेका छन्। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले संविधानको धारा १७ को विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विपरीत भएको तर्क गरेका छन्।
'कसैलाई मतदान गरौं वा नगरौं भन्न नपाइने भए निर्वाचन आयोगले 'शीर्ष' ठानेका नेताहरूलाई अहिले नै 'विजयी' घोषणा गरिदिए कसो होला? यद्यपि आयोगको भनाई नेपालको संविधानको धारा १७ को विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र १९ को सञ्चारको हक विरूद्ध छ,' रावलको भनाइ छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता मीनेन्द्र रिजालले पनि नो नट अगेन लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतासंगत नै भएको भन्दै आयोगको आलोचना गरेका छन्।
'नो-नट-अगेन' भन्ने विचार लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यतासंगत छ। यस बारे निर्वाचन आयोगले दिएको निर्देशन युक्तिसंगत छैन, पुनर्विचार होस्,' ट्वीट गर्दै रिजालले भने।
'टेस्टेड र फेलरलाई मत नदिउँ भनेका हौं'
नो नट अगेन ह्यासट्याग चलाउने मध्येका एक सुशील थापाले नो नट अगेनले पटक पटक निर्वाचित भएर पनि काम गर्न नसकेका पुराना नेतालाई नजिताउन अपिल मात्रै गरेको बताए। उनले कुनै पार्टीलाई मत हाल नहाल भन्ने अभियानले नभनेकाले निर्वाचन आयोगको निर्णय अनूचित भएको तर्क गरे।
'उमेरलाई पाउबन्दी राखेर योङ एजकालाई दिउँ। देशलाई रिप्रिजेन्ट गर्न सक्नेलाई भोट दिउँ भनेका हौँ,' उनले भने।
नो नट अगेनबाट निर्वाचन आयोग डराउनुपर्ने कारण नभएको थापाको तर्क छ। उनले निर्वाचन आयोगले फेसबुक पेज नै बन्द गराउन गलत भएको बताए।
'चुनावको मुखमा फोटै राखेर यी यी नो नट अगेन नभन भन्ने कुरा कतिखेर ठिक हुन्थ्यो भने हेलिकप्टर चढेको बिलको हिसाबकिताब हुन्थ्यो। ढेउवाको कुरा रफादफा हुन्थ्यो,' थापाको भनाइ छ।
'निश्चित उम्मेदवारलाई लक्षित भएकाले दुष्प्रचार हो'
निर्वाचन आयोगले भने उम्मेदवारी परिसकेको अवस्थामा निश्चित व्यक्तिलाई केन्द्रित गरेर मत नहाल्न भन्नु दुष्प्रचार भएको बताएको छ। निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले फेक आइडी बनाएर कुनै उम्मेदवारविरुद्ध लाग्न अचारसंहिता विपरीत भएको बताए।
'नक्कली आइडी खोलेर जुन खाले अभियान चलाइएको छ आयोगले त्यसलाई दुष्प्रचार भन्ने ठहर गरेको छ,'उनले भने।
उनले आयोगको निर्णय कसैप्रति लक्षित नभएको बताएका छन्। निर्वाचनको वातावरण विथोल्नबाट रोक्न आयोगले सचेत गराएको उनको भनाइ छ।
निर्वाचन आयोगले २०७७ मै सामाजिक सञ्जालको उपयोग सम्बन्धी नीति बनाएको थियो। निर्वाचनको बेलामा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढ्ने भएकाले दुरुपयोग पनि हुने आयोगको ठहर छ। आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन अघि वैशाख १८ गते सामाजिक सञ्जालको उपयोगको नीति बारे सचेत गराएको थियो।
यसअघि पनि विवादमा मुछिएको थियो आयोग
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै आयोगका निर्णय विवादित हुँदै आएका छन्। यसअघि असोज १४ गते आयोगले प्रहरी र नेपाली सेनाका साइबर ब्यूरोका प्रतिनिधि राखेर प्रेस अफिस सञ्चालनमा ल्याएको थियो। सामाजिक सञ्जालको निग्रानीमा सुरक्षा निकायका साइबर ब्यूरोका प्रतिनिधि सामेल गरेको भन्दै आयोगको चर्को आलोचना भएपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपालियाले बचाउ गरेका थिए।
'सामाजिक सञ्जालबाट हुन सक्ने दुष्प्रचार, भ्रामक सूचना र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्न तथा निर्वाचनका समयमा साइबर सुरक्षाको चुनौती कम गर्न सरकारका सम्बन्धित निकायले गरिआएको कामलाई प्रभावकारी बनाउन आयोगको प्रेस अफिसमा सम्पर्क व्यक्तिका रुपमा ती निकायबाट प्रतिनिधि राखिएको हो,' असोज ६ गते थपलियाले भनेका थिए।
उनले आयोगलाई अरुले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकबारे सिकाउन नपर्ने भन्दै आयोगको निर्णयको आलोचना गर्नेमाथि आक्रोश समेत व्यक्त गरेका थिए।
यस्तै निर्वाचनसँग सम्बन्धित एक भिडियो सामाग्री (गीत) पनि विवादमा परेको थियो। आयोगले उक्त सामाग्री सामाजिक सञ्जालबाट समेत हटाएको थियो। सो प्रकरणमा भने आयोग मौन छ।
