लिपुलेक-कालापानी फिर्ता ल्याउने सबै पार्टीको वाचा, कुन दलको घोषणापत्रमा कस्तो छ परराष्ट्र नीति?

काठमाडौं : २०७७ सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पहिलोपटक परराष्ट्र नीति सार्वजनिक गर्‍यो। त्यसबेला छरिएर रहेका नीतिहरुलाई एकीकृत गरि नयाँ परराष्ट्र नीति सार्वजनिक गरिएको थियो।

तत्कालिन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सार्वजनिक गरेको नीतिमा नेपाललाई 'सफ्ट पावर'का रुपमा विकास गर्ने उल्लेख छ। यस्तै, छिमेकीलगायत सबै मुलुकसँग सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार र सुदृढ गर्ने उद्देश लिइएको छ। द्विपक्षीय सन्धि सम्झौतालाई राष्ट्रिय हित अनुकुल हुने गरी पुनरावलोकन तथा परिमार्जन गर्ने र आश्यकता अनुसार नयाँ सन्धि सम्झौता गर्ने नीतिमा उल्लेख छ।, विदेशमा रहेका नेपालीको हकहितको रक्षामासमेत प्रतिवद्धता नीतिमा जनाइएको छ। सोही अनुरुप 'समस्यामा परेका नेपाली नागरिकको तर्फबाट कानूनी प्रतिनिधित्व, उद्धार, राहत,' नीतिमा उल्लेख छ। ओली सरकार हटिसकेर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा सो नीतिमा केही परिवर्तन गरिएको छ।

अहिले देश निर्वाचनको संघारमा छ। दलहरुको घोषणापत्रमा प्रतिबद्धताका चाङ त छन् नै उनीहरुले देशको परराष्ट्र नीति कस्तो हुनुपर्छ भनेर आफ्नो धारणा पनि सार्वजनिक गरेका छन्। परराष्ट्र नीतिसँगै दलहरुले सीमा विवाद, गैर आवासीय नेपाली, विदेशी लगानीबारे पनि आफ्नो नीतिहरु घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।

एमालेले लियो चुच्चे नक्साको जस, फिर्ता ल्याउन अझै पहल

पहिलोपटक परराष्ट्र नीति सार्वजनिक गरेको नेकपा एमालेले आसन्न प्रतिनिधिसभा लक्षित घोषणापत्रमा तिनै नीतिहरुका बुँदालाई पनि स्थान दिएको छ। नयाँ परराष्ट्र नीतिमा झै एमालेले नेपालको हित संरक्षण र प्रवर्द्धन हुने गरि सन्धि सम्झौताहरुको पुनरावलोकन र संशोधन गर्ने उल्लेख गरेको छ। यस्तै, आवश्यकता अनुसार नयाँ सन्धी सम्झौता गरिने उल्लेख छ।

एमालेले स्वतन्त्र र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्ने बताएको छ। 'सबैसँग छ मित्रता, छैन कसैसँग शत्रुता को नीति अवलम्बन गरिनेछ,' एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

यस्तै, एमालेले विदेश सम्बन्ध संचालन गर्दा सार्वभौम समानताको नीति लिने र वास्तविक अर्थ र मर्मका साथ देशको स्वाधिनता र स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्ने जनाएको छ। एमालेले छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ।

ओली सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। घोषणापत्रमा एमालेले ती क्षेत्रसहितको 'चुच्चे नक्सा' जारी गर्ने जस लिएको छ। तर, हालसम्म ती क्षेत्रमा अहिले पनि नेपालको उपस्थिति हुन सकेको छैन भने भारतसँग पनि वार्ता हुन सकेको छैन। यसबारेमा एमालेको आलोचना पनि हुँदै आएको छ।

एमालेले यसबारेमा आफ्नो घोषणापत्रमा लेखेको छ, ' नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रतलाई अझ सदृढ बनाइने छ । नेपाली भूमि लिम्पियाधरा, लिपलेकु र कालापानीसहित जनसुकै देशसित जोडिएका नेपालको सीमाको समानरूपले सुरक्षा गरिने छ ।'

यस्तै, एमालेले गैरआवासीय नेपालीहरुको अनुभव, सिप र पुँजीलाई नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि परिचालन गर्ने नीति पनि लिएको छ।

कांग्रेसको आरोप : ओली सरकार हुँदा कूटनीतिक विश्वस्नियता खस्कियो

सत्तारुढ गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले भने ओली सरकार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सन्दर्भमा नीतिगत रुपमा नै विचलित भएको आरोप लगाएको छ। ओली सरकारको समयमा कूटनीतिक विश्वस्नियता खस्किएको भन्दै कांग्रेसले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरेर उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरेको छ। देउवा सरकारले असंलग्न परराष्ट्र नीतिको आधारमा स्वतन्त्र र सन्तुलित विदेश नीति अख्तियार गरेको कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ।

यस्तै, कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा छिमेकी देशलाई प्राथमिकता दिने भन्दै भारत र चीनसँगको परम्परागत, घनिष्ठ र बहुआयामिक सम्बन्धलाई थप आत्मीय र हार्दिक बनाउन देउवा सरकार सफल भएको जनाएको छ। कांग्रेले देउवाको भारत भ्रमण र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमण र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणलाई पनि उपलब्धि मानेको छ। यता, कांग्रेसले युक्रेन र रसियाबिच भइरहेको युद्धमा नेपालले युक्रेनको पक्षमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा मतदान गरेको विषयलाई पनि घोषणापत्रमा समेटेको छ।

'युक्रेनमाथि रसियाको सैन्य आक्रमणको विपक्षमा तथा युक्रेनको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डाको पक्षमा स्पष्ट नीति अंगिकार गरिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको कूटनीतिक छवि सकारात्मक बनेको छ,' कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ।

कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा भारत र नेपालबिचको सीमा विवादको विषयलाई पनि स्थान दिएको छ। भारत भ्रमणका क्रममा देउवाले सीमा समस्यका बारेमा नेपालको स्पष्ट धारणा र अडान भारतसरकारसँग राखेको कांग्रेसले भनेको छ। भारतसँगमात्र होइन कांग्रेसले घोषणापत्रमै चीनसँग पनि सीमा विवाद भएको उल्लेख गरेको छ।

'भारतसँग भएको सीमा विवाद सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका सम्बन्धमा कूटनीतिक प्रयासबाट समाधान गरिनेछ' त्यस्तै चीनसँग हुम्ला जिल्लाको उत्तरी सीमा देखिएको विवाद कूटनीतिक प्रयासबाट समाधान गरिनेछ,' कांग्रेसले भनेको छ।

कांग्रेसले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेश (एमसीसी) सरकारमा रहेका दल र प्रतिपक्ष दलको सहमतिमा नै संसदबाट पारित गर्न सफल भएको जनाएको छ।

माओवादीले उठायो सीमा विवाददेखि गोर्खा सैनिकसम्मका मुद्दा

नेकपा माओवादी केन्द्रले विदेश नीतिको आधार राष्ट्रिय हित, शान्ति क्षेत्र, पञ्चशील र असंलग्नतामा आधारित रहने जनाएको छ।

घोषणापत्रमा माओवादीले पश्चिमबाट चीन र भारततर्फ शक्ति सर्ने क्रम जारी रहेको जनाएको छ। अमेरिका र चीनबिचको तकराव र भारतलाई अमेरिकाले आफ्नो पक्षमा अनुकूल बनाउने प्रयास गरिरहेको भन्दै माओवादीले शीतयुद्धको बादल नेपालमा मडारिरहेको उल्लेख गरेको छ। यस्ता चुनौतीहरुलाई सामना गर्नका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति परिमार्जन गरिने र आन्तरिक एकताको प्रवर्धन गर्दै सार्वभौमसत्ता सुदृढ गरिने माओवादीले उल्लेख गरेको छ।

'भूराजनीतिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी दुई छिमेकी मुलुकसँग मैत्रीपूर्ण तथा घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित गरिनेछ। नेपाली भूमिलाई कुनै पनि छिमेकी मुलुकहरुको विरुद्ध दुरुपयोग गर्न दिइने छैन,' माओवादीले लेखेको छ।

उसले वैदेशिक सैन्य गतिविधिबाट मुक्त गरि नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको रुपमा स्थापित गर्ने जनाएको छ। 'नेपाललाई कुनै पनि मुलुकसँगको दुई पक्षीय वा बहुपक्षीय सैन्य गठबन्धनमा सहभागी गराइने छैन,' घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

माओवादीले भारतसँगको सीमा विवाद वार्ताका माध्यमबाट समाधान गर्ने वाचा गरेको छ। यस्तै, गोर्खा भर्तीसम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्बन्ध, नेपाल भारतबिचको शान्ति र मैत्री सम्बन्ध सन्धि, भारतसँगको जलस्रोतसम्बन्धी र व्यापार तथा पारवहन लगायत सम्पूर्ण असमान सन्धिहरुको पुनरावलोकन गरि खारेजी, प्रतिस्थापन वा संशोधन- परिमार्जनद्वारा राष्ट्रिय स्वार्थ र हित अनुकूल बनाइने माओवादीले जनाएको छ।

'कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतको अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ताको लागि अविलम्ब कूटनीतिक पहल गरिनेछ,' माओवादीले घोषणापत्रमा लेखेको छ, 'नेपाल र भारतबिचको खुला सिमानालाई नियन्त्रण र नियमन गरिनेछ। गोर्खा सैनिकहरुको समान कामको समान ज्याला तथा सुविधाको मागलाई सम्बोधन गराउन सक्रिय पहल गरिनेछ।'

माओवादीले ससर्त प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता, अनुदान र ऋणको मात्रा घटाउँदै लग्ने र विदेशी लगानी र ऋणलाई राष्ट्रिय हित अनुकूल आर्थिक पूर्वाधार निर्माण र विकासका लागि मात्र लिने व्यवस्था गर्ने माओवादीले वाचा गरेको छ।

माओवादीले सार्वजनिक कुटनीति संचालन गर्न सफ्ट पावर र डिजिटल कूटनीतिजस्ता विधिहरुको प्रयोग गरी राष्ट्रिय हित अभिवृद्धि गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ। यस्तै, गोर्खा सैनिकमा देखिएको समस्यालाई पनि माओवादीले घोषणापत्रमा स्थान दिएको छ।

एकीकृत समाजवादीले 'विदेशी लगानी परिचयपत्र' दिने

सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि भारतसँगको सीमा विवाद समाधान गर्न दबाब दिने विषयलाई प्राथमिकतामा रहेको छ।

'मित्र राष्ट्रसँगको सीमा समस्या समाधान गर्न र अतिक्रमित नेपाली भूभाग फिर्ता लिन उच्च प्राथमिकतासहित कूटनीतिक पहल गर्न दबाब दिइनेछ,' घोषणापत्रमा भनिएको छ।

यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र नीतिलाई व्यवस्थित गर्न पहल गर्ने भन्दै थप लेखिएको छ, 'स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गरिनेछ। दलाली र आत्मसमर्पणवादी मान्यतालाई निरुत्साहित गरिनेछ।'

एकीकृत समाजवादीले पनि भारतसँगको सन् १९५० को सन्धि लगायत असमान सन्धि र सम्झौताको पुनरावलोकनको मुद्दा उठाएको छ। ती सन्धीहरुलाई राष्ट्रिय हित र आवश्यकता अनुरुप प्रतिस्थापन गर्न पहल गर्ने उसले उल्लेख गरेको छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै देशबाट बाहिरिने र देशमा भित्रे मासिनहरुको व्यवस्थित रेकर्ड राखिने एकीकृत समाजवादीले जनाएको छ। त्यसका लागि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानून र स्थापित मूल्य मान्यता अनुरुप नियमित गर्ने, देशका सिमाना दशगजा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसरी खुला सिमानालाई व्यवस्थित गर्न सके मानवबेचविखन तथा ओसारपसार र अन्य अपराधका घटनाहरु नियन्त्रण गर्न सहज हुने दाबी गरिएको छ।

यस्तै, भूपरिवेष्ठित मुलुकहरुसँग समन्वय गरेर समुद्र उपयोग गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गरि नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज संचालनका लागि पहल गर्ने पनि एकीकृत समाजवादीले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै, गैरआवासीय नेपालीहरुबाट लगानी भित्र्याउनका लागि संघीय सरकारले विशेष योजना बनाउने वाचा एकीकृत समाजवादीले गरेको छ। 'प्रवासी नेपाली नागरिकहरुको श्रमसम्बन्धी हक लगायत अन्य हकको सुरक्षाका लागि प्रभावकारी पहल गरिनेछ,' घोषणापत्रमा चनिएको छ।

वैदेशिक लगानीको लागि नेपालमा पर्याप्त सम्भावना रहेको एकीकृत समाजवादीले ठहर गरेको छ। तर, लगानी भित्र्याउने कानुनी प्रक्रिया झनझटिलो भएको र कमर्चारीतन्त्रको असहयोगका कारण सोचे जसरी लगानी नआएको उसले उल्लेख गरेको छ।

यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुन आवश्यक रहेको भन्दै लगानीका लागि झन्झटरहित सरल कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रियाबाट लगानीमैत्री वातावरणको वाचा गरिएको छ। कानुन बमोजिम न्यूनतम ५० करोड लगानी गर्न सक्ने भए 'विदेशी लगानी परिचयपत्र' उपलब्ध गराउने र त्यस्तो सुविधान प्राप्त गर्ने विदेशी नागरिकलाई कमाएको मुनाफा फिर्ता लग्न पाउने व्यस्था गर्ने एकीकृत समाजवादीले उल्लेख गरेको छ।

राप्रपाको नारा : मित्रता स्वीकार्य, हस्तक्षेप अस्वीकार्य

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले असंलग्न र पञ्चशीलमा आधारित सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने भन्दै नेपालको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावलाई पुनर्जीवित गर्ने उल्लेख गरेको छ। यस्तै, छिमी मुलुक लगायत सबै मित्र राष्ट्रसँग समनिकट सम्बन्ध कायम गर्ने र नेपालको भूभाग कसैको विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने वाचा राप्रपाले गरेको छ।

यस्तै, राप्रपाले विदेशी कूटनीतिक अधिकारीहरुसँगको भेटघाट र सम्बन्ध व्यवस्थापन परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा मात्रै गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ।

विदेशी हस्तक्षेप अस्वीकार्य रहेको भन्दै राप्रपाले सबै प्रकारका असमान सन्धि सम्झौताहरुको संशोधन तथा खारेजीका लागि आवश्यक कूटनीतिक प्रयास गर्ने उल्लेख गरेको छ।

जसपाको जोड अर्थतन्त्रमा

जनता समाजवादी पार्टीले भने चुनावी अपिलमा सबै देशसँग अर्थतन्त्रसँग सम्भव र आवसी हितको सम्बन्ध राख्ने उल्लेख गरेको छ।

'दुई ठूला छिमेकीका अर्थतन्त्रको मूल्य श्रृंखलासँ जोडिएर अधिकतम लाभ लिने अनुशरण गरिने,' अपीलमा उल्लेख छ।

नेमकिपाको घोषणापत्रमा देउवाको विरोध

नेपाल मजदूर किसान पार्टी (नेमकिपा)ले सबै छिमेकी र मित्र देशहरुसँग मित्रवत् व्यवहार गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। तर, नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने र गराउने देशहरुको विरोध एवम् निन्दा गर्नुपर्ने नेमकिपाले उल्लेख गरेको छ। पछिल्लोसमय नेपाल सरकारले आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीति बिर्सिएको आरोप पनि उसले लगाएको छ।

आफ्नो घोषणापत्रमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको विरोध गरेको छ नेमकिपाले। युक्रेन मामिलामा नेपालले युक्रेनको पक्ष लिएको विषयलाई इंगित गर्दै नेमकिपालले लेखेको छ, 'नेपालले पहिलेजस्तै तटस्थ र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने थियो। तर, पाँच दलीय गठबन्धनको समर्थनमा बनेको देउवा सरकारले पक्ष लियो।'

नेमकिपाले देउवा सरकार अमरिकी र नाटोको पछि लागेको आरोप लगाएको छ। यस्तै, भारतको लहलहैमा लागेर एमसीसी सम्झौताको समर्थन गर्नुले देउवाले आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो हानेको उल्लेख गरिएको छ। घोषणापत्रहरुको सुरुवातमा नै नेमकिपाले अमेरिकालाई साम्राज्यवादी र भारतलाई विस्तारवादी भनेर विरोध गरेको छ। घोषणापत्रमा नेमकिपाले चीनको भने तारिफ गरेको छ।

'छिमेकी देश चीन संसारका सबै विकासोन्मुख देशहरु सँगसँगै अगाडि बढ्ने र बढाउने नीतिमा दृढ छ,' नेमकिपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी : भूमि फिर्ता ल्याउन अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म जान्छौं

रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छैन। तर, आफ्नो वेबसाइटमा आफ्ना उद्देश्य र नीति अन्तर्गत सो पार्टीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे उल्लेख गरेको छ।

रास्वपाले संयुक्त राष्ट्र संघले परिचालन गर्ने शान्ति सेनाको सवालमा बाहेक नेपाल कुनै पनि देशको सैनिक गठबन्धन वा संयन्त्रमा समावेश नहुने जनाएको छ। यस्तै, असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिने र नेपालको स्वाभिमान र राष्ट्रहितलाई सदैव सर्वोपरि मान्ने उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै, जलवायु परिवर्तनको सवालमा राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै नेतृत्व गर्ने गरि राष्ट्रलाई अघि बढाइने र नेपालको भूमिलाई कुनै पनि छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रविरूद्ध प्रयोग गर्न नदिइने पनि आफ्नो नीतिमा उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी फिर्ता ल्याउने विषयलाई रास्वपाले सीमा सुरक्षासँग जोडेर व्याख्या गरेको छ।

'नक्सामा अंकित गरिएको नेपाली भूमिलाई फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरू गरिने छ। यसका लागि कूटनीतिक पहल गरिने छ। आवश्यक परेको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको आवश्यक सहयोग लिई आवाज उठाइनेछ,' रास्वपाले लेखेको छ।

पार्टीले भत्किएका सीमास्तम्भहरुलाई अझ मजबुत बनाउने र स्तम्भ हराएका ठाउँमा पुनः सीमास्तम्भ ठड्याउने पनि वाचा गरेको छ।

'ऐतिहासिक दस्तावेजमा उल्लेख भएअनुरुपका नेपाली भूभागको जमिन एक इन्च पनि छोडिने छैन। सीमावर्ती क्षेत्रका नेपालीको जीउधनको सुरक्षा हाम्रो अनिवार्य जिम्मेवारी हुनेछ। सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमा सुरक्षा बलमा परिणत गरी सीमा सुरक्षाको मात्र जिम्मेवारी दिइने छ,' उद्देश्य र नीतिमा लेखिएको छ।